गोविन्द परियार

बिहानको सात बज्दै थियो। उत्तरपूर्वी लन्डनको उलविइच पार्कमा ढाका टोपी लगाएका केही वृद्धहरू गफिँदै थिए। पार्कको मध्यभागमा राखिएको 'वाइड स्त्रि्कन' टेलिभिजनमा लन्डन ओलम्पिकको झलक प्रसारण हुँदै थियो। म्याग्दी देवीस्थानका कर्णबहादुर पुन, ७१, का आँखा त्यो सरकारी टेलिभिजनमा परेको छैन। उनी कास्की पोखराका रुपसिंह गुरुङसँग भलाकुसारी गर्दै थिए।

डेढ वर्षअघि पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक सुविधामा लन्डन आएका पुन र गुरुङको दैनिकी यही पार्कबाट सुरु हुन्छ। उनीहरूमात्रै होइनन्, उलविइच र प्लम्बस्ट्रिट क्षेत्रमा बस्दै आएका अधिकांश पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको धेरैजसो समय यही पार्कमा बित्छ।
'हाम्रो त यो पार्क गाउँको चौतारीजस्तै भएको छ,' कास्कीका रुपसिंहले नागरिकसँग आफ्नो अनुभव सुनाए, 'दिनभरि कोठामा बस्दा अत्यास लाग्छ, त्यसैले यहीँ आएर दुखसुख साट्छौं।'बेलायती सरकारले पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई स्थायी बासोबास सुविधा (आइएलआर) दिएपछि उलविइच र प्लम्बस्ट्रिट क्षेत्रमा मात्रै झन्डै सात सय पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बस्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांश ६० वर्षमाथिका छन्।

'यो भेगमा धेरैजसो हाम्रै दौतरी छन्,' म्याग्दीका कर्णबहादुरले सुनाए।
कल्कलाउँदो उमेरमा बेलायती सेनामा भर्ती भई वीर गोर्खालीको नाम कमाएका यी पूर्वगोर्खा सैनिकहरू दशकौंपछि सरकारी नीति फेरिएर स्थायी बसोबास दिने भएपछि पुनः यही भूमिमा आफ्नो जीवनका अन्तिम दिन काट्दैछन्।

सामान किनेर फर्कदै रुपसिंह गुरुङ, कर्णबहादुर पुन र प्रेमबहादुर गुरुङ। तस्बिर : विमल गौतम
'१८ वर्षको उमेरमा बेलायती सेनामा भर्ना भएर १५ वर्षपछि नेपाल फर्कें,' रुपसिंहले विगत सम्झँदै भने, 'अहिले झन्डै तीन दशकपछि फेरि यही भूमिमा आउनुपर्योव।'

बेलायतको भाषा, सँस्कृति र आफ्ना छोराछोरी नेपालमै छाड्नुपर्ने बाध्यताले ६० वर्ष नाघेका अधिकांश पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायती जीवनसँग खुसी छैनन्। 'गाउँमा ब्रिटिस लाहुरे भनेर इज्जतसाथ बसेको, यहाँ न भाषा बुझिन्छ, न संस्कार मिल्छ,' रुपसिंहले बेलायती जीवनप्रति वितृष्णा पोख्दै भने, 'यहाँ दिने पैसा नेपालमै दिए हामी तुरुन्तै आफ्नै देश फर्कन्छौं।'

बेलायत सरकारले पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई कोठाभाडा र खानपिनका लागि सेनामा हुँदाको पद, सेवाअवधि र पेन्सनको प्रकृति हेरेर मासिक ५ सयदेखि १ हजार पाउन्डसम्म रकम दिँदै आएको छ। यो रकम बेलायती सरकारले अप्रिल ६ देखि लागु गर्न लागेको न्यूनतम आम्दानीभन्दा तीन गुणा कम हो।

सामान किनेर फर्कदै रुपसिंह गुरुङ, कर्णबहादुर पुन र प्रेमबहादुर गुरुङ। तस्बिर : विमल गौतम

बेलायतले बढ्दो आप्रवासीहरूको चाप नियन्त्रण गर्न अर्को सातादेखि वार्षिक २५ हजार पाउन्ड आम्दानी नगर्नेको भिसा 'टर्मिनेट' गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायती सरकारले खानबस्न पुग्ने गरी पैसा नदिएर जीवन थप कष्टकर भएको गुनासो गर्छन्।
'कोठा भाडा तीन सय पचास पाउन्ड छ भने दुई सय पचासमात्रै दिन्छ,' कर्णबहादुरले गुनासो पोखे, 'अत्यावश्यक खर्च समेत घटाएर दिँदा हामीले अत्यन्तै सस्तो र तल्लो स्तरको दैनिक गुजारा गर्नुपरेको छ।'

सरकारले दिने न्यून मासिक भत्ता लगायत भाषाको समस्याले पनि पूर्वगोर्खाहरूको बेलायती जीवन थप कष्टकर बनेको छ। बेलायती सरकारले स्थायी बसोबासको नीति ल्याएपछि मात्रै १० हजार पूर्वगोर्खा सैनिकहरू यहाँ 'सेटल' भएको पूर्वगोर्खा सैनिक संघ (गेसो) को तथ्यांक छ।

पूर्वगोर्खा सैनिक, तिनका पत्नी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरी सरकारको यो नीतिअनुसार बेलायत जान पाउँछन्। तर, लन्डन बस्ने अधिकांश पूर्वगोर्खा सैनिकहरू ५० वर्ष उमेर नाघेका छन्। अंग्रेजी भाषा बोल्न र बुझ्न नसक्ने हुँदा यी पूर्वगोर्खा सैनिकलाई दैनिक उपभोग्य सामान किन्नसमेत समस्या छ।

'हामीलाई लाहुरमा हुँदा अंग्रेजी भाषा सिकाएन, रोमन नेपाली सिकायो,' रुपसिंहले दुखेसो पोखे, 'अहिले भाषा नआउँदा पैसा भए पनि सामान किन्न मुश्किल पर्छ।'

कास्की सार्दी खोलाकी तीर्थकुमारी गुरुङ पनि बेलायत बसाइमा रमाएकी छैनन्। 'बेलायतमा के के न होला भनेर पैसा खर्च गरेर आइयो,' उनले भनिन्, 'तर, यहाँ म त वाक्क भएकी छु।'

उनी पनि सरकारले बेलायतमा दिएको रकम नेपालमै दिए घरै फर्किने बताउँछिन्। 'न भाषा बुझिन्छ, न आफन्तसँग भेटघाट हुन्छ,' उनले भनिन्।

पूर्वसैनिकको हैसियतमा बेलायत आएका गोर्खाहरू उलविइच, एल्डासर्ट, प्लमस्ट्रिट लगायत क्षेत्रमा सबभन्दा बढी छन्।

दोभाषे नहुँदा उपचारमा झमेला

पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले भाषाको समस्या सबभन्दा बढी बिरामी पर्दा भोग्ने गर्छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार बेलायती नागरिक सरह राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मार्फत् निःशुल्क हुन्छ। तर, एनएचएसमा दोभाषे नभएकाले उपचार हुन नसकेको गुनासो अधिकाश गोर्खा सैनिकहरूको छ। 'हामीजस्तै सुविधामा आएका अरू देशका नागरिकका लागि यहाँ दोभाषेको व्यवस्था छ,' प्लमस्ट्रिटमा बस्दै आएका अर्का पूर्वगोर्खा सैनिक प्रेमबहादुर गुरुङले भने, 'नेपालीको लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन, अधिकांश गोर्खाहरूलाई अंग्रेजी बोल्न नआउँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको छ।' कतिपय भने बिरामी भए नेपाल फर्कने गरेकोसमेत गुरुङले सुनाए।

भाषाको समस्याले आफ्नो रोगबारे चिकित्सकलाई जानकारी गराउन नसक्ने उनीहरू एनएचएस अन्तर्गतको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि सास्ती भोगिरहेका छन्। 'एनएचएसको उपचारमा कम्तीमा एक साता लाग्छ,' प्रेमबहादुरले आफ्नो भोगाइ सुनाए, 'एक सातासम्म त बिरामी कहाँ पुगिसक्छ, पैसा तिरर पेइङमा गएमात्रै छिटो हुँदो रहेछ।'

दाहसंस्कारको ठाउँ छैन

बेलायतको विभिन्न क्षेत्रमा बस्दै आएका पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई मृत्यु भए दाहसंस्कार कहाँ गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ।
गत मार्च पहिलो साता म्याग्दी, बाँसखर्ककी पुनीमाया पुनको निधन भयो। उनको दाहसस्कार गर्न दुई दिन कुर्नुपर्यो । अन्तमा उलविइचबाट एक सय किलोमिटर टाढा गल्याड्री भन्ने ठाउँमा लगेर उनको अन्त्येष्टि गरियो। 'जलाउने ठाउँ खोज्दाखोज्दा ढिलो भयो,' कर्णबहादुरले भने, 'अन्त्येष्टि खर्च जुटाउन पनि समस्या पर्यो ।'

बेलायतमा शव बोक्ने निश्चित मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डविपरीत शव बोक्न र राख्न पाइँदैन। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थापन गर्न ज्यादै खर्च लाग्छ। तर, बेलायत सरकारले पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई दाहसंस्कारको लागि अतिरिक्त रकम नदिने भएकाले अधिकांशले आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने देखिएको छ। 'पुनीमायाको अन्त्येष्टि गर्न दुई हजार पाउन्ड खर्च भयो,' कर्णबहादुरले भने, 'तीन सय जनासँग चन्दा उठाएर बल्ल दुई हजार पाउन्ड जम्मा गरियो।'

पूर्वगोर्खालाई नयाँ आप्रवासी नीतिको मार

नयाँ आप्रवासी नीतिले पूर्वबेलायती गोर्खाहरू पनि चेपुवामा पर्ने भएका छन्। अप्रिल ६ देखि लागु हुन लागेको यो नीतिले गोर्खाहरूले कि बेलायती नागरिकता लिने कि नेपाल फर्किनेमध्ये एउटा बाटो रोज्नुपर्ने भएको छ। बेलायत सरकारले अर्को साता (अप्रिल ६) बाट लागु हुनेगरी वार्षिक कम्तीमा ३५ हजार पाउन्ड आम्दानी नगर्ने आप्रवासीलाई आफ्नो देश फर्काउने तयारी गरेको छ। यो नीतिले बेलायतमा अस्थायी वर्क-परमिटमा बस्दै आएकासहित १० हजार पूर्वगोर्खाहरूले समस्या भोग्ने भएका छन्। पूर्वगोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायती सरकारले वार्षिक १० हजार पाउन्डको हाराहारीमा बसोबास र खानपिनको लागि भत्ता दिँदै आएको छ।

सन् २०१० मा कन्जरभेटिभ पार्टीका डेभिड क्यामरनले सरकारको नेतृत्व गरेपछि बेलायतमा आप्रवासी नीति कडा भएको हो। बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरनले वार्षिक ३५ हजार पाउन्ड आम्दानी हुनेले मात्रै बेलायती श्रम अनुमति भिसामार्फत् स्थायी बसोबास गर्न पाउने घोषणा गरिसकेका छन्।

बेलायत सरकारले ३५ हजार पाउन्ड वार्षिक आम्दानीलाई 'थ्रेसहोल्ड प्वाइन्ट' बनाए पनि पूर्वगोर्खाहरूलाई भने वार्षिक ९ हजार पाउन्डको हाराहारीमा मात्रै भत्ता दिँदै आएको छ। 'बेलायतको यो सानो भूमिमा विश्वभरिबाटै आप्रवासीहरूको चाप बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो,' बेलायतको विदेश मन्त्रालय (फरेन तथा कमनवेल्थ कार्यालय) की मिडिया अफिस सुशान क्राउनले भनिन्, 'यो नीति अप्रिल ६ देखि लागु हुन्छ।'

बेलायतमा सन् २०१० मा मात्रै २ लाख ५० हजार आप्रवासीहरू आएको क्राउनले बताइन्। सानो भूमिमा आप्रवासीहरूको चाप थेग्न नियन्त्रणका उपाय खोज्नु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

मानवअधिकार उच्च आयोग जेनेभामा मुद्दा पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनासरह पेन्सन सुविधाका लागि मानवअधिकार उच्च आयोगको जेनेभास्थित कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले समान पेन्सन, बेलायतमा बसोबास गर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई पनि ल्याउन पाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन्।

'ब्रिटिसको झन्डामुनि आहुति दिन तयार भएका हामीलाई समान सुविधा हुनुपर्छ,' पूर्वगोर्खा प्रेमबहादुर गुरुङले जिकिर गरे, 'हामीलाई आफ्ना बालबच्चासँग छुट्ट्याइनु हुँदैन। सँगै बस्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै मुद्दा दायर गरेका छौं।'

Published on: 31 March 2012 | Nagarik