होम कार्की

एउटा सरकारी टावर बनाउने काम गरेका ७५ जना कामदारले पाउनुपर्ने १७ लाख रियाल -करिब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) तलब दिलाइदिन माग गर्दै यहाँको उच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । तलब नपाउनेमा एकैजनाको ५७ हजार रियालसम्म छ । 

११ महिनादेखि तलब नपाए पनि सरकारी परियोजना भन्दै काम गर्दै आएका उनीहरूले काम सक्दा पनि तलब नपाएपछि अदालत धाउन थालेका हुन् । जसमा ६५ जना नेपाली कामदार छन् । 'हामीलाई काममा लगाउने कम्पनीको म्यानेजर जेलमा परे पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले भवन सकिनसाथ तलब दिने भनेर काम सिध्याउनेतिर लाग्यौं,' खनार सुनसरीका ३० वषर्ीय श्याम विश्वकर्माले भने, 'अहिले तलब नपाएपछि अदालत पुग्नुपरेको छ ।'

पीडित कामदारसँग पैसा नभएपछि उनीहरूलाई खानाकै समस्या परेको छ । उक्त कम्पनीमा कार्यरत हेटौंडाका ४० वषर्ीय मीनप्रसाद गौतम, नवलपरासीका दुर्गाबहादुर बीके, रुपन्द्रेहीका रामअचल कुँवर खानाको पैसा जोहो गर्न चिनजान र गाउँले साथीभाई खोज्दै हिँडिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए । उनीहरू दुई महिनादेखि कामविहीन छन् ।

लि टे्रडिङ कन्स्ट्रक्टीङ कम्पनीमा कार्यरत उनीहरूका सिंगापुरे म्यानेजर जेलमा छन् भने कतारी स्पोन्सर पीडितको सम्पर्कमा छैनन् । 'हाम्रो स्थिति एकदमै गम्भीर छ । दुई महिनायता साथीभाइको सरसहयोगबाट बाँचिरहेका छौं,' चालकको काम गर्ने श्याम भन्दै थिए, 'बिहान-बेलुका खाना खानै गाह्रो भयो ।' ती कामदारलाई कतारको सहलियास्थित १ सय २ नम्बरको स्टि्रटमा राखिएको छ ।

यसरी रोकियो तलब यी कामदार दोहास्थित सिटी सेन्टर नजिक 'अलबिदा टावर' को ३८ र ३९ तलामा साजसज्जा मिलाउने काम गर्थे । उक्त टावरमा फुटबलै फुटबलको कलात्मक सजावट बनाइएको छ । 'मैले २०१२ नोभेम्बर महिनाको तलब पाएँ,'  २०१० जुलाई १४ तारिख कतार आइपुगेका डेडगाँउ नवलपरासीका दुर्गाबहादुर बीकेले भने, 'त्यसपछि लगातार आजसम्म पाएको छैन ।' उनी इलेक्टि्रकलको काम गर्छन् । 'हामीलाई तलब नदिई झुक्काउँदै काममा लगाइरह्यो,' रुपन्द्रेहीका २४ वषर्ीय रामअचल कुँवरले भने, 'हरेकपटक माग्दा १०, १५ दिनपछि तलब दिन्छु भन्दै टार्‍यो । त्यसपछि खानाका लागि २ सय रियाल दिन्थ्यो । तलबको हिसाबकिताब पछि गरौंला भन्दै पन्छियो ।'

सरकारी परियोजना भएकाले तलब पाउनेमा ढुक्क थिए । कम्पनीले झुलाउने गरेपछि काम बन्द पनि गरेका थिए । तर काम सकिएलगत्तै भुक्तानी आउने र त्यसलगत्तै तलब पाउने आश्वासन दिएकाले उनीहरूले कामलाई जारी राखेका थिए ।

६ महिनाअघि कम्पनीका म्यानजेर चेक बाउन्स भएको मुद्दामा जेलमा परे । 'त्यसपछि हामी अन्योलमा परे पनि त्यस प्रोजेक्टका एक अधिकारीले यो भवन बनाएर सकिदेऊ तलब हामी दिन्छौं भन्थे,' कम्पनीका सुपरभाइजर अर्घाखाँचीका कृष्णा खनालले भने, 'त्यसपछि हामी सिध्याउनेतिर लाग्यौं । अगस्टको अन्तिममा सकियो । तर तलब आएन ।' परियोजना सकिएपछि अक्टोबार एकबाट काम नगरी उनीहरू क्याम्पमै बस्दै आएका छन् ।

५६ हजार रियालसम्म पाउन बाँकी ७५ जनामध्ये सबैभन्दा बढी तलब रोकिएको कृष्णको हो । 'मेरो ११ महिनाको ५६ हजार रियाल -१५ लाख रुपैयाँ) लिन बाँकी छ,' उनले भने, 'तर अहिले खाना खाने पैसा नभएर २-४ सय रियाल खोज्दै हिँड्नुपरेको छ ।'

वोइल्डरको काम गर्ने हेटौंडाका मीनप्रसाद गौतमको २९ हजार -८ लाख रुपैयाँ) पाउन बाँकी छ । 'यत्रो पैसा छोडेर कसरी घर जाने आँट आउँछ र ?' उनले भने, 'पैसाका लागि भए पनि पर्खनु त पर्‍यो ।' धेरैजसोले घरमा पैसा पठाउन नसकेर पारिवारिक मनमुटावसमेत परेको

छ । 'घरबाट दिनहुँ मिसकल आउँछ । पैसाको अभावमा धान भित्राउन र गहुँ लगाउन सकिएको छैन । ट्याक्टरले अरू पैसा नदिए पनि तेलको पैसा दिनुपर्छ भनिरहेको छ रे,'  धकधई गाविस रुपन्द्रेहीका रामअचल कुँवरले भने, 'यता आफ्नै बिजोग छ ।'

'मलेसियामा भएको भए त सम्बन्धविच्छेद भइसक्थ्यो,' सुनसरीका विश्वकर्माले भने, 'कतारमा पनि यतै श्रीमती लिएर श्रीमान् बसेको छ जस्तो कुरो घरबाट आउँछ । पैसा नपाए र्फकन भन्छ । घरमा बुझाउन सकिएको छैन ।'

कम्पनीको लेखा विभागले सबैलाई पाउनुपर्ने तलब सिट दिएको छ । '१० हजार रियालमुनि कसैको छैन,' उनले भने, 'कागजमा मात्रै लेखेर नहुने रहेछ ।' ८ महिनाअघि देखि घर जान बसेका कामदार पनि स्वदेश फिर्न नपाएको ओखलढुंगाको अमरबहादुर दमाईले कान्तिपुरलाई भने ।

दूतावासको प्रयास नेपाली दूतावासको सुझावमा पीडित तलब र सेवासुविधा सहितको माग गर्दै अक्टोबर १० मा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अक्टोबर २० को पहिलो तारिख सकेर उनीहरूलाई अदालतले डिसेम्बर २० को दोस्रो तारिख दिएको छ ।

दूतावासले यो मुद्दालाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको कार्यबाहक राजदूत गणेश ढकालले बताए । 'पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो तलब दिलाएर स्वदेश फर्काउनेमा हाम्रो प्रयास रहनेछ,' उनले भने ।

पीडित अदालतमा पुगेको हुनाले यसको टुंगो लाग्न समय लाग्नेछ । यसको लागि दूतावासले कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिसँग समन्वय गरी अस्थायी स्पोन्सर परिवर्तन गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रयास थालेको छ । कार्यबाहक राजदूत ढकालले कामदारको विषयमा कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिँदै छिटो समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

Published on: 30 November 2013 | Kantipur