कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण देशभित्र र वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी संकटमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले देशभित्र झण्डै ९६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका ६–७ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउन सक्छन्। गरिबी, भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणमा यसको प्रत्यक्ष असर देखा पर्नेछ। ठूलो संख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाएपछि मानव विकासमा समस्या देखा पर्नेछ।

हामीकहाँ हरेक वर्ष झण्डै पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउँछन्। रोजगारीका अवसर संकुचित भएपछि मुलुकभित्र बेरोजगारीले अन्य धेरै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट समेत निम्त्याउन सक्छ। कोभिड–१९ को महामारी लम्बिँदै गर्दा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू ठूलो मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बचाउन र जीवन निर्वाहका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र पनि संकटमा रहेकाले यसलाई वित्ताीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका माध्यमबाट रोजगारी जोगाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले विकास निर्माणका कामबाट रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै यो समस्यालाई सरल ढंगले लिएको आभास हुन्छ। तर, कोभिड–१९ का कारण विगतमा जस्तो धेरै आयोजनामा काम हुन गाह्रो देखिन्छ। निर्माण सामग्री आपूर्ति, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, मजदुरको सुरक्षित बसोबास, कार्यस्थलमा स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकालाई सम्पन्न गर्ने र अन्यमा वर्षैभर काम हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने निश्चित आयोजनामा निर्माण सामग्री जुटाउन र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर सरकारले काम गराउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रमा धेरैलाई स्वरोजगार गराउने सरकारको नीति देखिन्छ। हाम्रो मुलुकको निर्वाहमुखी कृषि, उचित प्रतिफल, भण्डारण तथा बजारको अभावले युवा कृषिबाट पलायन भएका हुन्। कृषि क्षेत्रको यो नियतिलाई रूपान्तरण गरी व्यावसायीकरण गर्न सरकारको स्पष्ट सोच र नीति पर्याप्त छैनन्। कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका दीर्घकालीन कृषि योजना असफल भयो। अहिलेको कृषि विकास रणनीतिमा पनि स्पष्ट सोचको अभाव देखिन्छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण, न्यूनतम प्रतिफलको सुनिश्चितता, देशभित्र उत्पादनलाई राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल अर्थात् बजार केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि प्रशोधन उद्योगलाई बढावा तथा उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको उत्पादन, प्याकेजिङ, प्रशोधन तथा निर्यातको सम्भावनालाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौंदेखि नफेरिएको कृषि क्षेत्रको नियति फेर्न सरकारले कृषि व्यावसायीकरणको एकीकृत योजना ल्याउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, देशव्यापी रहेका साना, मझौला उद्योग बचाउन सरकारले सहुलियत कर्जा, चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल), कर सहुलियत लगायतका अत्यावश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट अप र प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूलाई बढावा दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। एकै पटक करोडौं मानिसलाई रोजगारी दिनुपर्दा सरकारले रोजगारीलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगारीकेन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी, निष्पक्ष र उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ।

सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक प्याकेजमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि व्यवसाय ठप्प भएपछि पर्यटन र खासगरी होटेल क्षेत्रले कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म तलबको १२.५ प्रतिशत र सेवा शुल्क आफ्नोतर्फबाट दिने र बाँकी सरकारका तर्फबाट २० अर्ब रुपैयाँको रोजगारी संरक्षण प्याकेज माग गरेका छन्। अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी जोगाउन सरकारको सहयोग खोजेको छ। उद्यम बचाउन कर्मचारी, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय भूमिका हुन्छ। अहिले कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताको एकपक्षीय निर्णयले श्रमिकमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार र श्रम सम्बन्धमा तिक्तताको अवस्था देखापरेको छ। यसलाई सरकारले त्रिपक्षीय समन्वयका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सरकारले नगदप्रवाह सुकेका उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, चालु पुँजी, कर, विद्युत्मा सहुलियतका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सक्छ। जसले गर्दा उद्यमीहरूले रोजगारी बचाउन सकुन्। रोजगारी बचाउन सरकारले प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई वर्गीकरण गरी क्षतिका आधारमा उपयुक्त सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा, न उद्योगधन्दा बचाउन सकिन्छ न त रोजगारी नै बाँकी रहन्छ। सरकारको अकर्मण्यताले उद्यम, व्यवसाय मर्ने र रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रले त्यसको भयावह क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ। यसबाट मानव विकास र गरिबी निवारणमा ठूलो चुनौती थपिनेछ।

Published on: 21 May 2020 | Annapurna Post