विदेशमा बसेर पसिनासँग पैसा साटेर पठाइरहेका युवाकै भरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको छ। तर रेमिट्यान्स पठाउने युवाका बग्रेल्ती कठिनाइ र सास्ती भने सरकार सुनेको नसुन्यै गर्छ। उनीहरूमाथि नै शोषण र ठगी मौलाएको छ। तिनका समस्या हल गर्नपट्टि सरकार लाग्दैन।

श्रम गन्तव्य मुलुकमै हुनसम्मका दुःख र हन्डरका कथा अनेक छन्। पासपोर्ट लिनेदेखि श्रमस्वीकृति पाउँदासम्म स्वदेशमै उनीहरूका पाइलामा ठक्कर लाग्न सुरु हुन्छ। स्वदेशमै दुःख नदेख्ने सरकार छ। संवेदनहीन बनिरहने सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा हुने दूतावासले विदेशको भव्यताभित्र के देख्नु ! कूटनीतिक निकायका तिनै प्रतिनिधि नै बरु ‘म्यानपावर कम्पनी’का बिचौलियाको भूमिका देखा पर्ने आरोप लाग्छ। कति त त्यस्तै धन्दामा पो खुलेआम संलग्न हुन्छन््। यसमा दूतका नाममा कूटनीतिको ‘क’ नजान्नेहरूलाई नियुक्त गर्ने सरकार नै मुख्य दोषी हो।

खाडीका र मलेसियालगायत देशमा ५० लाख नेपाली श्रममा घोटिन्छन्। एउटै देशमा तीन लाखसम्म पनि पुगेका छन्। तर त्यस्ता देशमा पनि एकजनामात्रै श्रमसहचारी सरकारले खटाइरहेको छ। जबकि वैदेशिक रोजगार ऐनले नै पाँच हजार श्रमिक भएको ठाउँमा एक श्रम सहचारी आवश्यक भन्छ। त्यस हिसाबले पनि जनशक्ति अभावकै कारण श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न नेपाली निकाय पूर्णरूपमा विफल बनिरहेको हुन्छ।

१ सय १० देशमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने देशले नौ मुलुकसँग मात्रै दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको छ। लाखभन्दा बढी नेपाली भएका मुलुकसँग पनि त्यस्तो सम्झौता गरेको छैन, जस्तो साउदी अरब। हजारौं नेपाली पुगेको मुलुक कुबेतमा पनि त्यस्तै हालत छ। आफ्नो देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा नेपाली कामदार त्यहाँ भनेअनुसार तलब नदिए पनि अत्यधिक श्रम शोषण भए पनि न्याय खोज्ने उपायविहीन बन्छन्।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा हुने हन्डर छँदै छ, स्वदेशमा पासपोर्टजस्तो सेवा लिन पनि विदेशका युवालाई अनेकौं सास्ती छ। पछिल्लो समय साउदीले एइईको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको नियम लगाएर नेपालीलाई दुःख दिनु त सामान्य भइहाल्यो, जसको दीर्घकालीन समाधानको कूटनीतिक उपाय नेपालले खोजिसकेकै छैन। ज्यानै जानेसम्मका दुर्घटना हुँदा, दुर्घटित भएर कोमामा पर्दा वा जालसाजीपूर्वक जेलै पर्दा पनि उद्धार गर्न नेपाली कूटनीतिक निकाय असफल छन्। कैयौं देशमा नेपाली घरेलु कामदारको रूपमा दासदासी बनाइएका छन्। कैयौंको त बेचबिखनैसम्म भएको भन्ने तथ्य छ, जुन देशका लागि लज्जाजनक हो।

नागरिकप्रति राज्यको पहिलो दायित्व नै सुरक्षा हो, चाहे देशभित्र वा बाहिर। तसर्थ कूटनीतिमा पनि श्रम कूटनीतिलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हो। देशमा बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली देशको फितलो कूटनीतिकै कारण तावाबाट उम्केर भुंग्रोमा परे झैं भइरहेका छन्।

Published on: 17 July 2023 | Annapurna Post