सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेटिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी कामदारबीच भेदभाव गरिने छैन । ‘नेपालमा झन्डै ५ लाख विदेशी कामदार छन्, तिनलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । भारतीय कामदारले पनि विभागमा अभिलेख राख्नुपर्ने श्रम विभागले जनाएको छ । विभागमा भारतीयसहित विदेशी कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले ६ महिनासम्मका लागि १५ हजार रुपैयाँ र ६ महिनाभन्दा बढी काम लगाउनुपरे २० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ । श्रमले काम गर्नका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन पाइने विभागले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई पेन्सनसहित स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । ठूला रोजगारदाताको आकर्षण सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन ठूला रोजगारदाताको आकर्षण बढेको छ । ५० रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकरण गर्न अनलाइनमार्फत कोषमा आवेदन दिइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कोषमा सूचीकरण हुन आउने रोजगारदाताको संख्या बढिरहेको बताए । कोषले मंसिर ६ देखि नै सूचीकरण गर्न थालेको हो । ‘५० भन्दा बढी रोजगारदाताले सूचीकरणका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिइसकेका छन् । ती रोजगारदाताको परिचय नम्बर बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘कसरी दर्ता गर्ने भनेर कम्पनीका मानव संसाधन प्रमुखसँग सोधपुछ गर्न आइरहेका छन् । टेलिफोन पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ ।’ कोषले रोजगारदाता सूचीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ३५ कर्मचारी परिचालन गरेको छ । ‘सूचीकरणका लागि रोजगारदाता कार्यालय धाउनुपर्दैन । अनलाइनबाटै आवेदन दिने हो । हामीले छिटो सेवा प्रवाह गर्न प्राविधिक टिम परिचालन गरेको छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताको परिचयपत्र नम्बर दिने काम भइरहेको छ । परिचयपत्र पाउने रोजगारदाताले आफैंले श्रमिकको अभिलेख गर्ने हो ।’ रोजगारदाता ६ महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण भइसक्नुपर्नेछ । सूचीकृत रोजगारदाताले श्रम सम्बन्ध कायम गरेको श्रमिकको सूचीकरण तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘भक्तपुर, ललितपुर, पाटन र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिष्ठानलाई यथाशक्य छिटो सूचीकरण गर्न सहजीकरणका लागि फिल्डमै कर्मचारी परिचालन हुँदै छन्,’ उनले भने । कोषले प्रदेश ३ को उपत्यकाबाहिर मंसिर १५, प्रदेश १, २, ५, ६ र ७ का लागि क्रमश: मंसिर १५, पुस १, पुस १५, माघ १ र माघ १५ गतेबाट सूचीकरण सुरु गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ । योगदान नगर्नेको खातादेखि राहदानीसमेत रोक्का

कोषमा श्रमिकको रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, चल अचल सम्पत्ति, छुट सहुलियत रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्नेदेखि राहदानीसमेत रोक्का राख्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले संगठित क्षेत्रका रोजगारदातालाई कोषमा योगदान गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘देशभित्रको श्रम बजार व्यवस्थित गरी श्रममैत्री बनाउने अवसर आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहज वातावरण बनेको छ ।’ रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने सहमति जनाएपछि ट्रेड युनियनले साउनदेखि लागू भएको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय रुपैयाँ मान्न तयार भएका थिए । त्यतिखेर कम्तीमा २१ हजार न्यूनतम तलब हुनुपर्ने अडान ट्ेरड युनियनको थियो । अब रोजगारदाताले एउटा श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम तलबसहित झन्डै १६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।

Published on : 30 November 2018 | Kantipur