नवीन सुवेदी

केही समयदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । सङ्घीय सरकारले विश्व बैङ्कबाट करिब १३ अर्ब ऋण लिएर सो कार्यक्रममा थप लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएपछि यो सार्वजनिक बहसको विषय पनि बनेको छ । राज्य कोषलाई थप दोहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको आरोप नागरिक अगुवा र मिडियाको छ । यी बुझाइका पछाडि ऐतिहासिक विरासत र केही मिथकहरूले काम गरेको छ । के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यकोषको दुरुपयोग नै हो त ?
नेपालको संविधान धारा ३३ ले रोजगारीको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । विशेष अवस्थाका नागरिकलाई सय दिन रोजगार प्रदान गर्ने र राज्यले रोजगार प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन– २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्गा २०७५÷०७६ को अन्तिम चौमासिकबाट तीनै तहको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनसमेत भइसकेको छ । विपन्न वर्गलाई न्यूनतम जीवनयापनमा सहजीकरण गर्न सार्वजनिक निर्माणमा कार्यहरूमा संलग्न गराई ज्याला प्रदान गर्दै सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा नौलो होइन । न्यूनतम ज्याला र कार्य दिनलाई सुनिश्चत गर्दै सार्वजनिक निर्माणकार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम ज्याला प्रदान गर्ने दुईमुखे रणनीतिको कार्यान्वयन संसारका विभिन्न देशमा प्रचलनमा छन् । विगतमा नेपालले भारतमा कार्यान्वयनमा रहेको महात्मा गान्धी रोजगार प्रत्याभूति ऐनको सिको गर्दै कर्णाली रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको थियो । कर्णालीका गरिबी, बेरोजगारी र खाद्य असुरक्षालयायतका विविध चुनौतीहरूका कारण मौसमी बसाइँ–सराइमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति वर्तमानमै पनि छ । कर्णाली रोजगारी कार्यक्रमले लक्षित वर्गका जनतालाई एक सय दिनबराबरको काम सिर्जना गर्ने र जिल्ला ज्याला दररेटको ८० प्रतिशत ज्याला उपलब्ध गराउने कार्यनीति राखेको थियो ।

निरन्तर राजनीतिक सङ्क्रमणताको अवस्था र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा विधिसम्मत ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा आर्थिक दुरुपयोगका उदाहरणहरू देखापरे । कतिपय स्थानमा नक्कली परियोजनाहरू सिर्जना गरिए, नक्कली लाभग्राही खडा गरिए । कर्णालीमा सबै गरिब भन्दै लक्षित वर्गका लागि आएको कार्यक्रमको रकम दामासाही भाग लगाउने ‘सिर्जनात्मक’ कार्य पनि गरिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सन् २०१३ ले गरेको कार्यक्रमको मूल्याङ्कनले कार्यक्रम उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आमूल परिवर्तनका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो । सन् २०१३ पश्चात् नेपाल सरकारले बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागको सहायतामा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएपश्चात् कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा परिवर्तन र सुधार भए । १८ विभिन्नप्रकारका नमुना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी लाभग्राहीको पहिचान, वास्तविक लाभग्राहीलाई कार्यक्रममा समाहित गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाहरू उत्पादनशील हुनुपर्नेलगायतका विविध क्षेत्रहरूलाई प्रमाणका आधारमा परिवर्तन गरियो ।

कार्यक्रमको सूचना केन्द्रीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र काममा उपस्थित भएको दिनको हाजिरी रेकर्डका आधारमा ज्यालाको गणना र भुक्तानी बैङ्कमार्फत दिनेसमेत गरियो । मुख्यतः रोजगार सिर्जना गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा पूर्वाधारका आयोजनाको छनोट र सो पूर्वाधारमा आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिकहरूको व्यवस्था एवम् क्षमता विकास सहयोग र निरन्तर अनुगमन कसरी गर्न सकिन्छ भनेरसमेत सफल परीक्षण गरिएको थियो । ठूलो मात्रामा सामुदायिकस्तरमा पूर्वाधारको आवश्यकता भएको कर्णालीमा १०÷१५ दिनभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले आव २०७३÷७४ मा १३ दिनको औसत रोजगारीबाट ४२ दिनको औसत रोजगारी दिनसमेत सफल भएको थियो । प्राविधिक सहायताका नमुना कार्यक्रमहरूमा ६० दिनसम्मको रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलापहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल कार्य भनेको नै वास्तविक लाभग्राहीको छनोट हो । सबै गरिब छौँ भन्दै यसप्रकारका लक्षित कार्यक्रममा समावेश हुने चाहना राजनीतिक रूपले चलायमान नागरिकबाटै समेत उठ्ने गर्नु दुःखद पक्ष हो । राज्यद्वारा सञ्चालन हुने सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूले सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरमा सहयोग पुग्ने भए पनि संकीर्ण मानसिकताका कारण लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूलाई सबै वर्गले उपभोग गर्ने गर्दा कार्यक्रमको प्रभाव देखाउन नसकेको यथार्थ छ । हुन पनि नेपालमा विगतमा सञ्चालन भएका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, काममा लागि खाद्यान्न वा नगदलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूले लाभग्राहीको आकाङ्क्षा बढाए तर प्रभावकारी नहुँदा परनिर्भरता बढाउनमा समेत मद्दत गर्यो

यसै परिदृश्यबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि हेरिनु अनौठो विषय हैन । के लक्षित नागरिक कार्यक्रममा समावेश भए ? के उनीहरू संलग्न भएका पूर्वाधारका आयोजनाहरू दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका थिए वा उक्त पूर्वाधारले लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरमा सहायक थिए ? के मानवनिर्मित वा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सुरक्षा प्रदान गर्न उक्त पूर्वाधारहरू सहायक भए ? पक्कै पनि बहसका विषय हुुन् यी ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा मिडियामा आएका टिप्पणीहरू अधिकांश सामाजिक संरक्षणको सामान्य अवधारणा समेत नबुझेर गरिएका छन् । स्वभावतः सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी ज्याला माग गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि हो । विशेषगरी सीपयुक्त जनशक्तिसमेत यो कार्यक्रममा आकर्षित हुनु कार्यक्रमबाट फाइदा उठाउन पाइन्छ कि भन्ने डरलाग्दो मानसिकताबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसैगरी, कार्यक्रमको रकम झार उखेल्न र गाईगोरु धपाउनमा प्रयोग भएको भनी प्रचार गरिएका मिडियाका टिप्पणीलाई पनि गहिरिएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । रोजगारीका न्यूनताका कारण बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक बिदेसिनुपरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दा यस्ता विषयहरू सार्वजनिक रोजगारी सिर्जनाका विषय हुन् या हैनन् ? सोको बारेमा चर्चा हुनैपर्दछ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण र उपयोगिता नागरिकको आवश्यकतासँग जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समावेश हुँदा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन । तर, समग्रतामा यस्ता कार्यहरूले लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा सहायक नहुने हुनाले क्रमशः उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गरिने रकम उद्योगधन्दाको विकासमा खर्च गर्दा त्यसले बढी फाइदा दिन्छ भन्ने धारणाहरू बलिया रूपले उठ्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएका अध्ययनहरूले करिब ९० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने देखाएको सन्दर्भमा यो विषय सोचनीय भने पक्कै हो । तर, निजी क्षेत्रमा न्यून विकासका कारण सिर्जित समस्यामा राज्य अन्तिम रोजगारदाता बन्नु पनि पर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका निर्माण तथा मर्मतसम्भारले पनि यथेष्ट मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरी विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधार तयार गर्न सफल हुन सक्दछ । यदि सरकारकै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दिगो पूर्वाधार विकास हुँदैन भने सरकारी लगानीबाट खुल्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरू कसरी दिगो होलान् त ? निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको दक्षता थोरै समयमै बढाउन सकिने एउटा यथार्थ छ । उपयुक्त सीप विकासले बेरोजगारहरू साना तथा घरेलु उद्यमीका रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछन् । यसरी उद्यमी हुने चाहनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकासका लागि सहजीकरण गर्न त सक्ला तर आवश्यक पर्ने पुँजी र बजारीकरणका लागि छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।

देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वास्तवमा सङ्घीय सरकारका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । देशको कुनै एक कुनामा एक स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको परियोजनामा भएको कैफियतलाई सम्पूर्ण कार्यक्रमकै कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र समग्र रूपमा रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक संरक्षणको अवधारणा ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । सङ्घीय सरकारले यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन र शीघ्र सुधारात्मक कार्य गर्नका लागि अपनाउन सक्ने सहज विधि भनेको तेस्रो पक्षद्वारा निरन्तर अनुगमनको विधि हो । नेपाल सरकार आफ्नै स्रोतबाट त्यसप्रकारका परामर्शदातृ संस्थाहरू नियुक्त गर्न सक्छ । तर, स्थानीय परामर्शदाताहरूको ‘स्वार्थको द्वन्द्वलाई’ न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ । यसप्रकारका सहयोगले कार्यक्रमको समग्र अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई पद्धतीकरण गर्न, पारदर्शिता तथा विश्वसनियताको अभिवृद्धि गराउन र कार्यक्रममा निरन्तर सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने व्यवस्था गराउन सकिन्छ ।

कर्णाली रोजगारीजस्ता असफल कार्यक्रमले सिकाएका तीता पाठलाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउनैपर्छ । देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको नराम्रो पक्षप्रति सरकार रक्षात्मक हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, बरु निरन्तर सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता भने चाहिन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्, जुन आपसमा समन्वय नभई टुक्रे हिसाबले कार्यान्वयनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूको खर्चको न्यून प्रतिफलतालाई ध्यानमा राखेर सुधार तथा प्रभावकारी बनाउन श्वेतपत्र पो जारी गर्ने हो कि ?

Published on: 2 August 2019 | Gorkhapatra