युवराज विवश

श्रम ऐन कार्यान्वयनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका चिया मजदुरले बिर्तामोडस्थित सडकमा एक घण्टा सुतेर यातायात अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरुले बिर्तामोडको मुक्तिचोकमा मंगलबार एकदेखि २ बजेसम्म सडकमा सुतेर चक्काजाम गरेका हुन्।

सरकारले गत साउनदेखि लागू गरेको श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको मागसहित मजदुर ३८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। श्रम ऐनअनुसार तलब नपाएको भन्दै मजदुरले चैत १७ देखि आन्दोलन थालेका हुन्। श्रम ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सरकारले तोकेको चिया श्रमिकको न्यूनतम तीन सय ८५ रुपैयाँ २०७५ साउन १ देखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग मजदुरको छ। मजदुर नेताले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उद्योगलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।

अखिल नेपाल टेड युनियन महासंघको प्रदेश १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले ऐनअनुसार तलब नहुँदा मजदुर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘ऐनअनुसार तलब दिँदैनन्, अनि न्यून तलब, ज्यालामा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मजदुरलाई ऐन अनुसार ज्याला दिने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ।’ नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया उद्योगीले कार्यान्वयन नगरेसम्म मजदुरको आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरे। ‘आन्दोलनले घरमा चुल्हो बल्न छाड्यो,’ उनले भने, ‘अब त जसरी पनि ऐन लागू गरी छाड्ने।’ चिया मजदुरले भने पटक–पटक उद्योगीले झुक्याउने गरेको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय सरकारको पहल

मेचीनगर नगरपालिकाले मजदुरका माग सम्बोधन गर्न पहल थालेको छ। नगरप्रमुख विमल आचार्यले ऐनअनुसार तलब दिन बगान सञ्चालकसँग आग्रह गरे। उनले मजदुरको बिमासहितका अन्य समस्या स्थानीय सरकारले समाधान गर्ने बताए। तर पनि उद्योगी सकारात्मक बनेनन्। ‘मजदुरकै लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘उनीहरुको बिमा व्यवस्था गरेका छौं, बगान सञ्चालक पनि कुनै न कुनै कारणले पीडित छन्, मजदुरले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, सरकारले पनि दुवै पक्षका समस्या बुझेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।’ नगरपालिकाले आग्रह गरेपछि मेचीनगर–७ मा रहेको राज टि–स्टेटले भने सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले सरकारले गरेका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने थलो स्थानीय सरकार भएकाले सरकारले जारी गरेको

श्रम ऐन २०७५ कार्यान्वयन गराउनु नगरपालिकाको दायित्व भएको बताइन्। राज टि–स्टेटका सन्तोष सुब्बाले सरकारले कारखाना सञ्चालकभन्दा पनि हरियो चियापत्ती उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे। ‘नेपाली चियाको गुणस्तरमा उत्पादकले ध्यान दिन र गुणस्तर खोज्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले बजारीकरणमा सहयोग गरेको छैन।’ नेपाल चिया विकास निगमका महाप्रबन्धक लोकनाथ दंगालले अहिले सरकारले तोकेअनुसार सेवा सुविधा दिएर कसैले पनि बगान सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए। श्रम ऐनअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १ देखि लागू हुनेगरी चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक दुई सय ३१, महंगी भत्ता एक सय ५४ गरी कुल तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै चिया बगानमा काम गर्ने स्थायी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ६ हजार चार सय ६९ र महंगी भत्ता चार हजार तीन सय १२ गरी कुल १० हजार सात सय ८१ कायम गरे पनि दुई सय ७८ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य पारेको मजदुरको भनाइ छ।

Published on: 8 May 2019 | Nagarik