तुलसी सुवेदी 

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड १९) ले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र श्रम बजारमा आउने सबैलाई समेट्ने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने भएको हो।

सरकारले संघीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारलाई व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योगमा स्थानीयस्तरमै व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। सीप र क्षमताको उपयोग गर्न बेरोजगारको व्यक्तिगत विवरण समेट्ने गरी श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

सीपयुक्त र दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक परिषद् एव्म सीप तथा विकाससम्बन्धी सबै कार्यक्रम एकीकृत गरिने भएको छ। यस्तै छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप पहिचान गरी उद्यमी बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारले नीति ल्याएको छ। व्यावसायिक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचु र बजारीकरमा सरकारले प्रदेशसँग समन्व गरी सबै सहयोग गर्ने भएको छ। 

व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उद्यम, व्यवसाय गर्न क्षमता विकास गर्न सरकारले ध्यान दिने भएको छ। गरिबी मापन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी आयआर्जन बढाउने सरकारको नीति रहेको छ। 

शिक्षित बेरोजगार युवालाई परियोजनाको आधारमा सम्भव आफूले अध्ययन गरेको शिक्षासम्बन्धी उद्यम/व्यवसायमा लगाउने सरकारले योजना अघि सारेको छ। युवालाई उद्यमशील बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउने सरकारको नीति छ। विषष्यगत जनशक्ति उत्पादन गर्दै रोजगारी र उत्पादन बढाउने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान र स्वरोजगारमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ। उद्यमशीलता सम्बन्धीत सञ्चालित कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी सबै प्रदेशमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। यसबाट सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार सूचना प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ। रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकासँग सम्र्पक स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ।

रोजगारदाता र श्रमिकसँग असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न, श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित र श्रम शोषण अन्त्य गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। त्यस्तै सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई आबद्व गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। श्रम गर्न नसक्नेलाई सामाजिक संरक्षण दिने सरकारले योजना बनाएको छ।

सरकारले कोभिड १९ बाट झण्डै २५ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने वाध्यतामा छ। ५ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायारा बढाएर आउने आर्थिक वर्षमा साढे ११ अर्बको बनाउने सरकारको तयारी छ। 

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाएर बेरोजगार समस्या हल गर्ने योजना बनाएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई साउनदेखि नै रोजगारी दिने योजना बनाएको हो।

खनिज पदार्थ अन्वेषण गरिने

आउँदो आर्थिक वर्षमा खनिज पदार्थ अन्वेषण हुने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खनिज पदार्थ अन्वेषण गर्ने उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्षमा खनिज पदार्थ अन्वेषण र प्रयोगमा सरकारले प्राथिमकता दिने बताएकी हुन्। सरकारले फलाम खानी, तामा खानी, पेट्रोलियम पदार्थ तथा फस्फोराइज अन्वेषणमा जोड दिने भएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपुरको धौवादी फलाम खानी अन्वेषण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नवलपुरको होप्से गाउँपालिकास्थित धौवादी फलाम खानी उत्खनन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फलाम खानी उत्खनन गर्न सरकारले धौवादी फलाम खानी लिमिटेडसमेत स्थापना गरी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात नपलपुरमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। फलाम खानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आउँदो वर्ष बजेट बढाउने सरकारको तयारी छ। तीन तहका सरकार र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा फलाम खानी उत्खनन् हुने भएको हो। त्यस्तै दैलेख १० स्थानमा पेट्रोलको अन्वेषण हुने भएको छ। बैतडी बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण हुने भएके छ। बहमूल्य, किमिती र अर्ध किमिति पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ। वातावरणीण् क्षती नहुने गरी खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उद्योाग निर्माणमा प्रोत्साहत गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।

आउँदो आर्थिक वर्षभित्र ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि सारेको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमै ७० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन तयारी गरेपनि कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको थियो। आउँदो आर्थिक वर्षमा निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राोत्साहन गर्र्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माणमा प्रााथिमकता दिने सरकारको नीति छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सेज व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको बताइन्। 

औद्योगिक क्षेत्रका लागि झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतिपरु, बााँकेको नौबस्ता कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने भएको छ। उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने वावतारण निर्माण गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उद्योग स्थापनामा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ। एकल सेवा बिन्दु अझै प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति छ।

कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा कृषिजन्य उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व बढेको भन्दै राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गर्न जोड दिने सरकारको योजना छ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको लगानी आयोजनामा केन्द्रित गरी आयोजना व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गरिने गर्ने सरकारको योजना छ। अन्तरसरकारी वित्तीयकरणलाई रोजगारी र उत्पादानमा केन्द्रित गर्ने भण्डारीले बताइन्।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिककरण, यान्त्रिकरण प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा ध्यान दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना प्रभावकारी बनाउँदै स्थानमा एउटै बालीको उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहज केन्द्र स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले बन्द र रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको तयारी गरेको छ। नीजि क्षेत्रको सहभागितामा उपयुक्त मोडल छनोट गरी त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। औद्योगिक ग्राममार्फत हरेक स्थानीय तहमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ। औद्योगिक ग्राममा साना, लघु, घरेलु उद्योग हुनेछन्।

Published on: 16 May 2020 | Annapurna Post