हरेक टोल, गाउँ, सहर आफैं बनाउने नेपालको पुरानो संस्कार अझै छिन्नभिन्न भइसेकेको छैन। धनकुटा सिमटोलका ज्येष्ठ नागरिकले त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिएका छन्। गाउ“–ठाउँमा बाटा–घाटा बनाउनु, धारा–पँधेरा, मन्दिरको सरसफाइ गर्नु नेपालीका आधारभूत चरित्र हुन्। गाउँका मानिस चौतारोमा भेला भएर कुलो खन्ने, सडक मर्मत गर्ने, सार्वजनिक निकाय सरसफाइ गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरी काम गर्थे। उनीहरूले यस्ता कामका लागि कहिल्यै सरकारसँग रकम माग्दैनथे। त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न सरकारले विदेशी दातासमेत गुहार्दै ठूलो अंकमा रकम माग गर्दै छ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का नाममा। धनकुटा सिमटोलवासीले सरकारको मुलुकलाई विदेशी ऋणको भारी बोकाएर त्यसरी रकम सक्ने संस्करणमै प्रहार गरेका छन्। उनीहरू गाउँ जोड्ने सडक मर्मत गर्न छरछिमेकीसँगै ज्येष्ठ नागरिक पनि श्रमदानमा जुट्दै छन्। सिमटोल भीरगाउँका २२ टोलबस्तीमा समूह बनाएर श्रमदानमा सक्रिय भएका छन्। महिनामा एक दिन हरेक घरबाट श्रमदानमा जानैपर्ने नियमसमेत बनाएर उनीहरू एकजुट भएका छन्। यसले गाउँका सबै एकजुट हुने र सहकार्य गर्ने काम पनि भएको छ। बाटोघाटो, खानेपानी, कुलो, विद्यालय, चौतारालगायतका काम उनीहरूले श्रमदानबाट गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समय ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ले त्यस्तै सहकार्यमा हुने काममा रोजगार दिएकाले यसलाई प्रभावकारी भएको भन्नु बेतुक झैं देखिएको छ। टोल सफा, सडक मर्मत र झार उखेल्ने काममा समेत स्वरोजगारमा जोडेर सरकारको उक्त कार्यक्रमको वजन घटेको छ। बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नयाँ रोजगार सिर्जना अपरिहार्य हो। तर, हामी यस्तै पुराना संस्कारमा हुने काममा रोजगार चयन गरेको भनेर अल्मलिएका छौं। त्यही श्रमदानबाट हुने काममा रोजगार दिएका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रका लागि रोजगार संयोजक भर्ना भएको र काम हेर्दा यस्तै श्रमदान गर्ने निकायलाई उल्टो सरकारी पैसामा काम गर्ने थलो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस्ता कार्यले झट्ट हेर्दा रोजगार सिर्जना गरे झैं देखिन्छ। तर, वास्तविकता त्यो होइन। यसले नेतानिकट भएर काम नगरी हिँड्नेलाई नाइके बनाउने र श्रमदानबाट हुने काममा रोजगार दिने गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा स्थानीय वासिन्दालाई आफ्नो योजना ल्याएमा सहुलियत दरमा ऋण दिने र काममा प्रोत्साहन गर्ने हो। तर, त्यस्तो गरेको पाइँदैन। अझ विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूसँग त केही हदको सीपसमेत हासिल भइसकेको हुन्छ। सरकारले यस्तो अन्धाधुन्ध ल्याएको कार्यक्रममा करिब एक लाख ७६ हजारले रोजागार पाए भनिएको छ। अनि, स्थानीय तहमा ६ हजारभन्दा बढी आयोजना सञ्चालन भए। खोइ त ती आयोजनाले दिएको नतिजा ? आँकडामा मात्र चलेका त्यस्ता आयोजनाले रोजगार तय गर्ने होइन। नयाँ उद्योगधन्धा, स्वरोजगार, घरेलु उद्योग, पशुपालन, कृषिमा सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। सरकारी आँकडाअनुसार नै एक वर्षमा एक लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनाले यस्ता रोजगार पाएको उल्लेख छ। यस्तो कार्यलाई गरिबीको चपेटामा परेकालाई रोजगार दिएको भनिएको छ। वास्तविकता फरक छ। काममा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारी आँकडाले संख्या देखाएर नाइकेहरूले पैसा लगिरहेको समाचार आएकाले यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

बेरोजगार भत्ताको सट्टा स्वरोजगार नाममा यस्तो परियोजना त ल्याएको होइन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहलाई त्यही कार्यक्रमका लागि भन्दै २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यसबाट यस्तो रोजगार दिने गरेको पनि भनेको छ। यसलाई इतिहासमा पहिलोपटक समेत भन्दै निकै प्रचार गरिएको छ। यसरी रकम दिएर जागिर भन्नुभन्दा सरकारले आफैं काम गर्न खोज्नेका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर काम गराउन सक्नुपर्छ। त्यस क्षेत्रमा एक उद्योग सञ्चालनमा आए त्यहाँ अधिकांशले जागिर पाउने हरेक गाउँमा कम्तीमा दुईतीन सय बेरोजगारलाई रोजगार दिन सक्ने उद्योगको जोहो गर्न प्रोत्साहन आवश्यक छ।यसरी रोजगार सिर्जना हुँदा त्यसअनुसारको काम हुनेछ। कृषि, पशुपालन, कोल्ड स्टोर, बीउविजन, मल व्यवस्थापन, दूध चिस्यान, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उत्पादनको संकलन र उचित मूल्यसहितको बेचबिखन केन्द्र तय गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी कार्यालयदेखि ससाना बाटाघाटा तय गर्ने काम भने स्वतः निर्माण हुने हुनाले यस्ता कार्यमा करको उपयोग गर्न आवश्यक छैन।

Published on: 5 August 2019 | Annapurna Post