सरकारले टर्की, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, सेसेल्स, रोमानियालगायतका मुलुकसँग श्रम–सम्झौता गर्ने भएको छ । टर्कीसँगको प्रक्रिया केही अगाडि बढी सकेको छ भने अन्य मुलुकसँग सरकारले प्रारम्भिक सुरुवात गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार सुरक्षित रोजगारीका लागि सरकारले युरोपियन मुलुकसँग श्रम–सम्झौताको योजना अघि सारेको हो । ‘रोजगारीको विविधीकरण गर्न र कामदारको सुरक्षाका लागि सरकारले युरोपियन मुलुकहरूसँग श्रम–सम्झौता गर्ने योजना बनाएको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो मरिसिस र जापान श्रम–सम्झौतालाई बृहत् बनाउन नेपाल सरकारसँग मन्त्रीस्तरीय छलफलका लागि इच्छुक छन् ।’

केही दिनमा नै उक्त मुलुकसँग मन्त्रीस्तरीय छलफल हुने निश्चित भएको उनले बताए । त्यस्तै, कतार र इजरायलसँगको श्रम–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ भने ओमन र साउदी अरेयिबासँग श्रम–सम्झौताका लागि पहल गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा टर्कीका लागि १ हजार ६ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पोल्यान्डका लागि १ हजार १ सय ९५, पोर्चुगल ४ सय ६१, सेसेल्समा ६ सय ७९, रोमानिया १ हजार २ सय ३९ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

टर्कीसँग श्रम–सम्झौतामा छलफल गरिँदै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टर्कीसँगको श्रम–सम्झौतामा छलफल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय टर्कीसँगको श्रम–सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । मन्त्रालयले दुई महिनाअगाडि नै टर्कीलाई श्रम–सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकेको छ ।

सोही समयमा नै टर्कीको कानुन, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि आफ्नो श्रम–सम्झौताको मस्यौदा पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयले टर्कीको मस्यौदाको प्रतिक्रिया पठाइसकेको छ । तर, टर्कीको श्रम मन्त्रालयले भने प्रतिक्रिया पठाएको छैन ।

दुवै मुलुकका श्रम मन्त्रालयले एक–आपसको मस्यौदालाई सहमति जनाएमा दुवै मुलुकबीच सम्झौता हुनेछ । अन्यथा, दुवै मुलुकबीच प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन गरिनेछ ।

टर्कीले पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन, घरेलु मार्केटिङ, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । टर्कीमा नेपाली कामदारले मासिक ५० हजारको हराहारीमा पारिश्रमिक पाउनेछन् । वार्षिक २० हजार कामदारको माग हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दक्ष कामदारको माग

वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांश मुलुकले दक्ष कामदारको माग गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा दक्ष कामदारको उपलब्धता कम हुँदा कतिपय मुलकसँगको श्रम–सम्झौता प्रक्रिया लम्बिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार युरोपियन मुलुकले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नै बढी कामदारको माग गर्छन् । यस्तो क्षेत्रका लागि पनि तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालमा तालिम सिकेर रोजगारीका लागि जानुपर्छ भन्ने धारणा नै नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ५५ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् । २९ प्रतिशत दक्ष र १५ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार छन् ।

युरोपियन मुलुकमा पनि शून्य लागतमा नै जान सकिने

सरकारको योजनाअनुसार युरोपियन मुलुकसँग श्रम–सम्झौता भएमा नेपाली कामदार शून्य लागतमा नै जान सक्नेछन् । त्यस्तै, बिमा सुविधा, स्थानीय रोजगारसरहको पारिश्रमिक, ओभर टाइम सुविधा, छुट्टीको सुविधासमेत पाउनेछन् । गन्तव्य मुलुक पुग्नका लागि कामदारले कुनै खर्च गर्नुपर्नेछैन । रोजगारदाताले सबै खर्च व्यहोर्नेछन् ।

युरोपियन मुलुकमा श्रमिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ । जसका कारण खाडी मुलुकको तुलनामा नेपाली कामदारले सेवा र सुविधा पारिश्रमिक बढी पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० वटा मुलुक खुला गरेको छ । तर, मलेसिया, कतार, जापान, बहराइन, कोरिया, मरिसस, इजरायल, जोर्डन र युएईसँग श्रम–सम्झौता गरेको छ । यी मुलुकहरूसँग सरकारले शून्य लागतको श्रम–सम्झौता गरेको छ ।

Published on: 24 February 2020 | Naya Patrika