आउँदो १ साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्नुपर्ने समयसीमा सकिनै आँटेको छ । हुन त त्यसका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि रहेको स्थायी प्रकृतिको त्रिपक्षीय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समतिसमेत गठन भएको छ । तर, न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच सहमति भने जुटिसकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सवालमा आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गरेका छन् :

 

 

हालै नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन् । अहिले यी दुई ऐनलाई सफल बनाउनुपर्ने चुनौती छ । ती ऐनका कारण रोजगारदाता तथा व्यवसायीलाई थप आर्थिक दायित्व थपिएको अवस्था छ । रोजगारदाताले काममा लगाइएको व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चय कोष, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत न्यूनतम पारिश्रमिकको करिब २२ प्रतिशत थप आर्थिक दायित्व रोजगारदातामा पर्छ ।

 

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आफैँमा ठूलो सफलता हुनेछ । एक दिन काम गर्ने श्रमिकको हकमा होस् वा घरेलु कामदार, सबैलाई नै नयाँ ऐनले समेटेको छ । त्यसो हुँदा अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुँदा त्यो औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदार कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ । श्रमिकले काम सुरु गरेकै दिनदेखि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ।

 

 

यसअघि श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको सहमतिमा ल्याइएको हो । जसका कारणले नै ती दुवै ऐनमा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्थासमेत बनेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा समेत त्यसैगरी श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षको जित हुने गरी नै टुंगोमा पुगिनेमा म विश्वस्त छु । सहमति कायम गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारको मध्यस्थतामा दुवै पक्षबीच निरन्तर संवाद र छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा अनौपचारिक रूपमा समेत उत्तिकै निकट रूपमा सहमतिको प्रयास जारी छ । सरकारले समेत सकेसम्म सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक तय होस् भन्ने चाहेको छ ।

 

 

सकेसम्म समझदारी तथा सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक तय हुनेछ । कथंकदाचित सहमति जुट्न सकेन भने पनि सरकारले नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेछ । राज्यले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई र उत्साह नभरी लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुनेतर्फ समेत उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ । निर्णय गर्ने, ऐन–कानुन बनाउने, तर कार्यान्वयनमा भने लैजान नसकिने हाम्रो पुरानै समस्या हो । त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पनि यो पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी सबै पक्षको सहमतिमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको निर्णय लिन आवश्यक छ ।

 

 

श्रमिकले आकर्षक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रोजगारदाताहरूको पनि हुन्छ । तर, पारिश्रमिकको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रसँग निकट रूपमा गाँसिने विषय पनि हो । आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र विस्तार तथा विकास हुने हो भने पारिश्रमिकको विषय बजारले नै निर्धारण गर्ने अवस्थामा समेत पुग्न सकिन्छ । समग्र राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको पनि ध्यान तीव्र आर्थिक विकास होस् र न्यूनतम पारिश्रमिक पनि आकर्षक बनोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

 

तर, हामीले अहिले निर्धारण गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक सहरमा मात्रै होइन, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लागू हुन्छ । ठूला उद्योगी मात्रै होइन, साना व्यवसायीमा पनि लागू हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्र र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका अदक्ष कामदारका हकमा समेत लागू हुने विषय हो । अर्कोतिर, यो अधिकतम पारिश्रमिक होइन, न्यूनतम हो । यसभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन कसैले रोकेको अवस्था छैन । सबै किसिमका उद्यमी व्यवसायीलाई समेत विचार र उनीहरूको क्षमतासमेतलाई हेरेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ ।

 

 

हुन त सरकारले आगामी ५ वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुनपर्ने गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषित लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यो लक्ष्य र घोषणा सकारात्मक छ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त रूपमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने काम उत्तिकै चुनौतीपूर्णसमेत छ । मुलुकभित्रै पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै जनशक्तिको पलायन रोक्न सकिन्छ ।

 

देशभित्रै काम गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिन सकियो भने पारिश्रमिकको विषय त्यति ठूलो चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । त्यसका लागि उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता प्रोत्साहित गर्न, लगानी आकर्षण गर्न पारिश्रमिक कति छ, त्यसले समेत भूमिका निर्वाह गर्छ ।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । लक्ष्य राम्रो छ । तर, त्यो स्तरमा सरकारले मात्रै रोजगारी दिन सम्भव छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने आखिर निजी क्षेत्रले नै हो । त्यसो हुँदा लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवसायीको मनोबल बढाउने र ढुक्कले लगानी गरेर काम गर्ने वातावरण भएमा सरकारी लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न असम्भव छैन ।

 

 

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र उल्लेख्य रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य तय हुनु अत्यन्त सकारात्मक विषय हो । त्यस दिशातर्फ जाने हो भने मुलुकको उत्पादकत्व बढ्न गई आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्छ । यी दुवै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा मुख्य रूपले जोड दिन आवश्यक छ । रोजगार सिर्जनाका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत तीव्र आर्थिक विकासको सपना देखिरहनुभएको छ । वर्तमान सरकारप्रति जनस्तरमा धेरै अपेक्षा छ । सबै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न गाह्रो छैन ।

 

 

मुलुकमा दक्ष श्रमिकको अभाव छ । श्रमिक अभावमा कतिपय कामका लागि विदेशी श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । न्यूनतम पारिश्रमिक कामदारको दक्षतामा मुख्य रूपमा निर्भर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मुलुकभित्र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । हुन त सरकारले ७ प्रदेशमा सातवटै तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबाट समानान्तर रूपमा श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्न सकिनेतर्फ समेत विचार गर्न आवश्यक छ । दक्ष श्रमिक तयार गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।