वैदेशिक रोजगारीका लागि सार्क राष्ट्रहरुबाट जाने कामदारको समान ज्याला बनाउन सरकारले आसन्न सार्क सम्मेलनमा एजेन्डा उठाउने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आसन्न सार्क सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरुबाट पठाउने कामदारको ज्याला एउटै बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल गरेपछि मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनका समयमा एजेन्डा प्रस्तुत गरिने जनाएको हो। संघले सार्क राष्ट्रका कामदारको समान ज्याला, सुविधा र हकअधिकारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा सुवेदीलाई जानकारी गराएको संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले बताए। ‘हामीले कामदार पठाउने सार्कका मुलुकसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि परराष्ट्रबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ,' उनले भने, ‘ सार्क मुलुकबाट अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा रोजगारदाता मुलुकसँग सामूहिक बार्गेनिङ हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले चासो लिएको छ।'

सार्क राष्ट्रका कामदारले उस्तै प्रकृतीको काम गरे पनि ज्याला र सुविधा असमान रहेकाले त्यो विषयलाई उठाउन पहल थालिएको उनले बताए। ‘सेवा सुविधामा मात्र होइन समस्या पर्दा पनि साझा रुपमा उठाउनका लागि एउटै फोरम आवश्यक हुन्छ,' उनले भने। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले धारणा प्रस्तुत गरेपछि यस विषयमा छलफल भएको बताए। सार्कका लागि एजेन्डा तय भैसकेपनि मौखिक रुपमा यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउने कुरा भएको उनले जानकारी दिए । संघले एजेन्डाका लागि बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा केहि बुँदाहरु प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यवसायीलाई दुःख दिइयो

सरकारले व्यवसायी र कामदारलाई दुःख दिने र व्यवसाय बन्द गराउन लागेको आरोप वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लगाएको छ। संघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार, संसदको मानवअधिकार समिति, श्रम समिति, सम्पती शुद्धीकरण एवं कर लगायतका निकायहरुले वास्तविकताको गहिराईमा नपुगी अव्यवहारिक कानुनलाई टेकी व्यवसायी र कामदारलाई दुःख दिने र व्यवसाय बन्द गराउने अभिप्रायमा अघि बढेको आरोप लगाएको हो।

संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले विभिन्न निकायले ऐन र कानुन बाहिर गई व्यवसायीलाई आतंकित बनाउन स्पष्टीकरण सोध्ने, जवाफ माग्ने, कारवाही थाल्ने काम भएकोले बुझेर मात्र कानुनी दायरमा जानुपर्ने बताए। संघको नाम लिएर व्यक्तिगत धारणा बाहिर आउन थालेकाले संघको आधिकारिक व्यक्ति बाहेक अरुको भनाईलाई आधिकारिक नलिन पनि संघले आग्रह गरेको छ।

Published on: 12 November 2014 | Nagarik