तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिने भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न लागिएको हो।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत चार वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोषका अनुसार हालसम्म पौने चार लाख श्रमिक यस कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्। यस अवधिमा सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै कार्यक्रममा समेटेको थियो। यस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिक र अनौपचारिक (स्वरोजगारसमेत) समेट्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आइतबार दुईवटा कार्यविधि घोषणा गर्ने तयारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता एवम् उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले बताए।

विदेश जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिनुअघि नै सामाजिक कोषमा आबद्ध गरिने पन्थीले बताए। गन्तव्य मुलुकले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका साथै अब विदेश जाने श्रमिकले कोषको स्किम पनि पाउने छन्।

उनीहरूले व्यक्तिगत रुपमा निश्चित पारिश्रमिक मासिक तथा अग्रीम एकमुष्ठ योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सहकार्यमा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न लागिएको छ। विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने गैरआवासीयहरू पनि यस कार्यक्रमा समेटिने छन्।

सरकारले यसै वर्षदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ। कोषको विराटनगर र सीमरामा शाखा कार्यालय स्थापना भएका छन्। नेपालगञ्ज र बुटवलमा सम्पर्क कार्यालय घोषणा हुँदै छ। पोखरामा पनि छिट्टै कार्यालय खोल्ने कोषको तयारी छ। कोषको दायरा बढेसँगै संस्थागत क्षमता बढाउँदै लगिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताए।

मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति गरेसँगै अनौचारिक (स्वरोजगारी) र विदेशमा रहेका श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिने छन्। कोषका अनुसार १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। तीन लाख ७३ हजार १ सय ११ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। २५ अर्ब ५७ करोड योगदान भइसकेको छ। २ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। त्यसमध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ३० करोड ३२ लाख, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा दावी योजनामा ३ करोड ३८ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४ करोड ७७ लाख र अवकाश दावी २ अर्ब १८ करोड ५२ लाख भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ।

नेपालका श्रमिकमध्ये हालसम्म करिब ३३ प्रतिशत मात्रै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका छन्। सरकारले पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने योजना बनाएको छ। नयाँ स्किम सुरु भएसँगै आबद्धता ह्वात्तै बढ्ने कोषको अपेक्षा छ। औपचारिक श्रमिकलाई दिए जसरी सुविधा विदेशमा रहेका नेपाली र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि दिने सरकारको योजना छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई विस्तारै समेट्ने भएको छ। तर, विदेश जाने श्रमिकलाई भने अनिवार्य योगदानमा आधारित कार्यक्रममा समेट्ने प्रवक्ता पन्थीले बताए।

सुरुकै वर्षमा अपेक्षाकृत रुपमा योगदानकर्ता र लगानीकर्ता यस कार्यक्रममा आकर्षक ढंगले समेटिन नसकेपनि पछिल्लो समयमा सहभागिता उत्साहजनक भएको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए। ‘पछिल्लो चरणमा सामाजिक सुरक्षा विषयमा सचेतना भएको छ’ रेग्मी भन्छन्,‘स्वतस्फूर्त आउने क्रम बढ्दो छ।’

Published on: 28 November 2022 | Annapurna Post