श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले म्यानपावर व्यवसाय ३२ वर्षमा पनि मर्यादित पेशामा दर्ज हुन नसकेको बताएका छन्।

आइतबार म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सबैले चाहेमा म्यानपावर व्यवसायलाई ३२ दिनमै मर्यादित पेशामा दर्ज गर्न सकिने बताए।

'मलाई यो पेशालाई मर्यादित बनाउन अब ३२ वर्ष कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। पछिल्लो समयको राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई आत्मसात गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार अहिले बाध्यात्मक अवस्था छ। यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले पनि बुझ्दै गएको अवस्थामा तपाइँ व्यवसायीहरूको साथ भयो भने मलाई विश्वास छ। यो मर्यादित व्यवसायमा दर्ज हुनेछ,' उनले भने।

त्यस्तै, उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट श्रमिक उड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।

सबै किसिमका नागरिकलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट जानका लागि म्यानपावर र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्र, अभिमुखीकरण वा अन्य सम्बन्धित संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

'अब के भयो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नआइ ती दुइटा विमानस्थलबाट जान सकिन्छ त्यसको लागि यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ज्युले पनि यी दुइटा विमानस्थल प्रयोग गरेर उडान भर्नेमा जोड दिइराख्नु भएको छ,' उनले भने।

मन्त्री अर्यालले व्यवसायीहरूलाई एक पटक इमान्दारिता देखाउने बेला भएको पनि बताए।

हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम गैर बैंकिङबाट म्यानपावर व्यवसायीहरूले उठाइरहेको कुरा व्यवसायीहरूबाटै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहेको बताउँदै सरकारले यसमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे।

'यति ठूलो रकम बैंकमा नआइ वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकबाट उठाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चुप लागेर बस्न न सरकार बस्न सक्छ न तपाइँहरू। फ्री भिसा फ्री टिकट एउटा नाममात्रै भयो सुरूदेखि अहिलेसम्म हेर्दा अधिकतम चार प्रतिशतभन्दा बढी यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने कुरा यहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेको थाहा पाएको छु,' उनले भने।

'यदि त्यसो हो भने ९६ प्रतिशतको कति रकम गैर बैंकिङ च्यानलमा रहेछ त भनेर हामीले पनि अध्ययन गर्‍यौं। करिब २०१ अर्ब ६० करोड भनेको यसलाई हामीले बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन पर्‍यो भने कति ल्याउन सकिएला कसरी ल्याउन सकिएल। यसको निराकरण कसरी गर्न सकिएला भनेर हामीले काम गरिरहेकै छौं,' उनले थपे।

यसपछि अर्बौं रूपैयाँ सरकारले कर प्राप्त गर्ने उनले दाबी गरे।

Published on: 2 July 2024 | Setopati