कामदार स्रोत मुलुकका रूपमा चिनिने सार्क राष्ट्रहरूले आप्रवासी कामदारको हक, हित र सुरक्षामा मिलेर काम गर्न साझा संयन्त्र बनाउने तयारी गरेका छन् ।

 

१८ औं सार्क शिखर सम्मेलनपछि नेपालले सार्कका सबै राष्ट्रलाई पठाएको प्रस्तावित श्रम प्रवासन विषयक कार्य योजना (एक्सन प्लान) मा सदस्य राष्ट्रले त्यो संकेत दिएका हुन् ।

 

सार्क सम्मेलनबाट पारित श्रम प्रवासनको एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे छलफल गरी साझा धारणा बनाउन काठमाडौंमा वैशाख २१ र २२ गते परामर्श कार्यशाला हुँदैछ । कार्यशालामा सार्कका ८ वटै देशका श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका श्रम मामिला हेर्ने अधिकारी र एक श्रम प्रवासन विज्ञसहित तीन जनाका दरले सहभागिता हुनेछ ।

 

सार्क राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, भुटान र अफगानिस्तान छन् । आसन्न कार्यशाला आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा २ महिनाअघि पारित निर्णयअनुसार कार्यशाला प्रस्तावित मितिमै गर्ने तयारी भएको आयोजक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

‘चार राष्ट्रको सहमति आउन बाँकी थियो, हिजै (बिहीबार) आइपुगेकाले अब निर्धारित समयमै हामी बैठकको तयारी गरेका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको शुक्रबार कान्तिपुरलाई भने, ‘यो बैठकले आप्रवासी कामदारको हकहितका लागि साझा प्लेटफर्म (मञ्च) बनाउनेछ, जसबाट कामदार उत्पत्ति मुलुक कामदारको हितमा साझा रूपमा काम गर्न सक्छौं ।’

 

कार्यशालामा आप्रवासी कामदारको हितका लागि साझा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने, वर्षका २/३ पटक त्यसको बैठक बस्ने, श्रम प्रवासनका विषयलाई निरन्तर पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल हुने छ ।

 

सार्क देशबीच श्रम मामिलाका विषयमा सूचनाको आदानप्रदान, कामदार उद्धार संयन्त्र र आपसी सहयोग, कामदारलाई तालिम र प्राथमिकता क्षेत्रहरूबारे छलफल हुने श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताएका छन् ।

 

‘मूलत: आप्रवासी कामदारको हितमा साझा संयन्त्र बनाउन, आपसी सहयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्नै कार्यशालाले जोड दिने छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसमा लगभग सबैको सहमति पनि हुन्छ भन्ने ठानेका छौं ।’