हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विकसित ३० राष्ट्रमा पहल गर्ने हो भने ६ हजार युवाले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने वातावरण सजिलै मिलाउन सकिन्छ

ग्लोबल भिलेजको अवधारणासँगै विश्वमा एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा अवसरको खोजीमा मानिसहरूको आवतजावत व्यापक बनेको हो । विशेष गरी विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा बर्सेनि लाखौँ युवा उच्च शिक्षा एवं अवसरको खोजीमा गइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थापछि सहज बनेको राहदानी वितरण र अर्थतन्त्रमा खुलापनका कारण विदेश जानेको लर्को नै लाग्यो । देशमा सशस्त्र युद्ध सुरु भएपश्चात् त धेरै युवा सम्पूर्ण अवसरबाट वञ्चितजस्तै हुन पुगे । देशका हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्यो, अवसरको खोजीमा सिर्जनशील युवा बिदेसिने क्रम आजको मितिसम्म पनि रोकिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलिन सकेन । देशले अवसर सिर्जना गर्न सकेन । फलस्वरूप उच्च शिक्षा गर्ने हेतु वा कामको खोजीमा युवा पलायन हुने क्रम दिन दुईगुना, रात चौगुना बढ्दै छ ।

कामको सिलसिलामा होस् वा शिक्षाको सिलसिलामा बाहिरिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा सरकारले खुसी व्यक्त गर्छ । यहाँनेर सरकारको दोहोरो नीति देखिन्छ । एकातिर बिदेसिएका युवालाई फर्काउने भनिरहेको छ भने अर्कातिर श्रम सम्झौता गर्दै विदेश पठाउने नीति अंगीकार गरिरहेको छ । कोरियासँग गरिएको सम्झौता, मलेसिया वा अहिले जापानसँगको कामदार पठाउने सम्झौतामा दोहोरो नीतिको स्पष्ट झलक देख्न सकिन्छ ।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति ऐपिजे अब्दुल कलामको एउटा भनाइ छ– युवालाई रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले रोजगारी खोजिदिने होइन, रोजगारी सिर्जना हुने वातावरणको निर्माण गर्ने हो । समुचित शिक्षा नीतिद्वारा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुने वातावरण तयार भयो भने रोजगारी आफैँ सिर्जना हुन्छ । अर्थात्, बजारको मागअनुसारको पढाइ हुनुपर्छ ।

सीपमूलक शिक्षा, त्यो पनि बजारको मागअनुसार दिन सके मात्र पढेर युवाहरू बेरोजगार हुनुपर्दैन । विकसित देशमा देशको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार पाठयक्रम तय गरिन्छ । सोहीअनुसार कोर्स डिजाइन गरिन्छ । जसले गर्दा अध्ययन सकेपछि काम सजिलै पाइन्छ । अहिले नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारको ठूलो समस्या छ । काम नपाएर फुर्सदको समय सदुपयोग होस् भनेर डबल मास्टर एवं पिएचडी गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसरी शैक्षिक बेरोजगार बढ्नु पक्कै पनि राज्यका लागि राम्रो संकेत होइन । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको, तीव्र औद्योगिक विकास नभएको मुलुकमा रोजगारमूलक शिक्षा अति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड सात लाख त युवा छन् । ग्लोबल युथ डेभलपमेन्ट इन्डेक्सका अनुसार नेपाल युवा विकास सूचकांकमा विश्वका १४० देशमध्ये ७७औँ स्थानमा छ । सरकारी निकाय राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आज बेरोजगारीको कारण प्रतिवर्ष पाँच लाख ३८ हजार युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको र यीमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र केवल दुई प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका छन् ।

विडम्बना कस्तो छ भने देशका पढेलेखेका शिक्षित युवा बिदेसिएर सामान्य ज्याला मजदुरीबाट जीवन निर्वाह गर्दै छन् । आफूले अध्ययन गरेको विषयमा केही गर्छु भन्ने साहस एवं अठोट पनि उनीहरूमा देखिँदैन । यो हाम्रो अनुपयोगी शिक्षा नीतिकै दुष्परिणाम हो । साथै, जोखिम लिने युवा जमात पनि निकै कम छ । हुन त पढ्नुको अर्थ जागिर खानु मात्र होइन । पढ्नु भनेको ज्ञानको महासागरमा पौडिनु हो । सबैको घरको आर्थिक अवस्था बलियो नहोला, त्यो अवस्थामा पढ्नु भनेको जागिर गरेर घरपरिवार पाल्नु पनि हो । तर, नेपालको अहिलेको पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो भएका छन् । विद्यार्थीले पनि आफ्नो पढाइअनुसारको बजारमा माग के छ, त्यसतर्फ ध्यान नदिने, केवल कति छिटो देश छोड्न सकिन्छ र पिआर लिने भन्नेमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले आफ्ना राजदूतावास रहेको देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा वा त्यो देशमा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा समझदारी गर्न सके बर्सेनि धेरै युवाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी आफूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा विकास गर्न सक्ने थिए । यसबाट सामान्य हिसाब गर्ने हो भने एउटा देशमा कम्तीमा १० विश्वविद्यालयमा २० जनाका दरले दुई सयजनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विकसित राष्ट्रमध्ये कम्तीमा ३० देशमा पहल गर्ने हो भने ६ हजार युवाले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ । यसबाट एकातिर युवा बिदेसिने निहुँमा लाखौँलाख खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउँछ भने अर्को महŒवपूर्ण पक्ष प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट हाम्रा युवाले विभिन्न विधामा दक्ष जनशक्ति बनेर बजारमा फर्कन पाउनेछन् । राज्यको प्रयासले उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र केही समय अनिवार्य रूपमा फर्की काम गर्ने वातावरण मिलाउन सके देश विकासमा ठूलो टेवा पनि पुग्छ ।

विश्वका विभिन्न विकसित राष्ट्रले देशका अग्रणी विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान गरेका हुन्छन् । तिनले विशेष गरी सरकारी छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयबाट दिइने विभिन्न छात्रवृत्ति र रिसर्च ग्रान्टबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति विदेशी विद्यार्थीलाई पनि प्रदान गरेका हुन्छन् । जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायतले सरकारी तवरमा विकासशील मुलुकका विद्यार्थीका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गर्दछन् । त्यसका अलावा प्राध्यापकहरूले आफ्नो अनुसन्धान परियोजनाबाट प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति पनि हुन्छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयले बर्सेनि यस्ता विभिन्न छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिई अध्ययन गराउँदा विश्वविद्यालयको स्तर माथि जाने भएकाले पनि विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू हार्वर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले समेत विभिन्न फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको हम्फे फेलोसिप, क्यानडाको कोडी, युरोपको इरासमस, भारतको महात्मा गान्धी एवं जेएनयू छात्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । एडिबी, वल्र्ड बैंक, जाइका, कोइका, असएड, चाइना एड, युकेएड, युसएडलगायतका दातृ निकायको फन्डमा पनि अध्ययनको अवसर छ । धेरै नेपाली विद्यार्थी र पेसाकर्मीले यसबाट लाभ लिएका छन् । यद्यपि, हाम्रो देशमा बाहिर जाने भन्नेबित्तिकै शैक्षिक परामर्शको नाममा खोलिएका कुनै संस्थामा जाने र त्यसमार्फत नै खर्च गरेर आउने प्रचलन छ । अझै प्रस्ट भन्दा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमार्फत लाखौँ नेपाली अध्ययनको नाममा बिदेसिएका छन् । जसबाट राज्यको ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि खर्च गर्ने रकम हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अझ विडम्बना के छ भने आफू कुन स्तरको विश्वविद्यालय वा कलेजमा जाँदै छु, आफ्नो पृष्ठभूमि विषय के हो, जाने विषयमा आफ्नो क्षमता एवं दक्षता के छ ? आफूले पढेको विषयसँग मेल खान्छ वा खाँदैनसम्म हेक्का हुँदैन । विदेशमा पढ्न जाने विषयमा भविष्यमा आफ्नो करिअर विकास हुन सक्छ कि सक्दैन, यी कुराको लेखाजोखा नगरी छिटोभन्दा छिटोे देश छोड्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ । जसले गर्दा अध्ययनभन्दा पनि काम र सेटलमेन्टमै विद्यार्थीको समय बित्छ । अभिभावकलाई समेत यस विषयमा खासै चासो छैन । छोराछोरी विदेश जानु भनेको राम्रो पैसा कमाउनु हो भन्ने मानसिकता हावी छ । पढेर राम्रो पेसा र व्यवसायमा लाग्दा नै आर्थिक र सामाजिक हैसियत पनि राम्रो हुन्छ । विडम्बना ! नेपालबाट अध्ययनको नाममा बिदेसिने लाखौँ युवाको सोच विदेशमै सेटल हुने छ । यसबाट ऊर्जाशील युवाशक्तिलाई देशले गुमाएको छ भने उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई समेत राज्यले उपयोग गर्न सकेको छैन ।

अवसरको खोजी गरिरहेका युवाले पनि आफैँ कुन देशमा कस्तो छात्रवृत्ति प्रदान हुन्छ ? उक्त छात्रवृत्तिको अवसर आफूले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सके आफ्नै पहलमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, राज्यले पनि आफ्ना कूटनीतिक नियोगमार्फत शैक्षिक कूटनीति विकास गर्नुपर्छ । क्षमता र योग्यता भएर पनि अवसर नपाएका युवा हजारौँ छन् । तिनीहरूलाई उचित परामर्श, सहयोग र अवसर प्रदान गर्ने हो भने राम्रो प्रतिफल आउँछ । युवाले पनि दिनमा ८–१० घन्टा सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउनुभन्दा आफ्नो रुचि र अध्ययनअनुसारको अवसर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ समय दिने हो भने राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अन्तमा, नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई विकसित देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोतलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालले आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विशेष गरी विकसित राष्ट्रका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहल गर्न सके बर्सेनि धेरै युवाले अवसर पाउने थिए । तिनलाई अध्ययनपश्चात् देशमै काम गर्ने वातावरण मिलाउन सके बिदेसिएका लाखौँ युवा स्वदेश फर्किने थिए । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव देश विकासमा लगाउन सके मुलुकले काँचुली फेर्ने थियो ।

Published on: 3 February 2021 | Naya Patrika