सीता शर्मा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो योजना गत वर्ष मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको हो । सामाजिक सुरक्षा योजनामा असारसम्म रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको थियो ।

योजनामा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले साउनदेखि आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछन् र यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले परिमार्जित कार्यविधिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा समाहित भएकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कुरा ऐच्छिक गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा अनिवार्य समाहित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानका कर्मचारी अरू योजनामा आबद्ध भएको भए पनि साउन १ पछि भर्ना भएकाहरू भने सामाजिक सुरक्षा कोषमै आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले गर्ने लगानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम

कोषले प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित चारवटा योजना सञ्चालन गर्नेछ ।

यस योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत रकम गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनामा र बाँकी दुई दशमलव ६७ प्रतिशत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा श्रमिकले खर्च गर्ने लगायतका सेवासुविधा पाउँछन् । यसमा श्रमिकले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत रकम र रोजगारदाताले राखिदिने १० प्रतिशत पर्छ ।

साथै श्रम ऐनअनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने आठ दशमलव ३३ प्रतिशतसहित जोड्दा २८.३३ प्रतिशत रकम हुन्छ । त्यसमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाका लागि तिरेको एक प्रतिशत गरी हुन आउने २९.३३ प्रतिशत र रोजगारदाताले थप्ने एक दशमलव ६७ प्रतिशत रकम गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हुने हो ।

योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा गरेपश्चात् मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नभएको अवधिको सेवा सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धित रोजगारदाताले नै गर्नुपर्नेछ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना योगदान रकम प्राप्त भएकै मितिबाट र अन्य योजना सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा तोकिए बमोजिमको अवधि भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

सूचीकृत भएका रोजगारदाता संस्थाले आआफ्ना संस्थामा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम साउन अन्तिम वा भदौ पहिलो सातासम्म कोषमा जम्मा गरिसक्नुपर्ने निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यसबाट सरकारी तथा केही गैरसरकारी संस्थाका संस्थागत श्रम संरचनाबाहेकका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अन्योलग्रस्त भविष्य सुरक्षित हुने निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ ।

चार हजार रोजगारदाता सूचीकृत

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आबद्धता भने अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छैन । कोषका अनुसार गएको मङ्सिर ६ देखि असार अन्तिमसम्म तीन हजार सात सय रोजगारदाता र ती रोजगारदाताका संस्थामा काम गर्ने ३४ हजारको हाराहारीका श्रमिक मात्रै यस कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या मात्रै सूचीकृत हुनु सन्तोषजनक नभएको कोषका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले आठ महिनाको अवधिमा सूचीकरणका लागि आएका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच कतिपय विषयमा तालमेल नहुँदा पनि रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन नसकेको देखिएकाले पछिल्लो पटक कार्यविधिमै परिमार्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सूचीकृत नभएका रोजगारदाताका लागि तीन महिना समय थप गरेको छ । कोषले यसअघि असार महिनाभित्र सूचीकरण भइसक्ने गरी तोकिएको समयसीमा असोज मसान्तसम्म सूचीकृत हुन सक्ने गरी समय थप गरेको हो । निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकबाट विभिन्न समयमा प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ परिमार्जन गरिएकाले योजनामा अब उत्साहजनक सहभागिता हुने कोषले विश्वास लिएको छ ।

कम आकर्षित हुनुको कारण

नयाँ कार्यक्रम भएकाले कतिपयले बुझ्न नसकेकाले पनि कम सङ्ख्या आएको हुन सक्ने निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रोजगारदाता प्रतिबद्धताबाट हटे

सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट रोजगारदाता पछाडि हटेको आरोप टे«ड युनियनका नेताहरूको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाताको नियत ठीक नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सूचीकृत रोजगारदाताले साउनदेखि कोषमा रकम जम्मा गर्ने भनिएको छ तर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता बाहिर रहेकाले यो कार्यान्वयनमा जानेमा ढुक्क हुने
अवस्था छैन । ”

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले योजना कार्यान्वयनमा उत्साह नदेखिनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको समय साउन महिनाभर हो । भदौमा साउन महिनाको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम कोषमा जम्मा गरे वा नगरेको अनुगमन गरेर नगरेको खण्डमा भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्छौं । ”

ढिला हुनु स्वाभाविक

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकाले यस योजनाप्रति रोजगारदाताको उत्साह कम देखिनु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले आउँदो असोजसम्म थप गरेकाले सूचीकृत नभएका सबै रोजगारदाता सूचीकृत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उक्त योजनामा सूचीकृत भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानले साउनदेखि कोषमा रकम जम्मा गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

Published on: 18 July 2019 | Gorkhapatra