काठमाडौं- सार्क मुलुकबाट कामका लागि बाहिरिने कामदारको समान सुविधा प्राप्तिमा एउटै धारणा बनाउन सार्क आप्रवासन मस्यौदा तयार हुँदैछ। काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क सम्मेलनमा ८ मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुखले दिएको म्यान्डेट अनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरिरहेको हो। उक्त मस्यौदा आउँदो कात्तिक ४ र ५ गते पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

 

बुधबार नेपालले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा (जिरो ड्राफ्ट) बारे काठमाडौंमा छलफल गरियो। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको संयोजनमा तयार भइरहेको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने बुँदा नछुटून् भनेर आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागी वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूले नेपालले तयार पारेको मस्यौदा सार्कका आठै मुलुकले स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

 

अहिले कामका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार खाडी लगायत मुलुकमा जाने गरे पनि कामदारले पाउने सुविधा समान छैन। नेपालको तुलनामा सार्कका अन्य मुलुकका कामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक  पाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कामदारको सुविधाका लागि रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि कामदार विभाजित हँुँदा शोषणमा पर्दै आएका छन्। १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले पेस गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार सार्क क्षेत्रबाट ठूलो संख्याका कामदार खाडी लगायत मुलुकमा जाने गरे पनि सुविधामा  विभेद छ। 

 

२०७१ मंसिर २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा उक्त एजेन्डा नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो। एजेन्डामा सार्क मुलुकका राष्ट्र/सरकार प्रमुख कार्ययोजना बनाउन सहमत हुँदै त्यसको जिम्मा नेपाललाई नै दिन सहमत भएका थिए। बुधबारको छलफलपछि नेपालले तयार पारेको मस्यौदा सार्कका सबै मुलुकमा पठाएर उनीहरूको स्वीकृतिपछि साढे दुई महिनापछि हुने १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पेस हुने गरी काम भइरहेको काफ्लेले बताए।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साल आप्रवासी कामदारको हक हितबारे सार्कको एउटै धारणा बनाउने मस्यौदालाई १९औं सार्क सम्मेलनमा पेस गर्न सक्नु नेपालका लागि निकै उपलब्धिमूलक हुने बताउँछन् । 'सार्क सम्मेलनले नेपालको एजेन्डा स्वीकार गर्‍यो भने त्यसको फाइदा अन्यायमा परेका कामदारलाई हुन्छ,' लम्सालले भने। नेपालले निकै पहिलेदेखि नै उक्त एजेन्डामा कुरा उठाए पनि १८औं सम्मेलनले मात्र कार्ययोजना बनाउन अनुमति दिएको हो। काफ्लेका अनुसार अघिल्लो शिखर सम्मेलनले नै कार्ययोजना तय गर्ने जिम्मेवारी दिएका कारण १९औं सम्मेलनले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना छ। '१९औं सार्क शिखर सम्मेलनको मिति नजिकै आइरहेको हुँदा त्यसमै मस्यौदा पेस गर्ने गरी काम भइरहेको छ,' उनले भने।

 

नेपालले उठाएको आप्रवासी कामदारको एजेन्डामा सार्क शिखर सम्मेलनमा आठै देशका शीर्ष नेताले ठोस योजना बनाउन आवश्यक रहेको सहमति जनाएका थिए। सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश कामदारको श्रम बजार खाडी क्षेत्र भएको र त्यहाँ पाउने समस्या एकै भएकाले रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लम्सालले सार्कका सबै देशले भोगिरहेको समस्या एउटै भएकाले कामदारको समस्यालाई सबै देशले उच्च प्राथमिकता राखेको बताए। सार्कका माल्दिभ्स र भुटानबाहेक अन्य सबै देशले रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन्। हाल सार्कका तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको बताइएको छ। हाल (गएको असारसम्म) नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर ४३ लाख बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

 

सार्क मुलुकबाट ठूलो संख्याका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि रोजगारदाताले मेहनत अनुसार आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक र अन्य हक, अधिकार नदिएको गुनासो आउने गरेको छ। भारत र पाकिस्तानका कामदारको तुलनामा सार्क मुलुकका अन्य कामदारले खाडी मुलुकमा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ। सार्कका भुटान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य सबै मुलुकले खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने गर्छन्।

 

मस्यौदामा समान कामका लागि समान पारिश्रमिकबाहेक एकै खालको सीप,  रोजगार सम्झौता, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, सूचना आदानप्रदान,  पेसागत भर्ना, कामदारको समान न्यायलाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ।  मस्यौदामा आप्रवासन कामदारको हक, हित कायमका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।