अहिलेका समस्याहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन। नेपाली जनताको आम्दानी स्तर कसरी बढाउने, नेपालमै मानिसहरूलाई कसरी रोक्ने, नेपालमै विकास सम्भव छ भन्ने विश्वास सिर्जना गरेर अगाडि जान अहिले कस्तो चुनौती छ भन्ने कुरालाई हल गर्न आवश्यक छ। आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्थालाई विस्थापन गरेर नेपालको उत्पादनमा आधारित नेपाली कच्चा पदार्थको बिक्रीमा आधारित अर्थव्यवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न छ।

वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको बढ्दो स्थिति छ। आन्तरिक ऋणको बढी ब्याजदरले क्रमशः प्रभाव पारिरहेको छ। विकराल रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने चुनौती छ। रोजगारी विस्तार गर्ने तर कसरी ? ज्यालादर विस्तार, वृद्धि नगर्ने हो भने कोही पनि स्वदेश नबस्ने अवस्था आएको छ। निजी क्षेत्रले न्यूनतम १५ हजार हाराहारीमा तलब दिन्छ, तर यो आजको अवस्थामा बाँच्नका लागि ज्यादै न्यून हो। यसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी गरेर टिक्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन्। यस्ता आधारभूत प्रश्न देशकै चोटिला समस्या हुन्। यसलाई समाधान गर्न यो–यो काम गर्छौं भनेर उधिन्ने काम भएको छैन।

यस्ता समस्याको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अपनाएर यति अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्छौं भन्ने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो। तत्कालकै अवस्थामा यसवर्ष राजस्वले नै चालू खर्च धानेन। करिब ४० अर्ब अपुग छ। त्यसैले अर्को वर्ष कसरी राजस्व वृद्धि गर्छौं र कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने योजना पूरा गर्छौं, निर्माण क्षेत्रमा कसरी पुँजी सिर्जना गर्नेलगायतका समस्या समाधान हुन जरुरी छ। यससँगै १२ कक्षाको अध्ययनपछि बिदेसिने गरेकालाई नेपालमै रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा र जनशक्तिलाई रोक्न स्वदेशमै अवसरको योजना कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आजका मुख्य समस्या हुन्।

सरकारले तीन वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कारोबार राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत गर्ने भनेको छ। यो सराहनीय छ। यसले बैंक खाता, लालपुर्जा, पासवर्डलगायतलाई परिचयपत्रसँग लिंक गर्ने भनिएको छ। यसले सबै मानिसका आर्थिक र सम्पत्ति खरिद तथा कारोबारलगायतलाई एउटै डकुमेन्टमा ल्याउने काम पारदर्शिताका लागि राम्रो हो।

तर, यससँगै थप ५–७ वटा काम गर्नुपर्थ्यो। नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यो ठीक होला, तर जनतालाई सुविधा दिने हिसाबले पहिला घोषणा गर्नुपर्थ्यो। त्यो भनेको हामी कर तिर्नका लागि कर्यालय जानु नपर्ने, सफ्टवेयरबाट कार्ड स्वाइप गरेर कर तिर्ने नीति बनाउँछौं भन्नुपर्थ्यो।

अहिले अनुचित लाभ लिने, घुस खाने प्रवृत्ति निरूपण गर्छौं, घटाउँछौं भन्नुपर्थ्यो। मालपोत र नापीको कारोबार, सवारी लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकतालगायतका प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कामहरूलाई अनलाइनमार्फत सहजीकरण गर्ने भनेको भए यसबाट भ्रष्टाचार नहुने भनेर जनताको विश्वास बढ्थ्यो। सुशासन प्रत्याभूत हुन्थ्यो। साथै, अपराध नियन्त्रण गर्न सहरी क्षेत्रमा क्यामरा राख्नेलगायतको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्थ्यो। यस्तो आएन।

Published on: 22 May 2023 | Annapurna Post