पाकिस्तानमा हुने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सम्भवत: जारी हुने ‘श्रम प्रवासन विषयक घोषणापत्र’ को खाका (जिरो ड्राफ्ट) बनाउन नेपालले बुँदागत छलफल गरेको छ । पाकिस्तानको इस्लामावादमा नोभेम्बर ९ र १० मा सार्कको आसन्न शिखर सम्मेलन हुँदैछ ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र, सार्क सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) र विज्ञहरूको सहभागीतमा गठित मस्यौदा समितिले घोषणपत्रको खाका तयार हुँदैछ । चार खण्डमा तयार हुँदै गरेको खाकाबारे बुधबार राजधानीमा छलफल गर्दै विज्ञहरूले घोषणापत्र आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षा गर्न बलियो आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

घोषणापत्रको खाकामा गन्तब्य मुलुकमा नि:शुल्क कामदार भर्ना, आप्रवासी कामदारको अधिकारको रक्षा, न्यायमा पहुँच, श्रम प्रवासनसम्बन्धी सार्कस्तरीय मापदण्डको तय, सस्तो र सरल रूपमा रेमिट्यान्स भित्राउन पहल, तालिम र सूचना आदान–प्रदान  जस्ता विषय परेका छन् । काठमाडौंमा वैशाख २१ र २२ मा आयोजित सार्क स्तरीय श्रम प्रवासन विषयक परामर्श कार्याशालाद्वारा गठित प्राविधिक समितिको निर्णय अनुसार नेपालले खाका तयारी गरेको हो ।

 

‘यो खाका श्रमिकको हक हितको प्रवद्र्धन गर्नका लागि हो’ मस्यौदा समितिका संयोजक तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘यसलाई साझा धारणाको दस्तावेज बनाउन लागेका छौं ।’ श्रम प्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङ र ट्ेरड युनियन विज्ञ लक्ष्मण बस्नेतले कामदारका अधिकारलाई समेट्दै सार्कका सबै राष्ट्रले मान्य हुने दस्तावेज बनाउन जोड दिए ।

 

हाल छलफलमा रहेको खाकालाई मस्यौदा समितिले करिब दुई सातामा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रले सार्क सचिवालयमा पठाउने छ । सचिवालयले सार्कका ८ वटै सदस्य राष्ट्रमा खाका पठाएर प्रारम्भिक सुझाव लिने छ र त्यो सुझाबलाई एकीकृत गरी पुन: अन्तिम मस्यौदाका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाइने सार्ककी निर्देशक रीता धितालले बताइन् । 

 

काठमाडौंमा २६–२७ नोभेम्बर, २०१४ मा भएको १८ औं सार्क सम्मेलनले पारित गरेको ३६ बुँदामध्ये २१ औं बुँदामा श्रम प्रवासन परेको छ । सार्कले  आफ्नो ३ दशकको इतिहासमा पहिलो पटक श्रम प्रवासन एजेन्डालाई त्यही बेला पारित गरेको छ । काठमाडौंमा भएको घोषणापत्रको श्रम प्रवासन सम्बन्धी २१ औं बुँदामा ‘उनीहरू श्रम प्रवासनको सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापन गरी दक्षिण एसिया बाहिरका गन्तब्य राष्ट्रहरूमा आफ्ना कामदारको सुरक्षा र हित प्रत्याभूत गर्न सहकार्य र सहयोगको निम्ति सहमत भएका छन्’ भनिएको छ । 

 

श्रम सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले यसलाई राष्ट्रिय नभएर क्षेत्रीय दस्तावेज बनाउन लागेको भन्दै यसलाई पारित हुने दस्ताबेज बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सार्क राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तान छन् । सार्कका माल्दिभ्स र थोरै संख्यामा दक्ष कामदार पठाउने भुटानबाहेक  अरू सबै राष्ट्र कामदार स्रोत मुलुकका रूपमा चिनिन्छन् । 

 

सार्क क्षेत्रबाट ३ करोड ६० लाख कामदार रोजगारको लागि बाह्य मुलुकमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । सार्कले क्षेत्रभित्रको आन्तरिक प्रवासन हेर्ने नीति भने ल्याएको छैन ।