लाग्दछ नेपालमा सवै क्षेत्र भन्दा बदनाम तथापि शक्तिवान बैदेशिक रोजगार नै रहेछ । जाल–झेल, दवाव, ललाई–फकाई, आर्शिवाद, धाक–धम्कि, ऐष–आराम सवैको घोतक परिचयको पर्याय बनेको छ वैदेशिक रोजगार । वास्तवमै हुने खानेहरुका लागी छेलफाल र हुँदा खानेहरुका लागी पुर्पुरोमा हात हो रहेछ वैदेशिक रोजगार, सोझा साझा र इमान्दारहरुको पहुँच भन्दा विल्कुल दुर छ यो क्षेत्र । बैदेशिक रोजगारमा भएको आर्थिक विसंगतीका कारण यससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार पक्षहरुको पनि उस्तै अवस्था छ । मुहान नै फोहर भए पछि गन्तब्य सबै स्थान गन्हउने नै भयो । मेडिकल सेन्टर, अभिमुखिकरण तालिम केन्द्र, वैदेशिक रोजगार विभाग आदी सवै यो अवस्थामा सबैको निसानीमा अर्जुन तर बक्र दृष्टि बनेको छ ।

 

हरेक पल पलमा वैदेशिक रोजगारको समाचार सयौं क्षेत्रबाट विभिन्न माध्यामहरुमा प्रकाशित र प्रसारित हुन्छन् भलै एकाध राम्रा पनि । यिनै र यस्ता वेग्रती समाचारले फगत वैदेशिक रोजगारको रौं पनि हल्लिएको देखिदैन्, मानौं यिनीहरु कुम्भकर्ण हुन् । सिधाकुरा जनतासँग– न्युज २४ को विषेश कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार र यसका विसंगतिको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने सच्चा पहरेदार हुन सक्दछ भन्ठान्थे तर सोहि कार्यक्रमका भएका हरेक प्रशारणमा मानौं अब न्युज २४ लाई नै चुनौति दिने हैसियत बनाउँदै छ कि त जस्तो लाग्छ, कारण आज सम्म पनि बैदेशिक रोजगार ब्यावसायीहरुको घैंटोमा घाम लाग्न सकेन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघ निकम्मा बुख्याँचा बनेको छ । राज्य लाचारी देखिन्छ । श्रम विभाग आफैं मेनपावर ब्यावसायीहरुलाई माथ गर्ने गरी गंभीर घुसकाण्डको भड्खालोमा छ ।

 

हुन सक्छ यो क्षेत्रको नकारात्मक समाचार सम्पे्रषण गर्दा धरै समाचार माध्यामहरुलाई आफ्नो मान मर्यादामा स्तरोन्नति होला, सम्बन्धित आरोपी पक्षको निदहरण नहोला । भलै तिनै क्षेत्रमा पनि भएका कयौं उल्लेखिनय र शोभनिय समाचारहरु किन उजागर नभएका होलान ? एउटा सिक्का पनि दुईवटा पाटा हुन्छन्, प्रश्न राम्रा र नराम्रा सवै समाचारहरुको सन्तुलिन प्रस्तुतिकरण हरेक समाचार क्षेत्रका लागी मनन र तारिफ योग्य बन्न सक्छ पत्रकारितामा त्यो विशेषता, सुन्दरता र धर्म पनि हो । आखिर किन पिछा पर्दैछन् त सञ्चार माध्यामहरु बैदेशिक रोजगारका विरुद्ध ? के वास्तव मै वैदेशिक रोजगार यतिका विद्यन गन्ह्राएका नै हुन ? के यो क्षेत्रमा अन्य समाचार योग्य कुनै उठानका विषय राम्रा पक्षहरु थिएनन ? छैनन ? किन आजसम्म सुसुप्त छन् ? यस क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्ने वैदेशिक रोजगार पत्रकार मञ्चका पत्रकारहरु ? कि उनीहरुलाई पनि मुखमा बुझो लगाईएको छ मेनपावर ब्यावसायीहरुबाट ? कि वैदेशिक रोजगार पत्रकारहरुको मौनता यस्ता हरेक समस्याहरु प्रति सबै ठग ब्यावसायीहरुको अप्रत्यक्ष समर्थन मात्रै हुन ?

 

वैदेशिक रोजगारका नकारात्मक भावहरु प्रस्तुत गर्दा यो क्षेत्रको यथास्थिती सहती रुपमा आंकलन गर्दा फगत नजरअन्दाज हो मात्र म भन्दछु । समस्याको जड राज्य सत्ता हो वैदेशिक रोजागरमा । बुझ्नु पर्ने यथार्थ के हो भने नेपालले सर्वाधिक श्रम आपुर्ति गर्ने प्रमुख देशहरुः मलेसिया, साउदी अरब, दुवई, कतार, बहराईन, ओमन लगायत दक्षिण कोरियका कतिपय देशहरुमा गरेको श्रम सम्झौता एक पटक गरेर सदियौं सम्मको हुन्छ र रहन्छ भन्ठान्नु मुर्खता हो । कुटनैतिक स्तरमा भएको श्रम सम्झौता नविकरण गरिएको छैन । कतारमा नेपाल सरकारले कामदार आपुर्ति गर्न न्यूनतम ९५० कतारी रियल तलब स्केल तोकेको छ, यद्धपि कतार श्रम मन्त्रालयले सो देशमा श्रम गर्न आउने आप्रवासी कामदारहरुको न्यूनतम तलब ८५० कतारी रियल हुनुपर्ने भनेको छ । अब नेपालमा ९५० कतारीयनको श्रम स्वीकृर्ति लिएर रोजगारीमा गएका लेवर कामदारहरुले ८५० तलब पायो भने त्यसको कम्जारी कसले लिने ? यहाँ भनिन्छ मेनपावर कम्पनीको । यसै गरी साउदी, यमन, कतारमा त्यहाँको श्रम विभागले निश्चित तोकिएका पदका कामदारहरुको भिषा नथप्ने र काम गर्न रोक लगाउने भन्ने पनि छ, अब उक्त देशहरुमा कार्यरत करार अवधि वहाल रहेका कामदारहरु नेपाल फिर्ता आए सो को जिम्मेवार पनि मेनपावर कम्पनीले नै लिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा कालो कोटेहरु र सेतोकोट लगाउनेहरुको गैरकानुनी धन्दा आज विभिन्न समाचार माध्यायमहरुमा छरपस्टरुपमा आइसकेको छ  यसै परिवेशमा मानौ कुनै कामदारको यथास्थितीमा कुनै शीप छैन यद्धपि दलालको चुंगलमा परेर डुब्लिकेट प्रमाणहरुका आधारमा बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यहाँ काम गर्न नसकी फिर्ता हुनु परेको अवस्था छ । प्रत्येक मेनपावर संस्थामा नागरिक बडा पत्र छ ता पनि कामदारहरु मेनपावर कम्पनीलाई भन्दा आफ्ना दलालहरुलाई बढी विश्वास गर्दछन् । जसले यो क्षेत्रमा बिकृर्तिको समुद्र नै छ ।

 

मेनपावर कम्पनीले कामको प्रकृर्ति, सेवा शुल्क र सुविधामा ढाँट्छ भनिएको छ, एकाध अवस्थामा यो सत्य पनि छ । तर कामको प्रकृर्ति र सुविधामा कामदारलाई ढाँट्ने अवस्था छैन् फरक यो अवस्थामा पर्दछ कि यदि कामदारले यहाँ भनिएको काम सो देश र कम्पनीमा गएर परिक्षण अवधिमा पनि गर्न नसक्ने भएमा उनीहरुको या त नेपाल फिर्ती हुनुपर्ने वा फरक प्रकृर्तिको काम र तलबमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो अवस्थामा पनि मेनपावर कम्पनी नै ढाँटको सुत्रधार हो भन्नछन् यसलाई नकारात्मक रुपले सोच्नेहरु । हरेक मेनपावर कम्पनीलाई स्पष्ट थाह छ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कामदारहरुलाई ढाँटेर उनको ब्यवासायमा सहजता र उन्नति हुन्छ भन्ने आधार छैन् । बरु उनीहरुको ब्यावसायीक ख्याति दिन प्रतिदिन घट्दो हुन्छ । कालान्तरमा उनीहरुको ब्यावसाय धराप र जोखिममा पर्छ ।

 

सन्दर्भ वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने लागतको कुरा गरौं । प्रत्येक मेनपावर कम्पनीले पुर्व स्वीकृति लिने समयमा वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित गरेका हुन्छन् त्यहाँ तोकिएको हरेक सूचनाहरुमा फरक परेमा त्यसको जिम्मेवार र भागीदार पनि उनीहरु नै हुनुपर्छ यो साश्वत तत्थ्य नै हो । त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग र आर्थिक अनियमिता देखिए राजश्व कार्यलय छन् । उनीहरुको प्रभावकारी उपस्थिती देखाउने जिम्मेवार राज्यको हो । केही समय अगाडी एक चर्चित टि.भी. च्यानलबाट बुसन्धारा स्थित एक मेनपावरका मालिकले नै कामदारबाट अग्रिम रकम बुझेको र तोकिएको काम नहुँदा फिर्ता गराउँदा गुण्डा देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई किनेको धम्की दिईएको थियो । त्यो भन्दा पनि गम्भीर पक्ष त आम कामदारहरुको मान मर्दन गरिएको थियो । तर आजका मितीसम्म निजलाई र निजको कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायबाट कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । यसको अर्थ ति निकायहरु पनि बिक्रिमा आएछन् भन्ने नै हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यावसायी संघको मौनता पनि मेनपावर कम्पनीहरुले यस्ता प्रतिनिधी उदाहरणका कामहरु सदियौ देखि गर्दै आएका रहेछन् भन्ने हो ।

 

मेरो आग्रह, पुर्वाग्रह वा द्धष र मित्रता कसैसँग छैन मात्र यस क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्न मात्र खोजेको हो । मुख्य दोषी राज्य, त्यस पछि एजेन्टहरु हुन् जसहरुलाई लाज, धर्म नै छैन कामदारहरुबाट रकम असुल्न अचम्मको वेथिती छ यहाँ तर त्यसको जवाफ देयिता मेनपावर कम्पनीले लिनु पर्दछ । नेपाल सरकार निशुल्क भिषा, हवाई टिकटको कुरा गर्दछ त्यो त राज्यको कागजी आधारमात्र हो, सायद अझ पनि कुनै मेनपावर कम्पनी निस्कलंकित छैनन् । यस अर्थमा खाडीका एकाध कम्पनी बाहेक हरेक कम्पनिहरुबाट भिषा शुल्क तिरेर त्यो पनि प्रतिस्पर्धामा कामदार पठाउने गर्दछन् । हवाई टिकट पनि किनेर पठाउँछन् । अब जवाफ यहाँ निर खोज्नु पर्ने हुन्छ के अव बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु निशुल्क भिषामा जान सक्लान ? राज्य स्तरबाटै कोरिया पठाईन्छ त्यहाँ किन हवाई टिकट कामदारले तिर्नुपर्ने ? मलेसिया रोजगारीमा जान मेडिकलमा मात्र १२ हजारको औषत रकम, कुवेतबाट सुरु गरिएको प्रहरी रिपोर्ट अहिले दुवईका लागी परराष्ट्रको छाप र दुताबासको प्रमाणिकरणका लागी अतिरिक्त ४ हजारले पनि राज्यको निशुल्क वैदेशिक रोजगारलाई गिज्याउँदछ । मेनपावर ब्यावसायीहरुले श्रोत श्रम मुलूकबाट भिषा, हवाई शुल्क दिएर कुनै पनि माग ल्याउन नहुने, सेवा शुल्क रकम सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था हुनु पर्ने, बजार प्रतिस्पर्धामा जाने मेनपावर बजार प्रवद्र्धकहरुमा अवस्थ्य प्रतिपर्धा रोकिनु पर्ने, शुल्क लिएकाहरुका हकमा तत्काल काम रोक्का गरि विभागिय कारवाही अगाडी बढे संभव छ निशुल्क रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहो अधिकार र सपना । अन्यथा कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मात मात्र हुने छ ।

 

सचेताना बृद्धिका लागी श्रम विभाग, प्रवर्धन बोर्ड र ब्यावसायीहरुको बिदेश सयर फगत कामदारहरुको श्रम शोषण भन्दा केहि हुँदैन, यसको लागी पर्याप्त विद्युतिय सूचनाहरु संप्रेषण गरिनु पर्ने र निश्कंलंकिल मेनपावर ब्यवसायिक संस्थाहरुको अधिक प्रचार प्रसार गरिनु पर्ने । कामदारहरु सिधा मेनपावर कम्पनीमा जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, दलालहरुलाई निरुत्साहित गर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम अवस्थाको अध्यावधिक गरिनु पर्ने, श्रम गन्तब्य मूलुकहरुमा भएका परिवर्तित श्रम कानुनहरुको समय समयमा पुर्नताजकि गरिनु पर्ने र श्रम हक हिकका लागी नेपाल सरकारको सूचनाहरु अक्षरस कार्यन्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । अन्तमा शुन्यलागतमा बैदेशिक रोजगार हात्तीको देखाउँने दाँत नबनोस् ।