अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा खटिँदा नेपाली युवाले ज्यान गुमाएको खबर आउन थालेको एक वर्ष भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालीको मृत्यु भएको खबर आउन छाडेको छैन । अहिलेसम्म ३५ नेपालीको मृत्यु पुष्टि नै भइसकेको छ ।

उनीहरू कसैको शव त आएन नै, सम्बन्धित परिवारले राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । युद्धभूमिबाट घर फिर्तीको हारगुहार चलिरहेकै छ । युक्रेनले नियन्त्रणमा लिएका नेपालीको अत्तोपत्तो छैन । आफ्ना नागरिक आपत्मापरिरहँदा नेपाल सरकारको भूमिका भने परिणाममा देखिने खालको कहीँकतै पनि छैन ।

रुसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती भइरहेको खबर गत वर्ष जेठबाटै आउन थालेको हो । गत वर्ष असार २९ मा पहिलो पटक नेपालीले युद्धभूमिमा ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्लो पटक १० जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै रुस–युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका नेपालीको संख्या ३५ पुगेको छ । युद्धमा घाइते भएर उपचाररत अवस्थामा ६ जना नेपाली छन् । कैयन् सम्पर्कविहीन छन् । रुसी सेनाका रूपमा युद्ध लड्ने क्रममा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा परेका नेपाली ६ जना छन् । युद्धपछि १२८ जना नेपाल फर्केको सरकारी तथ्यांक छ । युद्धमा नेपालीको मृत्युको खबर आउन थालेपछि र सरकारले पनि निगरानी बढाएपछि रुसी सेनामा भर्ती हुन नेपाली जाने क्रम भने बन्द भएको छ । तर प्रलोभनमा परेर वा झुक्याइएर रुसी सेनामा भर्ती भइसकेका युवाले पनि उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि फर्कन पाएका छैनन् । यसबीचमा जो–जो फर्किए, उनीहरू जोखिम मोलेर युद्धमैदानबाट भागेका हुन् ।

रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्न न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ, न आपसमा कुनै समझदारी वा सम्झौता नै भएको छ । त्यसैले रुसले प्रलोभनमा पारेर अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्नु र युद्धभूमिमा पठाउनु गैरकानुनी छ । यही आधारलाई टेकेर नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गराउन बलियो कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन । नेपाल सरकारको पहल युवा फिर्तीका लागि कूटनीतिक नोट पठाउने, रुसी अधिकारीसँग वार्ताको मौका जुर्दा ध्यानाकर्षण गराउनेमा मात्र सीमित देखिन्छ ।

रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा भर्ती भएका आफ्ना नागरिकबारे स्पष्ट जानकारीसमेत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ती छन्, कति घाइते छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले भन्न सक्दैन । सरकारले रुस मामिलामा भइरहेका घटना अध्ययन र समाधानको उपाय पहिल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन त गरेको छ तर एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसले प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । युद्धभूमिबाट नेपाली युवालाई जतिसक्दो छिटो उद्धार चाहिएको संवेदनशील घडीमा समेत कार्यदलले यति धेरै समय लगाउनुले नै सरकारले उच्च प्राथमिकता नदिएको प्रस्ट पार्छ ।

रुस सरकारले विदेशी नागरिकका लागि आफ्नो सेनामा एक वर्ष काम गरे नागरिकता दिने र परिवारका सदस्यले पनि त्यस्तो सुविधा पाउने नीति ल्याएपछि विदेशी नागरिक भर्ती हुन थालेका हुन् । आकर्षक कमाइको लोभ पनि देखाइएकाले सुरुवातीताका त्यहीँ अध्ययन वा रोजगारीमा रहेका र पछि दलालमार्फत रुस पुगेर नेपाली युवा भर्ती भएका हुन् । १५ दिन, एक महिनाको सामान्य तालिम मात्र दिएर युद्धमा खटाइएकाले उनीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । प्रलोभनमा परेर वा झुक्किएर अवैध रूपमा रुसी सेनामा भर्ती हुनु उनीहरूको गल्ती हो भनेर पन्छन मिल्दैन, आफ्ना नागरिक जहाँसुकै भए पनि जीवनरक्षाको सुनिश्चितता गरिदिने सरकारको दायित्व हो ।

रुस–युक्रेन युद्ध चलेको साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ । युद्ध तत्काल थामिइहाल्ने संकेत पनि देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा रुसी सेनामा रहेका आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ । नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता, मृतकका परिवारका लागि यथोचित राहत, घाइतेहरूको भरपर्दो उपचार व्यवस्थाका लागि वार्ता–संवाद, पत्राचारलगायत माध्यमबाट रुस सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्छ । विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा खटाउने रुसको गैरकानुनी कदमका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउनसमेत पछि पर्नु हुँदैन ।युक्रेनको कब्जामा रहेका नेपाली नागरिकको रिहाइका लागि पनि सार्थक कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

Published on: 1 July 2024 | Kantipur