काठमाडौँ — रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भएका नेपालीहरूका बारे सरकार अझै बेखबर छ । सरकारले रुसी पक्षबाट युक्रेनसँगको युद्धमा जेठ १ सम्म २३ जनाको मृत्यु भएको तथा ५ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेको पत्ता लगाए पनि थप विषयमा कुनै पनि जानकारी पाएको छैन । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन् र मृत्यु हुनेको संख्या कति पुग्यो भन्नेबारेमा हालसम्म प्रस्ट तथ्यांक आएको छैन ।

हुन त नेपालले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मस्कोमा नेपाली दूतावास खोलेको छ । जहाँ रुसका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा मिलन तुलाधर कार्यरत छन् ।

तर नेपालीको अवस्थाबारे न त मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासलाई थाहा छ, न त रुसी सरकारले काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासबाट कुनै ठोस सूचना दिएको छ । सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ बाट सुरु भएको युद्धमा रुसले गैरकानुनी रूपमा सम्झौता गर्दै नेपालीलाई भर्ती गर्दै आएको छ । नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती भएको युद्धपछि थाहा भए पनि त्यसपछि कहिले, कहाँ र कति संख्यामा नेपाली भर्ती भएका छन् भन्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छैन । मुलुकमा संकट र अप्ठ्यारो अवस्थामा कूटनीतिक पहलमार्फत गाँठो फुकाउनुपर्नेमा हालसम्म सुरुआतकै दिनमा जस्तो अवस्था रहेको देखिन्छ । मृत्यु हुनेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक रुसले हालसम्म नेपाली नागरिकका विषयमा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि जानकारी दिन सकेको छैन ।

पूर्वराजदूत प्रा. विजयकान्त कर्ण रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीबारे हालसम्म पनि नेपाल सरकार बेखबर हुनुमा नेपाल सरकार र रुसी सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको मान्छन् । उनका अनुसार रुसले नेपाललाई नगनेको प्रस्ट पारे । ‘नेपालका सरकारी एजेन्सीहरूबीचमा समन्वय र एकीकृत रूपमा काम गर्ने शैली छैन । अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट भ्रष्टाचार गरेर नेपाली नागरिकलाई रुस पठाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रुसका युवाहरू आफ्नो सेनामा भर्ती हुन तयार छैनन्, जुन कारणले गर्दा नेपालजस्ता मुलुकबाट युवाहरू लगिरहेका छन् ।’ पूर्वराजदूत कर्ण नेपालले अब रुससँग राम्रो सम्बन्ध भएका मुलुकहरू भारत र चीनको साथ लिएर आफ्ना नागरिकबारे बुझ्नुपर्ने ठान्छन् । उनले थपे, ‘नत्र नेपालले यूएनलगायत बहुपक्षीय फोरमहरूमा रुसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानले भने हालसम्म ३९ जना नेपालीको युद्धमा मृत्यु भइसकेको दाबी गरेको छ । उनीहरूले परिवारले काजकिरिया गरेका आधारमा उक्त संख्या निकालेको अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारीले जानकारी दिइन् । रुसी सेनामा भएको नेपालीको अवस्थाबारे आफूहरू गम्भीर रहेको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उल्लेख गर्दै आइरहेका छन् । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले आफ्ना नागरिकको हितमा हुने गरी सबै पक्षबाट पहल गरिरहेका छौं,’ उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाली पक्षले रुसी पक्षसँग रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाइदिन, युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन, युद्धमा घाइते भएका र रुसी सेनामा भर्ना भएका सबैलाई फिर्ता पठाइदिन, नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती नगराउन, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई जानकारी दिन, रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेकाको जानकारी दिन तथा उच्च तहको भ्रमण मिलाउन आग्रह गरिसकेको प्रस्ट पारे । तर रुसी पक्षबाट भने शव नेपाल पठाइदिन्छौं र मृत्यु हुनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं भन्नेबाहेक हालसम्म अन्य कुनै जवाफ आएको छैन ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गत फागुन २४ मा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेर्ई लाभ्रोभसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । कुराकानीमा पनि रुसी पक्षसँग उनले यही कुरालाई जोड दिएका थिए । तर त्यतिबेला पनि रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले युद्धका क्रममा मारिएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रुस तयार भए पनि अन्य विषयमा भने चर्चा गर्न चाहेका थिएनन् । श्रेष्ठले लाभ्रोभसँगको कुराकानीमा सम्भव भए रुसबाट नेपाल भ्रमण वा नेपालबाट रुस भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको लगातार पहलपछि रुसले नेपालीलाई भर्ती गर्न बन्द गरेको छ । ‘नेपालले नेपालीहरूको करार सम्झौता रद्द गरेर फर्काउने र क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरेको छ । जसमा रुस सकारात्मक देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी सबै स्रोत लगाएर उद्धारका निम्ति तयार छौं । क्षतिपूर्ति र फर्काउने विषयमा छलफल केन्द्रित छन् । युक्रेनसँग पनि छुट्टै कूटनीतिक संवाद भइरहेको छ ।’

त्यसअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि नेपालीको अवस्था बुझ्नका लागि आफू मस्को भ्रमण गर्न तयार रहेको रुसी पक्षलाई बताएका थिए । तर मस्कोबाट कुनै पनि सकारात्मक सन्देश आएन । जुन अवस्था अहिले पनि उही छ । रुसी सेनामा नेपालीको प्रयोगका सम्बन्धमा पहिलो पटक गत साउन १६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्र (भारत र बेलायत) बाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने कुनै नीति नरहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यस बारेमा नेपालले रुसलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।

फेरि गत मंसिर १८ मा परराष्ट्रले ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दियो । रुसका लागि नेपाली राजदूतले पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर नेपाल सरकारको सन्देश सुनाएका थिए । राजदूतले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सम्झौतापत्र रद्द गरी नेपाल पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए । राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता बोलाएर नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कूटनीतिक नोट पनि हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यसपछि फेरि पछिल्लो पटक गत पुस ४ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालका लागि रुसी राजदूत नोभिकोभलाई बोलाएर नेपालीलाई पूरा तालिम नदिई ‘रेड जोन’ मा नपठाउन तथा त्यहाँ भएका नेपालीलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि यसअघि युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघ पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री वर्सिनिन सर्गेई वसिलिइविचसँगको भेटमा नेपालका तर्फबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गत फागुन २४ मा रुसी राजदूत नोभिकोभलाई फेरि मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल वा रुसबाट उच्च तहको भ्रमण आवश्यक रहेको बताएका थिए । रुसी पक्षबाट त्यो स्वीकार भएको छैन । तर गत चैत ७ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटवार्तामा रुसी राजदूत नोभिकोभले नेपालीलाई रुसले फिर्ता पठाउन चाहे पनि सबै नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक नभएको आफूले खबर पाएको दाबी गरेका थिए । उनको उल्टै अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने युवालाई नेपालले रोक्नुपर्ने भनाइ थियो । नोभिकोभले युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपालीलाई युद्धबन्दी साटासाट गरेर भए पनि मुक्त गराउने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिएका थिए । ‘हाम्रो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी फौजका सदस्यहरूसँग साटेर भए पनि नेपालीलाई युक्रेनबाट मुक्त गर्ने तयारी छ,’ नोभिकोभले भनेका थिए ।

रुसका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने नेपालीलाई रुस सरकारले अपहरण गरी लगेर सेनामा भर्ती नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालीहरू पैसा खर्च गरेर आफ्नै इच्छाले रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका हुन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली फर्काउँछौं भनेर रुससँग सम्पर्क गरेको छ । तर रुसले आफूहरूले क्षतिपूर्ति दिने तर अरू विषयमा जानकारी नदिने बताइसकेको छ,’ उनले भने, ‘रुसले नेपालीहरू आफूहरूसँग सम्झौता गरेरै भर्ना भएको दाबी गरिरहेका छन् ।’ श्रेष्ठ नेपालले भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकालगायत अन्य देशमा सेना भर्ती गर्न मिल्छ भने रुसमा पनि मिल्नुपर्ने मान्छन् । ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको नेपालले कि त कुनै पनि मुलुकमा नेपालीलाई भर्ती गर्न दिनु भएन, नत्र रुसको मात्र विरोध गरेर हुन्न ।’

यसबीचमा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारका तर्फबाट पीडित परिवारको आग्रहलाई नमानेपछि रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ रत्नपार्कमा अभियानकी संयोजक भण्डारीको नेतृत्वमा तेह्रबुँदे मागसहित लगातार १७ दिन आमरण अनशन बसेको थियो । त्यसबीच वैशाख २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका जनसम्पर्क हेर्ने पदाधिकारी बुद्धि जीसीले अनशन स्थल गएर प्रधानमन्त्रीले मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नुपरेको संयोजक भण्डारीको भनाइ छ । ‘पुसदेखि नै हामीले करारपत्र सम्झौता भंग गरी स्वदेश ल्याउन भनिरहेका थियौं । रुसमा हरेक सेकेन्ड नेपाली जोखिममा छन् । तर, काठमाडौंमा सरकार सुतेर बसिरहेको भान भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हामी खबरदारी गर्न छाड्दैनौं ।’

अभियानले सरकारसामु बेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने, रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रलोभनमा परी रुस पठाउने बिचौलियाको पहिचान गरी तत्काल कारबाही, पीडित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने, रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुनःस्थापना तथा पीडित परिवारको उचित हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य सम्झौताबिना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको थियो ।

सत्ता गठबन्धन एमालेकी सचेतक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटक समितिकी सदस्य सुनिता बरालले नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार समितिले सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे बुझ्न पहल गरे पनि ठोस जवाफ आइनसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालीहरूको अवस्था, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा नेपालले बलियो कूटनीतिक संवाद र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

Published on: 3 June 2024 | Kantipur