काठमाडौँ — रुसी सेनाबाट नेपाली फिर्ता गराउन नेपालले उच्च तहदेखि ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ अपनाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिला तथा भूराजनीतिक जानकारले औंल्याएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली फिर्ता गर्न लगातार गरिरहेको प्रयासको कुनै पनि नतिजा नआएपछि विज्ञहरूले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।

दुई पटक प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई नेपालले रुसी सेनामा भर्ती हुने मामिलामा अब ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ देखि सरकारको उच्च तहबाटै केही न केही ठोस पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतबाट भएका प्रयास सफल भएको जस्तो देखिएन । जसले गर्दा सरकारले आन्तरिक रूपमा हल्ला नगरीकन आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि रुसी सरकारसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले रुसमा लामो समय पढेका, बसेका र त्यहाँ राम्रो सम्बन्ध भएका नेपालीहरूलाई यस्तो संकटको बेलामा संवादका लागि प्रयोग गर्न सक्छ । साथै, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पनि आफ्नो नागरिक बचाउनका लागि पहल हुनुपर्छ ।’

रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग लड्दा हालसम्म कम्तीमा १२ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फर्काइदिन भन्दै पीडित र उनका परिवारका सदस्यले माग राख्दै काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पीडित परिवार तथा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सचेतना अभियानका तर्फबाट दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट रुस विश्वयुद्ध लडिरहेको कारणले गर्दा कूटनीतिक संवादका लागि ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने मान्छन् । ‘यो रुस र युक्रेनबीचमा युद्ध मात्र होइन, यो विश्व शक्तिमा को बलियो र शक्तिशाली भन्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘रुसमै भएको हाम्रो दूतावासलाई पनि नेपालले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि दुई देशबीच पुरानो सम्बन्ध छ ।’ उनका अनुसार नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले रुसका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध (विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग) तथा सन् १९९० अघि तत्कालीन सोभियत युनियन छँदा पढेर फर्केका नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘नेपालले अन्य मुलुकसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले भारत र चीनसँग सहकार्य गरेर रुससँग संवाद गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

रुस–युक्रेनबीच युद्ध चलिरहँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले नेपाली सांसदहरूको टोलीको नेतृत्व गर्दै मस्को भ्रमण गरेका थिए । उनले वैशाख ६–१२ सम्म रुसको भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणका दौरान रुसको माथिल्लो सदन फेडेरेसन काउन्सिलकी अध्यक्ष भालेन्टिना भाट्भिइन्को र रुसी उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोसँग भेटवार्ता गरे । उनी रुसमा जानुभन्दा अघिदेखि नै नेपालीहरू रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भइसकेका थिए तर उक्त सूचना बाहिर भने आइसकेको थिएन । नेपालको एक संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेर रुस गरेका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय सभा र रुसको माथिल्लो सदन फेडेरेसन काउन्सिलबीच ‘अन्तरसंसदीय सहयोग सम्झौता’ गरेर आएका थिए । संसदीय सम्बन्धलाई पनि ट्र्याक टु डिप्लोमेसीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भूराजनीतिक जानकारको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कूटनीतिक नोटको हालसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन । नेपालीहरूले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ रुसले दिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता र पुसको पहिलो साता बोलाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसकै निरन्तरतास्वरूप युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघको पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई वसिलिइविचसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा फेरि साउदले रुसी मन्त्रीलाई नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका सम्पूर्णलाई नेपाल फर्काउनका लागि पहल गरेका थिए । साथै, साउदले आफूलाई मस्को भ्रमणको बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर रुसी पक्षले नेपाल सरकारको आग्रहलाई ‘नोट’ मात्र गर्‍यो । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती भएका छन् भन्ने हालसम्म कुनै पनि आँकडा छैन । युद्धमा कति नेपालीको मृत्यु भयो, कति घाइते भए र कतिको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा नेपाल सरकारलाई रुसले कुनै पनि जानकारी दिएको छैन ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले नेपाली दूतावास र राजदूतलाई सक्रिय बनाउनेदेखि नेपाल र रुसमा रहेका डायस्पोरालाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले काठमाडौंमा रहेका रुसी राजदूतलाई बोलाउनेदेखि आवश्यक परे फिर्ता पठाउनेसम्मको कुरा राख्न आवश्यक छ । किनकि रुसलाई अहिले सैनिक चाहिएको छ, सामान्य रूपमा रुसले नेपालले भनेको मान्नेवाला छैन । साथै, रुसी सेनामा नेपाली भर्तीबारे नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि उठाउनुपर्छ ।’

लामो समय रुसमा पढेका र बसेका भूराजनीतिक जानकार जुगल भुर्तेल रुसमा अहिले नेपाली डायस्पोराले भूमिका खेल्न नसक्ने मान्छन् । ‘रुसमा कुनै पनि व्यक्तिले युद्धको विपक्षमा कुरा गर्न सक्दैन । अहिले रुसमा सैनिकको आवश्यकता छ । त्यसैले बाहिरबाट गएकाहरूलाई एक साताको मात्र प्रशिक्षण गराएर रेड जोनमा पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अनुरोधलाई रुसले मानेको छैन । मलाई लाग्छ, रुसले मान्ने वाला पनि देखिन्न ।’ भुर्तेल नेपालले अब दुई तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले थपे, ‘पहिलो त रुसमा नेपालीहरू तेस्रो मुलुकबाट जान्छन् । तेस्रो मुलुकहरू यूएई, मलेसिया, कतारलगायत मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रयोग गरेर रुस जान खोज्नेलाई रोक्ने हो । दोस्रो भनेको नेपालले रुससँग राम्रो सम्बन्ध भएको भारत र चीनमार्फत कुराकानी अघि बढाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा भने नेपाल सरकारको तर्फबाट देखिने र नदेखिने सबै तहबाट रुससँग कूटनीतिक पहल गरिएको बताउँछन् । ‘रुस जाने पुरै रोकिएको छैन, तर कम भएको छ । हामी रुससँग राजनीतिक तहमै संवाद गर्न खोजिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रलोभनमा परेर नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ती हुन गएको देखिन्छ, त्यो नै समस्या हो । नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रलाई परिचालन गरिराखेको छ ।’

परराष्ट्रले पुस ४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेसन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई विस्तार गरी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, यूएई, साउदी अरबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट समेत रुस यात्रा पर्नुपरेमा सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासबाट जारी गरिने एनओसी लिएर यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई भनिसकेको छ ।

Published on: 13 February 2024 | Kantipur