काठमाडौँ — रुसी सेनामा भर्ती भएका थप दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या अब २५ पुगेको छ । जेठ २० सम्मको तथ्यांकअनुसार २५ जनाको मृत्यु भएको हो ।

यसअघि २३ जनाको मृत्यु भएकामा रुकुमका बलराम गुरुङ र दैलेखका तेजबहादुर शाही थपिएका हुन् । उनीहरूको मृत्युबारेमा मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र रुसी सरकारले नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएको हो ।

नेपाल सरकारले लगातार प्रयास गरिरहे पनि रुसी सेनामा हालसम्म कति नेपाली भर्ती छन्, कति घाइते छन् र कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक रुसी सरकारले नेपाललाई दिएको छैन । नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रह र पत्राचारका बाबजुद पनि रुसी विदेश मन्त्रालयले उक्त विषय रक्षा मन्त्रालयको भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई जवाफ नदिएको हो ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धमा रुसले गैरकानुनी रूपमा नेपालीलाई सम्झौता गर्दै भर्ती गरिरहेको छ । सोही विषयलाई लिएर उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत फागुन २४ मा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेर्ई लाभ्रोभसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।

कुराकानीमा पनि रुसी पक्षसँग उनले युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाइदिन, युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन, घाइते भएका र रुसी सेनामा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाइदिन, नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती नगर्न, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई जानकारी दिन, रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेकाको जानकारी तथा उच्च तहको भ्रमण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । तर रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले युद्धका क्रममा मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रुस तयार भए पनि अन्य विषयमा चर्चा गर्न चाहेनन् ।

रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ५ नेपालीको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । यसरी कब्जामा परेका नेपालीमा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई, रोल्पाका प्रतीक पुन र गोरखाका ईश्वर लामिछाने छन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले रुसी सरकारसँग सहकार्य गरेर छुटाउने प्रयास गरे पनि हालसम्म उक्त पहल सफल हुन सकेको छैन ।

रुस मामिला अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

रुस मामिलामा भइरहेका घटना र आगामी बाटोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई काम भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा जेठ ११ मा बसेको बैठकले रुस मामिलामा अहिले भइरहेको संकटलाई समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत युरोप–अमेरिका महाशाखाका प्रमुख गणेश ढकालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम तथा रोजगारमन्त्री डीपी अर्याल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ सहभागी बैठकले रुस मामिलामा अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको हो ।

रुसी मामिलाका सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधि र अब कसरी अघि बढ्ने विषयमा कार्यदललाई सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । उक्त कार्यदलमा श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग र अध्यागमन विभागका एक–एक उपसचिव सदस्य रहेका छन् । कार्यदललाई एक महिनाको समय दिइएको छ । ‘रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको युद्धका क्रममा मृत्यु भएकाले नेपालको मस्कोसँगको सम्बन्धसमेत थप पेचिलो बनेको छ । सो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अध्ययन गर्नका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

उक्त कार्यदलले रुसमा श्रम मन्त्रालयबाट काम गर्न जाँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको अवस्था, शिक्षा मन्त्रालयबाट पढ्न जाने विद्यार्थी र उनीहरूलाई दिनुपर्ने एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर), विदेश जाँदा आवश्यक पर्ने प्रहरी रिपोर्टलगायत अन्य दस्तावेजमा कन्सुलर विभागसँग गर्नुपर्ने काम तथा मुलुक छाड्ने बेलामा अध्यागमन विभागमा प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले भने यसअघि नै ‘रुसी सेनामा नेपालीको संलग्नता तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा हुने मानव ओसारपसारसम्बन्धी अध्ययन’ गर्न एक उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको थियो । एक वर्षअघि मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलमा ढकालसहित विकासकुमार रजक, उषा गौतम र निरज ठगुन्ना थिए । कार्यदलले २०८० पुसमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको अध्ययनका मुख्य प्राप्तिहरूमा रुसी सेनामा अन्य मुलुकका नागरिकलगायत नेपाली नागरिक भर्तीका निम्ति राज्यशक्तिकै प्रयोग, आकर्षणका अनेक विधि प्रयोग भएको, व्यापक प्रचारप्रसार तथा संगठित रूपमा एजेन्टहरूकै संलग्नता भई भर्ती लिने कार्य भएको देखिएको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई उक्त भर्ती प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्न भएगरेका प्रयत्नहरू थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, रुसी तथा युक्रेनी सेनामा कति संख्यामा नेपालीको सहभागिता रहेको छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक उपलब्ध भएको उल्लेख छ । जुन अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसाका नाममा गन्तव्य मुलुक पुर्‍याई नेपाली नागरिकलाई जोखिमयुक्त रोजगारीका क्षेत्रमा लगाउने र बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने गिरोहको गतिविधि बढेको देखिएको भनिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतिलाई माध्यम बनाई मानव ओसारपसार गर्ने गिरोहलाई निस्तेज तुल्याउन वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सरोकारवाला निकायबीच हुनुपर्ने यथेष्ट समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको बताइएको छ ।

कार्यदलका सुझावमा जोखिममा परेका आफ्ना नागरिकहरूको हरतरहले उद्धार गर्नु राज्यको दायित्वको विषय भएको हुँदा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको फिर्तीका निम्ति रुसी तथा युक्रेनी सरकारहरूसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, रुसी सेनामा भर्ती भई फिर्ता आएका नेपालीहरूले विभिन्न स्थानीय एजेन्टको सहयोगमा भागेर भारत हुँदै नेपाल फिर्ता आउन सफल भएको उल्लेख गरेको सन्दर्भमा रुस तथा युक्रेनमा रहेको नेपाली डायस्पोरासमेतको सहयोगमा र आवश्यक परेमा छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूसँग समेत समन्वय गरी अविलम्ब आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गर्नुको विकल्प नरहेको सुझावमा भनिएको छ ।

कार्यदलको सुझावमा विशेष सन्धि र सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य मुलुकका सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुनु भनेको राज्यको असंलग्नताको नीतिविपरीतको कार्य भएको हुँदा यसलाई दुरुत्साहन गर्न वाञ्छनीय रहेको निचोड छ । यस्तो गतिविधिमा सामेल हुनेहरूलाई भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउनेसम्मको सजाय हुने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।

Published on: 13 June 2024 | Kantipur