श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको बायोमेट्रिक, राहदानी संकलन लगायत काम गरिरहेको बताउने गरेका भिएलएन, ओएससी, आइएससी, माइग्राम्सलाई खारेज गरेलगत्तै प्रहरीले ती संस्थाका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ ।

 

मलेसिया जानुअघि प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्दै आएका ती संस्थाले गर्ने कामको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै एक साताअघि मन्त्री गोकर्ण विष्टले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयसँगै ती संस्थाले गर्दै आइरहेका काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारले समेत मन्त्रालयको उक्त निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले सरकारको निर्णयपछि एक सातालाई मलेसिया कामदार पठाउन रोकिएको सूचना मात्र सार्वजनिक गरेको छ ।

 

पहिलो चरणमा मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका ती संस्थाका ४० सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्रालयले कामदारलाई ठगी गर्ने अन्य संस्थालाई समेत कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने कामदार उड्न नपाएका बेला सरकारले मलेसियाबाट पूर्वस्वीकृति समेत नलिने निर्णय गरेको छ । पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्र कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिन्छ । पूर्वस्वीकृति भनेको रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग गर्नु हो ।

 

कामदार मागको पूर्वस्वीकृति मेनपावरले लिन्छन् र सोही पूर्वस्वीकृतिको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्रबारे यकिन गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने गर्छ । श्रम स्वीकृति लिएका कामदार उड्न नपाइरहेका बेला सरकारले पूर्वस्वीकृति लिन रोक लगाएपछि विवाद अझै बढ्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा मलेसिया सरकारको सहयोग हुने अपेक्षा गरिएका बेला मलेसियाबाट ती संस्था खारेजीबारे प्रतिक्रिया नआएपछि दुवै देशका उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा संस्था खोलिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

 

यद्यपि मन्त्रालय स्रोतले भने मलेसियाको नयाँ सरकारले विगतका सबै निर्णय फेरबदल हुने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘मलेसियाको नयाँ सरकार पनि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुधार गर्ने पक्षमा रहेकाले कामदारसँग बढी रकम असुल्ने ती संस्था खारेजीको निर्णयप्रति सकारात्मक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

 

मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति मलेसिया सरकार चुपचापको स्थितिमा रहने हो भने नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्छ । नत्र मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार कामदारलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । खारेजीमा परेका चार संस्थाले उठाउँदै आएको १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने गरी मन्त्री विष्टले गरेको निर्णय उल्टिने सम्भावना छैन ।

 

उक्त निर्णय उल्टिँदा कामदारविरोधी हुने मात्र नभई नैतिक रूपले समेत उनले त्यसो गर्ने सम्भावना देखिँदैन । मन्त्रालय स्रोतले तीन वर्षमा मलेसिया जाने कामदारसँग ती संस्थाले करिब चार अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको जनाएको छ ।

 

खारेजीमा परेका संस्था चलाउँदै आएका व्यवसायीले मलेसियन सरकारको निर्णय र विगतमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नै संस्था चलाइरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । प्रहरीले व्यवसायीलाई पक्राउपछि ठगी अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी स्वरुप प्रमाण संकलन गरिरहेको छ । अनुसन्धान नपुगेको भन्दै प्रहरीले दोस्रोपटक व्यवसायीलाई थुनामा राख्न १० दिनको म्याद थपेको छ । यसअघि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थपिएको थियो ।

 

कतिपय व्यक्ति मन्त्रालय अहिलेको निर्णयबाट पछि नहट्ने हो भने उच्च तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने ठान्छन् । करिब सात लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा दैनिक दुईदेखि तीन सय रोजगारीका लागि जाने गर्छन् ।

 

मन्त्री विष्ट कामदारको हितमा गरिएको निर्णयलाई मलेसिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिइरहेको बताउँछन् । ‘बरु एक–डेढ महिना नेपाली युवा मलेसिया जाँदैनन् । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । मलेसियाको नयाँ सरकारले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । कामदार ठगीमा परिरहेको दृश्य यो सरकारले हेर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । कामदारलाई ठगी र शोषण गर्ने अन्य संस्थालाई समेत कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।