रोजगारीको अभावमा नेपालबाट वर्षेनि हजारौँको सङ्ख्यामा शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यो जनशक्तिले खाडीलगायत विकसित देशमा श्रम बेच्दै आएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा लोकसेवा आयोगले नौ हजार १६१ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत रोजगारीको ढोका खोलेको छ । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५५५ ले माग गरेको साढे १४ हजार कर्मचारीमध्ये आयोगले प्रशासनिक र प्राविधिक पदका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरेको छ । माग गरिएका अन्य बाँकी पद बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने आयोगले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग रिक्त रहेको पदसङ्ख्या माग गरेबमोजिम ५५५ तहले मात्र पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । १९८ तहले अझै कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी विवरण पठाएका छैनन् । ती स्थानीय तहले पदसङ्ख्या पठाए फेरि थप माग हुने देखिन्छ । आयोगले एकैपटक यति धेरै पदमा पदपूर्ति गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि यी पदमा पदपूर्ति गर्दा कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने गरेको थियो । आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खोलेको हो । सबभन्दा धेरै महोत्तरीको जलेश्वर कार्यालयबाट एक हजार ३०१ जना कर्मचारी मागिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गरिने उल्लेख भए पनि अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले मन्त्रालयले ती पदमा विज्ञापन गर्न केन्द्रीय आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । ती सबै पद स्थानीय तहका नै भएकाले आयोगबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले तत्कालका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आगामी वर्षदेखि भने स्थानीय र प्रदेश आयोगमार्फत नै प्रक्रिया थालिनेछ ।

पछिल्लो समय सङ्घीय संरचनाको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको सङ्क्रमणको अन्त्यमा माग गरिएको पदले ठूलो महŒव राख्छ । तीन तहका सरकारको निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्ने पनि निश्चित छ । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेको थियो । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ र साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना पदपूर्ति भइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजनसँगै यसको बढी मार स्थानीय तहले भोगिरहेका थिए ।

सुगमका स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या नरहे पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा उल्लेखनीय कर्मचारी अभाव थियो । स्थानीय तहले प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा पर्याप्त कर्मचारी नपाउँदा जनतालाई दिइने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, कार्य सम्पादन समयमै गर्न नसकिएको, बजेट फ्रिज भएको, जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिएको जस्ता गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पूर्तिसँगै माग गरिएको पदले सरकारी सेवामा आउन खोज्नेका लागि रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७६÷२०७७को नीति तथा कार्यक्रममा पनि रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अहिलेको बजेटले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचित बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको नीतिलाई पछ्याउँदै अहिले मागिएको पदले सरकारको लक्ष्य हासिलमा टेवा पु¥याउनेमा दुईमत छैन । हुन त अहिले पनि नेपालमा ठूलो रोजगारदाताको रूपमा सरकार नै रहेको छ । सरकारले लोकसेवामार्फत निजामती, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका लागि प्रत्येक वर्ष करिब दश हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति हुँदै आएको छ । जुन वर्षेनि हजारौँको सङ्ख्यामा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने शैक्षिक जनशक्तिभन्दा कम नै हो । त्यस्ता जनशक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी स्वदेशमै काममा लगाउन सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्रोत, साधन र अवसरको परिचालन गर्दैै वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई लक्ष्यमा पु¥याउने दिशामा रोजगारीको अवसरले ठूलो टेवा पुग्छ ।

Published on: 31 May 2019 | Gorkhapatra