तुलसी सुवेदी

मुलुकभरका १८ हजार श्रमिकले साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल भएका छन्। सरकारले सुरु गरेको उक्त कार्यक्रममा असार २५ सम्म ३ हजार ५ सय रोजगारदाता सामेल भएका हुन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले दर्ता भइसकेका श्रमिकले साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गर्ने बताए। ‘योगदान गर्ने श्रमिकले साउनदेखि नै सुविधा पाउँछन्’, उनले भने। रोजगारदाता र श्रमिक गरी हरेक महिना ३१ प्रतिशत कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। श्रमिकले आधारभुत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। एक प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। २८.३३ प्रतिशत पेन्सनबाट फिर्ता पाउनेछन्। २.७६ प्रतिशत स्किम अन्तर्गतका अन्य सुविधा पाउनेछन्।

नीगितरूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा रोजगारदाता र श्रमिक यस कार्यक्रमप्रति सामेल हुन हिच्किचाएका छन्। यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले रोजगारदाता तथा श्रमिकसमक्ष लैजान नसक्दा सामेल हुनेको संख्या न्यून छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पठाएर यसको महत्त्व बुझाउने गरिएको छ। ‘पछिल्लो समय अधिकांश रोजगारदाता यसप्रति आकर्षित छन्’, उनले भने,‘साउनसम्म धेरै रोजगारदाता सामेल भइसक्ने छन्।’

कोषमा जम्मा हुने रकम परिचालन गर्न नीतिगत सुधारमा ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए। ‘लगानी कार्यविधि र भुक्तानी कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ। बैंक तथा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउन गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै रोजगारदातालाई सामेल हुन आह्वान गरे पनि रोजगारदाता अनिच्छुक देखिएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्दै आएका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई उक्त योजनामा ल्याउन लागेको हो। तर अधिकांश रोजगारदाता तथा श्रमिक उक्त योजनामा सामेल हुन सकेका छैनन्। प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक हुँदै स्वरोजगारमा जाने सरकारको योजना छ। आर्थिक गणनाकै तथ्यांकअनुसार दर्ता नभएका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बताइन्। ‘यस कार्यक्रममा बिस्तारै सबै रोजगारदाता सामेल हुनेछन्’, उनले भनिन्। सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन पक्षमा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अझै पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ नभएको भन्दै अध्यक्ष राणाले व्यवस्थापन र पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने आशंका अझै कायम रहेको बताइन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले असार मसान्तसम्म अरु धेरै रोजगारदाता सामेल हुने आशा व्यक्त गरे। ‘कार्यक्रममा सामेल नहुने रोजगारदातालई सामेल हुन अभियान चलाउने योजना छ’, उनले भने। अहिलेको सूचीकरणबाट निराश हुने अवस्था नरहेको उनले बताए। यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले सबै रोजगारदाता र श्रमिक यस कार्यक्रममा आउने उनको अपेक्षा थियो।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या अधिक छ। सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँछन्।

मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुन्छ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भए आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइन्छ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आस्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार एकदुईवटामात्रै भए पनि सबै प्रकृतिका अधिकांश ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यापारिक घराना, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्क, सञ्चारलगायत सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठान सुरक्षा योजनामा सामेल भएका छन्।

सरकारले उक्त स्किम कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

Published on: 11 July 2019 | Annapurna Post