प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि सरकारले रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने बताएका छन्। बेरोजगार हुनुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको बताउँदै उनले युवाको साथ रह्यो भने अध्यादेशमार्फत् नै विधेयक जारी गरेर बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन सकिने उनको भनाइ थियो।

आज बेरोजगार युवा सङ्घले यहाँ आयोजना गरेको बेरोजगार युवाको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने , "सरकारले यो विषयलाई अगाडि बढायो भने प्रतिपक्षी दलहरूबाट विरोध हुन सक्छ, त्यसकारण सो विधेयकका लागि युवाको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ।"

युवालाई रोजगारी दिने सन्दर्भमा सरकारले ल्याउन लागेको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका-संसद नरहेकाले त्यहाँबाट पारित गर्ने अवस्था नरहेकाले अध्यादेश नै उपयुक्त विकल्प भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

युवालाई सङ्गठितरूपमा श्रमको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, "राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भनेका युवा भएकाले उनीहरुलाई सङ्गठितरूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ।"

सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके पनि कम्तिमा एक सय दिन बराबर बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, "यसो गर्न सकियो भने यो नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण हुन जानेछ।"

सर्पजस्तो घस्रने आर्थिक वृद्धिले काम नगर्ने भएकाले भ्यागुताजस्तो उफ्रने आर्थिक वृद्धिको पक्षमा आफू रहेको चर्चा गर्दै उनले एकल अङ्कको आर्थिक वृद्धिले देशको विकास पनि गर्न नसक्ने र बेरोजगारी समस्या पनि समाधान गर्न नसक्ने भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले अरूले बनाएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा काम गर्नुपर्दा आफनो नीति र योजना लागू गर्न नसकेको बताए।

जनतालाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउनका लागि लगानी बोर्डमार्फत् ठूला र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक लगानी परिचालन गरेर लाखौँलाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आफू तयार रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने , "निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि वातावरण तयार पारिएको छ।"

राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तन पूरा नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते घोषणा गरेको निर्वाचनमार्फत त्यसलाई पूरा गरिने बताए।

Published on: 11 July 2012 | Nagarik