सुरेन्द्र पौडेल

वैदेशिक रोजगारीको नाममा दैनिक ६ जनाभन्दा बढी नेपाली ठगिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ। यो निहुँमा एकजनाबाट औसत साढे पाँच लाख रुपैयाँ र दैनिक औसत ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी हुने गरेको उक्त आंकडाले देखाउँछ।

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा झन्डै १९ सय नेपाली रोजगारीको प्रलोभन देखाउने व्यक्ति र संस्थाबाट ठगिएका छन्। उनीहरुबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको उजुरी विभागमा परेको छ। ठगिएर पनि उजुरी नगरी बस्नेहरु यो आँकडाभित्र पर्दैनन्।

'दश महिनाको अवधिमा १८ सय ६४ उजुरी परेका छन्,' विभागका महानिर्देशक विनोद केसीले भने, 'पीडितको उजुरीलाई आधार मान्दा यो अवधिमा दलालबाट ९८ करोड ५३ लाख ७७ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ ठगी भएको छ।' साउनदेखि वैशाखसम्म परेका उजुरीमध्ये ७ सय १४ व्यक्तिगत र ८ सय ३२ संस्थागत ठगीका छन्।

उनका अनुसार १० महिनामा परेका उजुरीमध्ये ४ सय ४८ को छिनोफानो विभागले गरेको छ। छिनोफानो भइसकेका मुद्दामा पीडितले व्यक्ति र संस्थाबाट १० करोड ११ लाख ६ हजार १९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन्। औसतमा एकजनाबाट साढे पाँच लाख ठगिए पनि दलाल वा संस्थाबाट दुई लाख २५ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गरेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार दैनिक ६ जना भन्दा बढी दलालबाट ठगिएँ भन्दै विभाग पुग्ने गर्छन् भने करिब दुईजना क्षतिपूर्ति रकम लिएर फर्किन्छन्।

दलाल र संस्थाबाट ठगिने अधिकांशले पैसा बुझाएको प्रमाण माग्दैनन्। ठगिइसकेपछि उजुरी गर्न डराउँछन्, विभागसम्म पनि पुग्दैनन्। ठगिएर चुपचाप बस्नेको संख्या सानो छैन र यकिन तथ्यांक पनि छैन। ठगिएका केही चाहिँ उजुरी गर्न विभाग पुग्छन्। पुग्नेले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छन्।
बाग्लुङ, पर्वत र चितवनका ९ जना युवा ठगको जालमा परेर नक्कली भिसामा पपुवा न्युगिनी पुगी फर्केको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि विभागमा उजुरी गर्न गएका छैनन्। न उनीहरुले दलालबाट एक रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन्। प्रत्येकले दलाललाई चार/चार लाख गरी ३६ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। बाँकी ३६ लाख बुझाउनु अगावै उनीहरुले ठगिएको भेउ पाए।

'पैसा बुझाएपछि रसिद लिइएन। प्रमाण नभई कसरी उजुरी गर्नु?,' पीडितमध्ये बाग्लुङका दलबहादुर नेपालीले भने। पैसा बुझाएको प्रमाण आफूसँग नभए पनि उजुरी दिए वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने जानकारीसमेत उनीहरुलाई छैन।

विभागमा परेका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतको छिनोफानो वर्ष दिनभित्रै हुने र विभागले मिलाउन नमिल्ने र कैद सजाय हुने मुद्दा किनारा लगाउन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण पठाउने गरेको महानिर्देशक केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार १० महिनामा एक सय ४८ वटा केस छिनोफानोका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पठाइएको छ। त्यहाँ पुनरावेदन अदालत सरहको न्यायाधीशबाट मुद्दाको फैसला हुन्छ। न्यायाधिकरण पुगेका मुद्दामा ३५ करोड ९६ लाख ९० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रत्येक म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुँदा २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरी ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। म्यानपावरले संस्थागत रुपमा ठगी गरेको पुष्टी भए विभागले त्यही धरौटी रकम कटाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ। 'संस्थागत ठगी भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन खासै अप्ठेरो हुँदैन। तर व्यक्तिगतमा निकै गाह्रो,' महानिर्देशक केसीले भने।

ठगी गर्नेलाई व्यक्तिलाई विभागले पक्राउ गर्न लगाई थुनामा समेत राख्ने गरेको छ। मुद्दा किनारा लाग्नुअगावै छोड्नु परे जमानत लिने गरिन्छ। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए पछि त्यही जमानतबाट तिराउने गरिन्छ। अहिले १४ जना ठगी आरोपमा थुनामा छन्। 'वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ।

Published on: 29 May 2013 | Nagarik