समीर दाहाल

धेरै नेपाली जनता यो महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले नेपालमै फसेका छन्। सुरुवातमा सबैले यति लामो समयका लागि बन्दाबन्दी हँुदैन होला भन्ने सोचे तर समय लम्बिँदै गयो अनि तनाव बढ्दै गयो। यस दौरान केहीले रोजगार गुमाए भने केहीले थप बेतलबी बिदाको सुविधा पाए। तथापि सबैलाई सक्दो छिटो काममा फर्किनुपर्छ भन्ने थाहा थियो।

यो महामारी र बन्दाबन्दीले पहिल्यै हाम्रो देश, जनता तथा अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभाव परिसकेको अवस्थामा हामीले यससँग लड्न सकेनौं भने स्थिति अझ गम्भीर हुँदै जाने देखिन्छ। हामी आफ्नो काम मा फर्किन तथा महामारी पहिलेजस्तै हाम्रो परिवार तथा राष्ट्रलाई टेवा दिन अत्यावश्यक छ। देशले अहिले यहाँ फसेका हजारौं वैदेशिक कामदारलाई काममा पठाएर तिनीहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमार्फत लाभ लिन सक्छ। यो अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा सबैले यो कुरो खुला दिमागले सोच्नु जरुरी छ तथा यो बेला हामी सबैले आफूलाई संयमित राख्दै देशको सेवा गर्ने दायित्व हो।

यो अनुभव बहुविषयक परामर्श सेवा फर्म युक्ति म्यानेजमेन्ट जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवस्रोत व्यवस्थापनसमेत सामेल छ, द्वारा साझा गरिएको हो। हामी आशा गर्छौं कि बाह्रजना यूएईमा कार्यरत नेपाली नागरिकले कार्यरत ठाउँमा फर्किन हवाई टिकट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनुभव उस्तै समस्या भोगिरहेका सबैका लागि लाभदायक हुनेछ। यी सबैसँग यूएई जान चाहिने राहदानी, भीसा, यूएई आईडी, श्रम स्वीकृति, रोजगार स्वीकृति, जीडीआरएफए स्वीकृति आदि सम्पूर्ण वैध कागजात रहेको तर नेपाल वायु सेवा निगमले जीडीआरएफए स्वीकृति नभई आईसीए स्वीकृति भए मात्र हवाई टिकट दिन मिल्ने भनी टिकट प्रदान नगरेको हो। त्यसबाहेक निगमले चार्टर्ड जहाजको हवाई टिकट प्राप्त गर्न कुनै पनि मन्त्रालयको सिफारिस पत्रसमेत लिएर आउन सुझाव दियो।

त्यसपछि यो समूह यो विषय लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गएर अधिकारीसँग छलफल गर्‍यो तथा सिफारिस पत्रका लागि निवेदन गर्‍यो तर सबै व्यर्थ भए। उनीहरूले अध्यागमन विभागबाट पनि समस्या सुल्झाउन सही सुझाव दिन आग्रह गरे र विभागले यूएई दूतावासका काउन्सिलरसँग फोनमा कुराकानी गर्‍यो। काउन्सिलरले जीडीआरएफए स्वीकृति दुबईका लागि र आईसीए स्वीकृति अन्य इमिरेटसका लागि जारी हुने एकै प्रकृतिको कागजात भएको स्पष्ट पार्दासमेत विभागले उपयुक्त सुझाव दिन सकेन वा चाहेन।

छोटकरीमा सबै सरकारी निकायले काम वा जिम्मेवारीबाट पन्छिन प्रयास गरे। तिनीहरूले ती मानिसलाई अन्य निकायमा जान भने। कसैले पनि सही तरिका वा प्रक्रियाबारे सुझाव नदिई अहिलेको यातायात सेवाको अभाव भएको अवस्थामा समेत विभिन्न निकायमा जान बाध्य पारे। सरकारी निकायहरू अप्रतिस्पर्धी छन् तथा जिम्मेवारी लिन चासो दिँदैनन् जबकि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु अनिवार्य छ भन्ने तिनीहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ। ऊनीहरू यूएई पुगेर काम जोगाउने मौका पाउने–नपाउने विषयमा चिन्तित भए।

अन्तिम प्रयासस्वरूप युक्ति म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष प्रभात कार्कीले हवाई टिकट जारी गरिदिनु हुन अघिल्ला पाँच–छ दिनका सम्पूर्ण घटनाको विस्तृत विवरणसमेत खुलाई नेपाल वायु सेवा निगमलाई ई–मेलबाट निवेदन दिनुभयो, जुन सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा तालुक विभागलाई सर्कुलेटसमेत गर्नुभयो। त्यसपछि मात्र नेपाल वायु सेवा निगमका कमर्सियल डाइरेक्टर टंक निधि दाहालले सो इमेलको सकारात्मक जवाफ दिँदै उहाँको आग्रहमा दाहालले यूएई दूतावासलाई प्रमाणीकरणनिम्ति जीडीआरएफए स्वीकृति पठाउनुभयो। दूतावासले जीडीआरएफए स्वीकृति तथा आईसीए स्वीकृति दुवै एकै हुन् र तीमध्ये जुनसुकै कागजातका आधारमा कामदारले दुबई र यूएईको यात्रा गर्न अनुमति छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी ती कागजात प्रमाणित गरिदियो। यसैका आधारमा निगमले हवाई टिकेट जारी पनि गरिदियो।

सनेल नामक संस्थाको दुबई शाखामा कार्यरत दीपककुमार गौतमका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले उहाँहरूलाई न त सेवा प्रवाह गरे न त जायज विषय कार्यान्वयन गर्न सही मार्गदर्शन नै गरे, जबकि एक अवस्थामा उहाँ आफ्नो रोजगार जोगाउन अब कुनै उपाय नरहेको निराश मनस्थितिमा पुगिसक्नुभएको थियो। यो प्रक्रियाको दौरान एउटा निजी वायु सेवा कम्पनीका अधिकारीले कुनै कागजातविना नै उहाँहरूको उडान व्यवस्था मिलाउन सक्ने बताएका थिए, जबकि सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीलाई यसमा कुनै चासो रहेको देखिएन।

सोफिया गुरुङले समेत त्यस्तै अनुभव साझा गर्नुभयो। उहाँ दुबईको इमिरेटस एअरलाइन्समा वरिष्ठ विमानस्थल प्रतिनिधि पदमा कार्यरत भएकाले अध्यागमन नियमहरूबारे धेरै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका सरकारी निकायहरू न त कोभिड– १९ संकटबाट पर्न सक्ने असरबारे तयार थिए न तिनीहरूमा वास्तविकता पत्ता लगाउने तत्परता नै थियो। बरू त्यहाँ आधिकारिक निकायबीच ठूलो संवादहीनताको स्थिति थियो। त्यसमाथि सरकारी निकायहरू आफ्नो अक्षमता लुकाउन जिम्मेवारी अरू निकायमै रहेको भनिरहेको गुनासो गर्नुभयो। एउटाबाट अर्को सरकारी कार्यालयहरूको बिहान १० देखि ५ को छदिने अथक् संघर्षपछि ती कामदारले प्रस्थान हवाई टिकट प्राप्त गरे। युक्ति म्यानेजमेन्टले नेपाल वायु सेवा निगमलाई जीडीआरएफए प्रमाणीकरण गर्न तथा सरोकारवालालाई समेत यस्तो समस्या समाधानको सहज बाटो देखायो। हामी सबै आशा गर्छौं कि यसले वैदेशिक रोजगारमा रहेका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई काममा फर्किन सचेत गराउने तथा तथ्य जानकारी गराउने छ।

हाइलाइट

देशले अहिले यहाँ फसेका हजारौं वैदेशिक कामदारलाई काममा पठाएर तिनीहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमार्फत लाभ लिन सक्छ।

Published on: 9 July 2020 | Annapurna Post