तुलसी सुवेदी

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन रोजगारदाता उदासिन देखिएका छन्। साउन १ देखि कार्यान्वयन सुरु भए पनि १ प्रतिशत पनि रोजगारदाता सामेल हुन सकेका छैनन्। उक्त कार्यक्रममा सामेल हुन सरकारले पटकपटक निर्देशन जारी गर्दा पनि रोजगारदाता कार्यक्रमप्रति अनिच्छुक देखिएका हुन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को नतिजा अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक काम गर्छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार ३ हजार ९ सय रोजगारदातामात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल भएका छन्। ३२ लाख २८ हजार श्रमिकमध्ये २० हजार श्रमिक मात्रै यस कार्यक्रममा सामेल भएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले पछिल्लो समय श्रमिक तथा रोजगारदाता सामेल हुने क्रम बढेको बताइन्। ‘कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अब सुविधा पाउन सुरु हुन्छ’, उनले भनिन्। सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई उक्त योजनामा ल्याउन लागेको छ।

अधिकांश रोजगारदाता तथा श्रमिक सामेल हुन उदासिन देखिएपछि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। सरकारले प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक हुँदै स्वरोजगारका श्रमिकलाई समेत यसको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना छ। यस कार्यक्रमबाट श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुन्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले कार्यक्रम राम्रो भए पनि एकैचोटी कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए। ‘सुरुमा ठूला रोजगारदातालाई दायरामा ल्याएर क्रमशः सबैलाई सामेल गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने। यसले साना रोजगारदातालाई समस्या ल्याएको उनले बताए। क्रमशः ठूला हुँदै मझौला तथा साना रोजगारदातालाई यस कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले केही समयभित्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै रोजगारदाता र श्रमिक सामेल हुने बताउँछन्। ‘सुरुमा सामेल हुन कन्जुस्याइँ गरे पनि योगदानकर्ता लाभान्वित हुँदै गर्दा अरु पनि आउन बाध्य हुन्छन्’, उनले भने। सरकारले रोजगारदातालाई असोजसम्म सामेल हुन निर्देशन जारी गरेको छ। घिमिरेले असोजसम्म उत्साहजनकरूपमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यस कार्यक्रममा सबै सामेल हुनेछन्’, उनले भने, ‘यसले श्रमिकलाई फाइदा पुग्नेछ।’

श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको नीतिमा रहेकाले सरकारले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यसले साउनभित्र एउटा रुप देखिन्छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि कार्यक्रम सुरुमा यस्तै हुँदै आएको तथ्य छ।’ रोजगारदाता यस कार्यक्रमले आर्थिक बोझ थपिने, धेरै नगएकाले आफूमात्रै किन जाने, यस कार्यक्रम असफल हुन्छ कि भन्ने संशय रहेकाले झ्वाट्टै हाम फाल्न नचाहेको उनको बुझाइ छ। सरकारले मंसिर ११ गते तामझाम गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा सामेल गरेपश्चात अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई पनि समेट्ने सरकारको तयारी छ। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ठूलो छ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सरकारले कोषमा जम्मा हुने रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानी कार्यविधि र भुक्तानी कार्यविधि बनाएर कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। कोषलाई बैंक तथा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ।

सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँछन्। मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुन्छ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भए आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइन्छ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आस्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।

Published on: 18 July 2019 | Annapurna Post