सम्पादकीय   

सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएका, पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसामा गएका गरी अहिले मुलुकबाहिर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। यो कुल जनसंख्याको करिव १८ प्रतिशत हो। कोभिड–१९ महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएपछि विदेशमा रहेका करिव ५० लाख नेपालीमध्ये १० लाख जति स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। यीमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएको, कतिपय कानुनीरूपमा अवैध बसेका र कतिपयको काम गर्ने अनुमतिपत्र सकिएको अवस्था छ। कोरोना समस्यापछि विदेश बस्न नचाहेर फर्कन खोज्नेको संख्या पनि धेरै छ। स्वदेश फर्कन चाहनेमध्ये ९ लाखभन्दा धेरै नेपालमा लकडाउन खुलेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु भएपछि आफ्नै व्यवस्थापनमा आउँदैछन्। खाडी मुलुक, मलेसियालगायत रोजगारीमा गएका मुुलुकबाट तत्काल घर फर्कन चाहनेको संख्या ५० हजारभन्दा माथि छ। 

विश्वमा कोरोना समस्या सुरु भएपछि अधिकांश देशले अर्काको मुलुकमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई हवाईजहाज चार्टर गरेर स्वदेश फिर्ता लगेका धेरै उदाहरण छन्। नेपालमा फसेका विदेशी नागरिकलाई पनि आआफ्ना मुलुकले जहाज चार्टर गरेर लगेका छन्। नेपालले अहिलेसम्म चीनको वुहानमा रहेका करिव १ सय ७० जना नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याएको थियो। त्यसयता विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीले घर फर्कन चाहेको बताइरहँदा पनि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू सधैँ यो र त्योको बहाना बनाएर पन्छिँदै आएका छन्। रोजगारीका रूपमा विदेश गएका मात्र होइनन्, आफन्तलाई भेट्न विदेश पुगेकापनि अहिले विभिन्न विकसित मुलुुकमा अलपत्र परेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल फर्कन चाहनेको नामावली संकलन गरिरहेको छ। 

अमेरिकाबाट मात्र एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका नेपालीले फर्कन चाहेको भन्दै नाम टिपाएका छन्। अमेरिकामा खासगरी छोराछोरी भेट्न पुगेकाहरू अलपत्र परेका छन्। यीमध्ये कतिपय नेपाली दीर्घरोगी छन् जसलाई औषधि सकिएर समस्या परेको छ। कोरोना भाइरसको समस्या आएपछि विश्वका प्रायः सबै मुलुकले आपत्मा परेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगेको देखिए पनि नेपाल आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन चुकेको छ। कोरोना भाइरसको संकट देखिएपछि मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राख्नुभन्दा अर्को उपलब्धि देखिने गरी सरकारले केही काम गरेको छैन। न मुलुकमा कोरोना संक्रमितको परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सकेको छ न त विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार नै। लामो समयसम्म विदेशमा रहेकाले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा शासनसत्ता चलाउनेहरूले अहिले उनीहरू समस्यामा परेका बेला आफ्ना नागरिक नै नभएको जस्तो व्यवहार गरेको छ। 

सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सुरु गरे ठूलो संख्यामा फर्कने र त्यसका लागि आवश्यक क्वारेन्टाइन अभाव भएको देखाएर पन्छिने गरेको छ। यो अवस्था प्रीतिकर छैन। आवश्यक औषधि र उपकरण खरिद गर्न नसक्ने सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ला भन्ने आशा पनि शायदै कसैको होला।अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ४ मा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न दिएको आदेशको २० दिन बितिसकेको छ। यसबीच सरकारले छलफलमा छौँ, गर्दैछौँ, तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ जस्ता बाहेक कुनै काम गरेको छैन। यसअर्थमा सर्वोच्चको आदेश पनि सरकारका लागि कुनै साधारण खोस्टो भन्दा बढी देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक पटक बन्दाबन्दीको समय थप गर्दा मानवको जीवन रक्षा गर्नु पहिलो काम हो भन्दै आएका छन्। 

उनले बिग्रेको अर्थतन्त्र बरु अर्को वर्ष सपार्न सकिन्छ तर मानव क्षति भए त्यो कहीँ र कसैगरी पूर्ति नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सत्य हो। तर स्वदेशका नेपाली मात्र होइन, विदेशमा अड्किएकालाई पनि देशमा ल्याउन दिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मृत्यु हुँदा उनलाई अलिकति पनि दुख्दैन ? कोरोनाकै कारण विदेशमा रहेका ७५ जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। त्यसबारे अहिलेसम्म सरकार सहानुभूतिशील भएको अनुभव छैन। कोरोनाको समस्यापछि स्वदेश फर्कन चाहने १० औँ लाख नेपालीको पछि व्यवस्थापन गर्दै गरौँला, अहिलेलाई त्यसमा धेरै हतारो भइसकेको छैन। तर पछिल्लो समय कुवेतसहितका केही खाडी मुलुक र मलेसियाले त्यहाँ अवैधरूपमा रहेका विदेशी कामदारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन्। खाडी र मलेसियाको कानुन कडा छ। अवैधरूपमा बसेका कामदार फिर्ता नगए आजीवन कारावास वा मृत्यु दण्डसम्मको कारबाही गर्न सक्ने संभावना छ। ती मुलुकमा अवैधरूपमा रहेका नेपालीको संख्या पनि प्रशस्तै छ। 

सरकारले तत्काल प्राथमिकता दिएर अवैधरूपमा बसेका कामदारलाई फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो नगरे उनीहरूलाई सधैँका लागि गुमाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका गर्भवती महिला, रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका, छोराछोरी भेट्न पुगेका दीर्घरोगी, अपांगलगायतलाई क्रमशः ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारसँग अझै खर्च गर्ने बजेटको कमी छैन। विदेशी संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने भनिरहेकै छन्। यस्तोमा क्वारेन्टाइन अभाव र अन्य विषयको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बहानामा विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई नल्याउनु भनेको सरकारको विभेदकारी नीति हो। मानवको मूल्य सबैभन्दा माथि भनेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमै त्यो पुष्टि हुनुपर्छ।  

Published on: 7 May 2020 | Nagarik