काठमाडौं: कुनै तहको अध्ययन समाप्त गरेपछि रोजगारीमा जानुअघि हरेक व्यक्तिले सरकारले संचालन गर्ने शैक्षिक योग्यता प्रमाणिकरण सम्बन्धि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाइ प्रतिस्पर्धी र उनीहरुले दिने सेवालाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो प्रणालीको विकास गर्न लागेको हो । यस्तो प्रणालीको विकास गरिएपछि कर्मचारीहरुले दिने सेवा स्तरिय हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।

 

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणिकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरि राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको योजना मन्त्रालयले तयार गरेको छ । 

 

विद्यालय तहको शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) मा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ ।

 

मन्त्रालयका निति तथा कार्यक्रम शाखाका प्रमुख डा. मुकुन्दमणि खनालले यस्तो प्रणालीको विकास गर्न सकिएको खण्डमा विद्यार्थीले हाँंसिल गर्ने योग्यताको मूल्याङकन गर्न समेत सहज हुने बताए ।

 

‘पढाइ पुरा गर्दैमा कुनै व्यक्ति रोजगारीमा सहजै जान सक्छ भन्ने निश्चित हुँदन । एकै तह उत्तीर्ण गरेका सबै विद्यार्थीको क्षमता पनि एकै किसीमको हुँदैन’ खनालले भने, ‘ त्यस्ता विद्यार्थीलाइ आफ्नो क्षमता अनुसारको क्षेत्रमा जानका लागि पनि यस्ता परीक्ष मार्गदर्शक हुन सक्छ ।’

 

शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरणका लागि विश्वसनीय प्रणालीको विकास गरी मुलुकभर समकक्षता प्रदान गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको यस अवधारणालाइ कार्यान्वयनका लागि अन्य सरकारी निकायसंग पनि परामर्श गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ’ खनालले भने ।

 

शुरुमा सरकारी सेवामा जाने कर्मचारीलाइ यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिने र क्रमसः निजी क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने सरकारी तयारी छ । अहिले शिक्षण पेशामा जाने चाहनेका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धि परीक्षा लिंदै आएको छ । 

 

त्यस्तै वकालती क्षेत्रमा जान चाहनेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ । खनालले भने, ‘ अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै वयवस्था लागु गर्न यो प्रयास गरिएको हो’ खनालले भने ।

 

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संचालन गर्न लागिएको एसएसडिपी यसै वर्षदेखि संचालनमा आएर सन् २०२२ मा समाप्त हुनेछ । यसका लागि करिव दश खर्व लगानी हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । 

 

एसएसडीपीम शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायसंग सहकार्य गरेर सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि तालिम दिने, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयका मेधावि स्नातकहरुलाइ सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहन गर्ने लगायतका रणनिती एसएसडिपीमा समावेश गरिएको छ ।