s

रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा

तुलसी सुवेदी

 

काठमाडौं : सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले बेरोजगारको संख्या बढिरहेका बेला बेरोजगार समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका सबैलाई सम्बोधन गर्न रोजगारमैत्री बजेट विनियोजन गरेको हो। सरकारले रोजगारी सिर्जना र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न २० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट ६ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने सरकारले आँकलन गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रममा प्राथमिकता दिँदै रोजगारी बढाउन आकर्षक प्याकेज ल्याएको खतिवडाले बताए।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हरेक स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट आउँदो आर्थिक वर्षमा दुई लाखले रोजगारी पाउनेछन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले यस वर्ष सोचेजति रोजगारी दिन सकेन तर उक्त कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिने सरकारको तयारी छ। यस कार्यक्रमर्फत न्यूनतम एक सय दिने रोजगारी पाइने प्रावधान छ। दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। रोजगारी दिन नसकेका बेरोजगारलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा त्यसको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। केही स्थानीय तहले डकडाउनकै अवधिमा रोजगारी दिँदै आएका छन्। कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका र विदेशबाट फर्केकालाई स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिने सरकारले घोषणा गरेको हो।

सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ। अब केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा रुपान्तरण गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारले घोषणा गरेको हो। यसबाट स्थानीय स्तरमा हुने सहभागितामूलक क्षेत्रमा रोजगारी दिने, निजी तथा सहकारीका रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने योजना अघि सारेको छ।

गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रकम सहकारीमार्फत परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सहकारीमार्फत बीउ पुँजी परिचालन गरी एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानका साथ काम र पारि श्रमिक पाउने गरी रोजगारी कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसबाट सार्वजनिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बेरोजगारले काम पाउनेछन्। देशभित्र काम र रोजगारी दिने गरी स्वदेशभित्र र बाहिर गुमेका रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊ कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। विपन्न परिवारलाई लक्ष्य गरी उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।

सरकारले ५० हजारलाई सिप सिकाइ रोजगारी प्रदान गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट हस्तकला, प्लम्बर, कालिगढ, बिजुली मर्मत, सिलाई कटाइ, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाइलगायत सीप सिकाइ ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक परिषद्मार्फत आउँदो आर्थिक वर्षमा ७५ हजारलाई तालिम दिएर रोजगारी दिने भएको छ। त्यसका लागि चार अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी ५० हजारलाई रोजगारी दिने भएको छ। केही महिना सीप सिकाएर दुई वर्षसम्म रोजगारी सुनिश्चित गरेमा पारि श्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले विदेशी नगरिकलाई रोजगारीमा कम प्राथमिकता दिने भएको छ। श्रम स्वीकृति लिएकालाई मात्रै रोजगारी दिने सरकारले घोषणा गरेको हो विदेशी कामदार बिस्तारै कटौती गरी नेपालीले सक्नेगरी सीपमूलक तालिम दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। साना किसान सहकारीमार्फत सरकारले ४० हजार रोजगारी सिर्जना घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि तीन अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार र जडीबुटीलगायत वन पैदावरबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। गरिबीका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रममा लागि एक लाख २७ हजार रोजगारी सिजर्ना गर्ने सरकारले योजना ल्याएको छ।

उद्यमशीलता बढाई रोजगारी सिजर्ना गर्न सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ। अब हरेक बैंकले प्रत्येक शाखाबाट १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंकहरूले प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जा प्रवाह निराशाजनक अवस्थामा छ।

यसैबीच सरकारले कोरोन भाइरस समस्या नहुँदासम्म गरिब, पिपन्न तथा बेरोजगरालाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

Published on: 29 May 2020 | Annapurna Post

Link

Back to list

;