प्रहरी अनुसन्धानले पूर्णता नपाउँदै गृहसचिव प्रेमकुमार राईको दबाबमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदार ठगी गर्ने दिवान राईको मुद्दा बिहीबार हतारमा अदालत पु-याइयो । गृहसचिव राईले ‘जतिसक्दो छिटो’ आफ्नो मान्छेलाई छाड्न दबाब दिएका कारण अपूरो अनुसन्धानकै भरमा अदालतमा मुद्दा पु-याइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए ।

 

अदालतले पनि २ करोड १४ लाखको बिगो दाबी रहेको उक्त मुद्दामा बिहीबार नै ५० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश जारी ग-यो । सो दिन धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका राई शुक्रबार ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । मेडिकल व्यवसायी राई गृहसचिव प्रेमकुमार राईका नजिकका आफन्त हुन् ।

 

राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा ठगी आरोपी छुट्न थालेपछि अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरीसमेत हच्किएका छन् । दबाबकै कारण काठमाडौं प्रहरी परिसरले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट खडा गर्ने बाँकी २३ मेडिकल संस्थाको मुद्दासमेत आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । ती कुनै पनि मुद्दामा पूर्ण अनुसन्धान हुन नपाएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

 

 

भिएलएनले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ठगी गरेको छ । तर, भिएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठमाथि २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै बिगो दाबी गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।प्रहरीले ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका २४ मेडिकलका ३४ जना अभियुक्तमाथि कुल २२ करोड ५२ लाख ४९ हजार ४ सय रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अदालत बुझाइसकेको छ ।

 

सिन्डिकेट खडा गरेका ३९ मेडिकल व्यवसायीले माइग्राम्स र बायोमेट्रिक्सका नाममा कामदारबाट १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ठगेका मेडिकलमाथिको बिगो भने ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम हुने देखिन्छ । पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नपाएका कारण न्यून रकमको प्रमाण मात्रै जुटाउन सकिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

 

 

जिएसजी नामक संस्थाले ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगिसकेको छ । उक्त संस्थाका सञ्चालक गोविन्द थपलिया र गोपाल गुरुङलगायत अझै फरार छन् । ठगीमा संलग्न ३९ मेडिकल व्यवसायीमध्ये २७ वटा मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको छ । बाँकी ५ मेडिकल संस्थाका सञ्चालकहरू प्रहरीको फरार सूचीमा छन् भने ५ वटा मेडिकलमाथि प्रहरीले कारबाही नै गरेको छैन ।

 

 

मैले कसरी छुटाएँ ? अदालतले निर्धारण गरेको धरौटी तिरेर छुटेका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ठगी श्रम मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो । श्रम मन्त्रालयकै आग्रह र सहयोगमा यो कारबाही अगाडि बढाइएको हो । त्यसक्रममा प्रहरीलाई श्रम मन्त्रालयसँग समन्वयमा कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको थियो । प्रहरीले समन्वयकै क्रममा पटक–पटक छलफल पनि गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले गरेको आग्रहअनुसार सुरुमै गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको हो । त्यसपछिको अवस्थामा यो कारबाहीमा मैले प्रहरीसँग सम्पर्क  गरेको छैन ।

 

 

गोविन्द थपलिया, गोपाल गुरुङ, मुकुन्दप्रसाद पन्त र नवीन कँडेल, जिएसजी

महेशराज श्रेष्ठ, पब्लिक हेल्थ केयर

सुशीला खड्का, हिमालय डाग्नोस्टिक

दीपककुमार कार्की, सुधा पोलिक्लिनिक

प्रवीण तिवारी, सनराइन मेडिकल

जीवन केसी, सिर्जना मेडिकल

कैलाश खड्का र प्रवीण तिवारी, डायनास्टिक मेडिकल

सुजाता भण्डारी, भ्याली मेडिकल सेन्टर

गोपाल दाहाल र उद्धव थापा, साउथ एसियन हेल्थ केयर

कैलाश खड्का, अनमोल मेडिकल

दीपेन्द्रप्रसाद गुप्ता र वसुवास गिरी, फ्युजन पोलिक्लिनिक

गायत्री जिसी, कसमस मेडिकल

 

 

नीलाम्बर झा,एभरेस्ट हेल्थ होम, बानेश्वर

प्रदीप फोइवा, लोटस पोलिक्लिनिक, महाराजगन्ज

श्याम थापा, प्रशान्ति हेल्थ केयर, जावलाखेल

मीरा शर्मा, साहारा हेल्थ सेन्टर बानेश्वर

सुसान खड्का, सनराइज पोलिक्लिनिक, महाराजगन्ज