चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरमा आज यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित सडक निर्माणकार्यको शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले गुल्मीको धुर्काट गाउँपालिकामा यसअघि नै शुभारम्भ गरिसक्नुभएको छ ।

यसबाहेक पनि गुल्मी, बाग्लुङ, स्याङ्जालगायतका जिल्लाका केही स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३० दिनको रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँसमेत विनियोजन गरिएको थियो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, नियमावली र कार्यविधि तयार गर्न केही समय लागेका कारण कार्यान्वयन सुरु हुन ढिलाइ भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १ गते औपचारिक रुपमा सुरु गर्नुभएको थियो ।

‘सबैका लागि रोजगार: संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके जीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम भए पनि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छन् । यसका लागि दुवै सरकारबीच समझादारी भइसकेको छ । स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना, रोजगार संयोजकको नियुक्ति र बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भइसकेको छ भने यस वर्ष ३० दिनबराबरको रोजगारी दिन सङ्घीय सरकारले करिब दुई अर्ब ३७ करोड रुपियाँ ससर्त अनुदान स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहले पाँच लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यही रकमबाट आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु’ यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच हो । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले व्यवस्था गरेको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । बर्सेनि साढे पाँच लाखको हाराहारीमा थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा तिनलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन मुलुकभित्रै आर्थिक र विकास निर्माण गतिविधि विस्तार हुनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक र कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसले पनि बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा त्यहीका बेरोजगार व्यक्तिलाई अवसर दिन यो प्रभावकारी छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपियाँसमेत छुट्याइएको छ । सरकारले आउँदो वर्षको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रममार्फत पनि रोजगारीका क्षेत्र बढाउने योजना छ । कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न र लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्नका लागि भने कार्यान्वयनमा सचेतता र प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक छ ।

गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवा शक्तिलाई रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्य हासिल गर्न स्थानीय तहमा रोजगारी सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यी केन्द्रले स्थानीय तहमा सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर र बेरोजगार व्यक्तिको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी क्षेत्रले मात्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने भएकाले निजी, सहकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्छ भने बेरोजगार व्यक्तिको सीप र दक्षता विकासमा पनि ध्यान जानुपर्छ ।

Published on: 7 June 2019 | Gorkhapatra