सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म दुई हजार चार सय १० वटा रोजगारदातामात्रै सूचीकृत भएका छन्। कोषका निर्देशक रमा भट्टराईले दोस्रोपटक सूचना जारी गरी असारसम्म सबै रोजगारदाता र कामदारलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको बताइन्। ‘कोही सामेल हुँदैन भन्न पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पनि यस कार्यक्रममा सबै रोजगारदाता र कर्मचारी ल्याइन्छ।’

 

असारसम्म पनि यस कार्यक्रममा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई जवर्जस्ती ल्याउने सरकारी योजना छ। सरकारले अनलाइनमार्फत सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले मंसिर ११ गते बृहत् कार्यक्रम गरी नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेको थियो। तामझाम गरी औपचारिक कार्यक्रम गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि उक्त कार्यक्रममा सामेल हुन रोजगारदाता उदासीन देखिएका हुन्। तीन महिनाको समय दिएर कार्यक्रममा सामेल हुन सरकारले आह्वान गरे पनि २४ सयभन्दा बढी रोजगारदाता नआएको कोषले जानकारी दिएको छ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रतिष्ठानहरू बिस्तारै सामेल हुने बताए। गोल्छाले सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन पक्षमा स्पष्ट हुन नसकेको बताए। ‘अझै पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन’, उनले भने, ‘व्यवस्थापन र पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने आशंका छ।’ निजी क्षेत्र हतार गरेर एकैचोटी आउनुभन्दा बिस्तारै कार्यक्रममा सामेल हुने उनले बताए।

 

आर्थिक गणना अनुसार नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्दै आएका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै मजदुरलाई उक्त योजनामा ल्याउन लागेको हो। प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक हुँदै स्वरोजगारमा पनि उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको योजना छ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार एकदुईवटा मात्रै भए पनि सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यापारिक घराना, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्क, सञ्चारलगायत सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठान सुरक्षा योजनामा सामेल भएका हुन्। तोकिएको समयमा न्यून संख्यामा उपस्थित हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा विज्ञहरु आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

 

नीतिगतरूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा रोजगारदाता र श्रमिक यस कार्यक्रमप्रति सामेल हुन हिच्किचाएका छन्। सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई समेत बुझाउन सकेको छैन। कोषले उक्त रकम परिचालन गर्न नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिइन्। ‘लगानी कार्यविधि, भुक्तानी कार्यविधि बनाइरहेका छौं’ उनले भनिन्। बैंक तथा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउन गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।

 

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब आधारभूत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ। उक्त योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताको गरी हरेक महिना कोषमा ३१ प्रतिशतबराबर रकम कोषमा जम्मा हुनेछ। एक प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ।

 

सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आ िश्रत परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेछन्। यी सबै सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ। कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनुपर्छ।

 

सरकारले उक्त स्किम कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्नेछन्। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ।

 

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रीत परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

 

योगदानकर्ताको एकाघरका पति, पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।