• सबै श्रमिकलाई सुविधा दिइने

कृष्ण आचार्य

सबै क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकलाई सुविधा दिने गरी सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना तयार पारेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले बोलपत्र आह्वान गरी छनोट भएको पिस एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर परामर्शदातामार्फत कामदारलाई सुविधा दिने योजना तयार पारेको हो । परामर्शदाताले बनाएको योजना कोषको सञ्चालनक समितिका अध्यक्ष तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई सोमबार बुझाएको छ । परामर्श दाताका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक यकबहादुर केसीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

'सबैको सहभागितामा लामो समय लगाएर बनाइएको सामाजिक सुरक्षा योजना तत्कालै लागू गर्ने गरी अघि बढाइन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'यो सबैका लागि सकारात्मक विषय हो ।' तत्कालका लागि रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूलाई मात्र सुविधा दिने उद्देश्यले कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधा विषयक योजना तयार भएका हुन् । तयार भएका योजना कोषको सञ्चालक समितिमा छलफल भई संशोधन भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीले बताए । 'आवश्यक देखिए संशोधन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरिने छ,' उनले भने, 'त्यसपछि उक्त योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने छ ।' कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारका प्रतिनिधिको त्रिपक्षीय समिति छ । उनीहरूबीच छलफल भई सहमति भएपछि परामर्शदाताले बनाएको योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ । उक्त योजनामा बिरामी भएको समय घर बस्ने श्रमिकले कम्तीमा तीन दिनदेखि तीन महिनासम्म आफ्नो तलबको ७० प्रतिशत रकम सुविधाबापत पाउने छ । 

सुत्केरी र कार्यस्थल दुर्घटनामा भई बिरामी परेर कार्यालय जान नसक्ने बिरामीका लागि भने तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने योजना तय भएको छ । 'तीन दिनदेखि दुई महिनासम्म बिदा विभिन्न कागजात र प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने छ,' परामर्शदाताको तर्फबाट योजना बनाउन सहभागी इन्दुप्रकाश शाहीले भने, 'थप एक महिना भने स्वस्थ्यकर्मी र कोषको सचिवालयबाटै सिफारिस गरेपछि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेका छौं ।' 

योजनामा तोकिएअनुसारको दायरामा परी बिरामी परे औषधि उपचार शीर्षकमा ८० प्रतिशत रकम पाउने छन् । त्यसका लागि रकमको सीमा भने २० हजार रुपैयाँभन्दा कम तोकिएको छ । 'विस वा सोभन्दा माथि खर्च भए आफैंले बेहोर्नुपर्ने छ,' शाहीले भने, 'सुरक्षा कोषमा सबैको योगदान बढ्दै गएपछि न्यूनतम रकम सीमालाई बढाउँदै लैजान सक्ने व्यवस्था गरेका छौं ।' परामर्शदाताले तय गरेको योजनाअनुसार ती ४ शीर्षकका योजनामा कामदारले वर्षको दुई पटक सुविधा पाउने छन् । 

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका जम्मा ९ वटा योजनामध्ये कोषको सचिवालयले चार वटाको मस्यौदा तयार पारेको हो । सरकारले बाँकी रहेका ५ शीर्षकका योजना बनाई क्रमशः राज्यका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्य लिएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बेरोजगारी सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह, वृद्धावस्था, आश्रति परिवारलगायत शीर्षकमा पनि सुविधा दिने सरकारको तयारी छ ।

'यो पनि योगदानकै आधारमा राज्यले तय गर्ने कुरा हो,' भण्डारीले भने, 'यो एक प्रकारको सामाजिक बिमा हो ।' योजना तयार भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया भने कानुन अभावले ढिला हुने संकेत देखिएको छ । विकसित मुलुकमा राज्यका सबै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा भने कानुन नभएकै कारण अलपत्र बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो । कार्यकारी निर्देशक भण्डारीका अनुसार कानुन बन्न नसक्दा श्रमिक, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले कति रकम कोषका लागि योगदान गर्ने भन्ने विषय तय हुन सकेको छैन । 'संशोधनको तयारीमा रहेको श्रम ऐनमा सबै क्षेत्रले १० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने, 'त्यो कानुन पनि आउन सकेको छैन । कानुनै नभएकाले कोष सञ्चालनका लागि अन्योल देखिएको छ ।'

तय भएका योजना लागू हुन अहिलेको श्रम ऐन संशोधन र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष -व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । संसद नभएकाले पास हुन सकेको छैन । 'संसद छँदै पठाइएको ऐन पास हुन सकेन । पास हुन नसकेपछि कानुन मन्त्रालयले फिर्ता पठायो,' भण्डारीले भने, 'दुवै ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन पहल गरिरहेका छौं ।' नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेटले पहिलोपटक व्यवस्था गरेको हो । त्यपछि पारिश्रमिकको करयोग्य आयको १ प्रतिशत कट्टी गर्न सुरु गरिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टी गरी उक्त रकम रोजगारदाताले अन्य कर बुझाउँदा सरकारले व्यवस्था गरेको खातामा जम्मा गर्छन् । छुट्टै संकलित रकम ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । ०६७/६८ को बजेटबाट करयोग्य आयबाट उठाइएको १ प्रतिशत रकम अलग्गै कोष रहने व्यवस्था गरेको हो ।

Published on: 4 June 2013 | Kantipur