दैनिक कमाई गरेर खाने चिया मजदुर ११ दिनदेखि काम रोकेर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको ज्याला पाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्। इलाम चिया बगानमा ३५ वर्षदेखि काम गर्दै आएकी सरस्वती चौलागाई भन्छिन् ‘बाहिर काम पाइँदैन, कति जनाको घरमा अन्न सकिन लाग्यो।’

 

दैनिक २६५ रुपयाँमा विहान ८ बजेदेखि आठ घण्टा चियाको बोटमा दिन काट्ने इलाम चिया बगानका चौलागाईजस्तै ५१ जना मजदुरले दैनिक काम छोडेर न्यूनतम ज्याला माग्न थालेपछि गुणस्तरका हिसाबले वर्षभरीकै उत्कृष्ट मानिने फस्ट फ्लस चियाको मुना बुढिने तरखरमा छ। चियाको मुना बढे जसरीनै चिया मजदुरको मनमा पनि हुटहुटी बढेको कन्याम चिया बगानकी श्रमिक तारदेखि खतिवडा बताउँछिन्।

 

‘हाम्रो माग छिटो सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छौं’, चौलागाईले भनिन्। सरकारको स्वामित्वमा रहेको इलाम चिया बगानका मजदुरले सरकारले ६५ प्रतिशत सेयर संघाई समूहलाई बिक्री गरेपछि मासिक रूपमा पाउने चिया, चाडबाडमा पाउने भत्तासहित सेवामा समेत भारी कटौती गरेको छ। चौलागाई भन्छिन्, ‘यसपटक मागहरू जस्ताको तस्तै पूरा हुनुपर्छ।’

 

तीन वर्षअघि तलब र सुविधाको माग गर्दै गरेको आन्दोलन सम्झौतामा तुहिएको थियो। संघाई समूहले श्रमिकले अलैंची र चिया चोरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्धा हालेपछि मजदुरले अपमानजनक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु परेको मजदुर नेताहरू बताउँछन्।

 

नेपाल चिया बगान श्रमिक संघकी केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष नर्वदा निरौला यसपटक जालझेलमा हुने सम्झौता अस्वीकार गर्ने बताउँछिन्। श्रमिकका चुल्होमा आगो नबल्नेप्रति सचेत रहे पनि श्रमिककै हितमा आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ। आन्दोलनले धेरैको दैनिक जीवनयापनमा समस्या ल्याउनेप्रति चिन्तित उनले भनिन्, ‘बाढेर खान्छौं, आधा पेट मात्रै खाउँला तर आन्दोलन सफल बनाएर छाड्छौ।’निरौला कार्यरत कन्याम चिया बगानमा ७५ महिला र १६ पुरुष स्थायी श्रमिक छन्। कन्याममा ८० जना ज्यालामा काम गर्ने श्रमिक छन्।

 

नेपभल कृषि तथा बगान स्रोत श्रमिक संघका जिल्ला अध्यक्ष रमेश खड्का २२ वर्षपछि आएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न कडा रूपमै प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसपटक झुक्याएर सम्झौता गर्ने अवसर कसैलाई प्राप्त हुनेछैन।’ इलामको इलाम, कन्याम, चिलिमकोट र सोत्तिम चिया बगानका मजदुर अहिले तलब र सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।

 

२०५७ सालमा चिया बगान र कारखाना निजीकरणसँगै मजदुरले दु:ख पाउन थालेको अबिल नेपभल टे«डयुनियन महासंघ इलामका उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराई बताउँछन्। निजीकरण गरिएपछि व्यवस्थापन पक्षले दैनिक ज्याला, बिदा र सेवा सुविधामा कटौती गरेको उनका भनाइ छ।सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम २०५७ सालमा संघाई ग्रुपलाई ६५ प्रतिशत सेयर विक्री गरेको हो।

 

चिया क्षेत्रको निरनतरको द्वन्द्व समाधान गर्न संघीय सरकारले गत भदौमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकार, उद्यमी र मजदुरको सहभागिता रहेको कार्यदलले पनि गोलमटोल प्रतिवेदन दिएकाले चिया क्षेत्रको द्वन्द्व अझै बल्झने खतरा बढेको श्रमिक बताउँछन्। यसपटक मजदुरले न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन्। कारखाना सञ्चालक भने सरकारले तोकेको ज्याला दिन नसक्ने बताउँछन्।

 

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी चिया श्रमिकको दैनिक ज्याला तीन सय ८५ तोकेको छ।