सावित्री गौतम

 

महिला त सरस्वतीकै अवतार भए ’नि चाहिएनन्’, पोखराको एउटा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भनाइ उद्धृत गर्दै त्यहींकी महिला शिक्षकले सुनाउँथिन् ।सेवा आयोग पास गरेर आएकाहरूको हकमा केही गर्न नसके पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी स्रोतबाट शिक्षक थप्नुपर्ने प्रसंग उठ्दा उनी यसै भन्ने गर्थे । यसको कारण उही थियो– महिला शिक्षकको जीवनमा हुने विवाह वा बच्चा जन्मिने जस्ता व्यावहारिक र शारीरिक परिवर्तन । यतिखेर उनी अवकाशप्राप्त छन् र उनकी बुहारी बनेकी मेरो चिनजानकी महिला पोखराकै एउटा निजी स्कुलमा पढाउँछिन् । निजी विद्यालयले दिने एक महिने सुत्केरी विदा उपयोग गरेर फेरि पढाउन सुरु गरेकी आफ्नी बुहारीको बारेमा उनी के सोच्दा हुन् !

 

बच्चाका आमा बनिकन कार्यालयमा कामकाजी जीवनको अनुभव बटुलिसकेका हामी सबैलाई थाहा छ, प्रत्येकजसो विशेषगरी निजी संघ—संस्थाका रोजगारदाता महिलाको जीवनमा आउने यी प्राकृतिक परिवर्तनप्रति सहज देखिँदैनन् । महिला कर्मचारी राख्दा सकेसम्म सुरुमै विवाहित र बच्चा पाइकन हुर्काइ पनि सकेका राखौं भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीको रूपमा वा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने जस्ता घरभित्रका कामका लागि राख्दाहोस्, साना बच्चाका आमालाई रोजगारदाताहरू ठाडै सोध्छन्, ‘कसरी काम गर्छौ, बच्चा त सानै रहेछ ।’

 

महिलाले ‘साना बच्चाका कारण आफ्नो कार्यदक्षतामा कुनै कमी नआउने’ वाचा गर्नुपर्छ । हुर्किसकेका बच्चाकी आमालाई चाहिँ उनीहरू हाकाहाकी भन्छन्, ‘तपाईंलाई राख्दा हाम्रो फाइदाचाहिँ बिहे भएर अन्त जानुहोला भन्ने तनाव भएन, सुत्केरी विदाको झमेला ’नि भएन ।’

महिलाको श्रमको भरपुर दोहन गर्ने कार्यालय वा घरका रोजगारदाता कुनै दिन केही समस्याका कारण उनले आफ्नो बच्चा कार्यस्थलमा ल्याए देखिनेगरी नै नाक खुम्च्याउँछन् । अझै तितो सुनिनेगरी भन्ने हो भने कुनै कार्यालयमा महिलालाई नियुक्त गरिनु भनेको उनीहरूको विशुद्ध कार्यदक्षता वा योग्यताभन्दा बढी आजभोलिको प्रचलित ‘जेसी’ (जेन्डर एन्ड सोसल इन्क्लुजन) अवधारणा ‘मिट’ गर्नु हो । लैंगिकता र समावेशीको मापनमा ‘यतिजना महिला, दलित, पछाडि पारिएका वर्ग वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई जागिर दिएका छौं’ भनेर देखाउनु नै अधिकांश रोजगारदाताको बाध्यता हो ।

 

गत पुस २२ गतेको कान्तिपुरमा नारायणी देवकोटाले ‘गर्भवती र सुत्केरी विदा’ शीर्षकमा लेखेर मातृशिशु स्वास्थ्यको विषयमा बहसको सुरुआत गर्नुभएको छ । यद्यपि उहाँले लेखेको ‘अब मध्यमवर्गीय परिवारमा कमाउने बुहारीको खोजी हुनथालेको छ’ भन्ने आशयको वाक्य भने सोचनीय छ ।

दुई वयस्क व्यक्तिले सिंगो जीवन सँगै बिताउन गरिने जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय समाजमा नाफाघाटाको विषय बन्न थालेकै हो भने ‘जन्मौंसम्मको पवित्र सम्बन्ध’ भनिने विवाहको मूल्य अब कति ‘पवित्र’ रह्यो ? कार्यालयका काम गर्न सक्नेगरी कुनै युवतीको शैक्षिक योग्यता छैन भने उनको विवाह हुने कि नहुने ?

 

शैक्षिक योग्यता भए पनि कुनै महिलालाई कार्यालयका कामप्रति रुचि छैन, ‘म घरभित्रकै काम गर्छु’ भनेर घरभित्र र बाहिरको दोहोरो श्रमको बोझ बोक्न असमर्थता देखाउँछिन् भने यो उनको आत्मनिर्णयको अधिकारभित्र पर्ने कि नपर्ने ? हजारौं नेपाली महिलाको जीवनको अधिकांश समय घरेलु श्रममा खर्च हुन्छ भन्ने तथ्यका बाबजुद हाम्रो देशमा यसको सामाजिक र वैधानिक अवमूल्यन कायमै छ । यतिसम्म कि नयाँ संविधान पारित गर्ने बेला ‘घरेलु श्रमको मूल्यांकन होस्’ भन्ने धारा पारित नभएको भन्ने समाचार हामीले पढेकै–सुनेकै हो ।

 

यस्तोमा टेबलकुर्सी प्रयोग गरेर कार्यालयका काम गर्नु र देखिनेगरी केही रकम तलब थाप्नुमात्रै ‘कोहीभन्दा कम नहुनु हो’ भन्ने धारणाको विकास हुँदै जाने हो भने दिनको १८ घन्टासम्म घरभित्रको श्रम गर्ने हजारौं नेपाली गृहिणीको तेजोवध होला कि नहोला ? त्यसैले काम घरभित्रको होस् वा बाहिरको, कसैको आर्थिक–मानसिक दबाबभन्दा बढी यो महिलाको आफ्नै रोजाइ हुनुपर्छ ।

 

यी सबै प्रश्नका बाबजुद उहाँले उठाउनुभएको मुख्य मुद्दा कार्यालयको काम गरिरहेका महिलाले गर्भावस्था र सुत्केरीजस्ता विशेष अवस्थामा पाउनुपर्ने उचित पोषण, आराम र बच्चासँंगको शारीरिक भावनात्मक निकटताको अधिकार बारेमा हो जस्तो लाग्छ ।

 

चिकित्सकका अनुसार बच्चा जन्मेपछि महिलाको शरीर पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ६ हप्ता लाग्छ । यतिन्जेल उनी कुनै गह्रुँगो शारीरिक श्रम गर्न वा सवारी साधन चलाउन असमर्थ हुन्छिन् । यस बाहेक आमासँग जतिसक्दो बढी समय बिताउन पाउने शिशुले भावनात्मक रूपमा पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ र त्यसको असर उसको शारीरिक वृद्धि वा स्वास्थ्यमा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ ।

 

तर देशका अधिकांश रोजगारदाताले महिलाको यो विशेष शारीरिक अवस्थाको सम्बोधन हुनेगरी विदा दिँदैनन् । कतिपय निजी स्कुलमा त पहिलो बच्चाको पालामा पैंतालिस दिन र दोस्रो बच्चाको पालामा एक महिनामात्र विदा पाइने जस्ता हास्यास्पद नियमसमेत छन् ।

 

सुत्केरी अवस्थामा केही जटिलता आए झन् धेरै बिदा लिनुपर्ने र त्यसबापत तलब काटिने डरले महिला कर्मचारी गर्भावस्थामा जतिसुकै गाह्रो भए पनि विदा नलिइ काम गरिराख्छन् । यसै पनि महिलालाई कार्यस्थलमा पुरुषसरह दक्षतापूर्वक काम गर्न नसकेको दबाब रहन्छ ।

 

त्यसमाथि विशेष शारीरिक अवस्थामा विशेष हेरचाह त परको कुरा आधारभूत आराम र पोषण पनि नपाएपछि उनीहरूको कार्यदक्षतामा शारीरिक रूपले फरक त पर्ने नै भयो । यही दबाबका कारण हुने खिन्नताले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि स्वाभाविक असर परिनै हाल्छ ।

 

एक्का—दुक्का केही पहल भएका पनि देखिन्छन् । केही वर्षअघि सिंहदरबार परिसरका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत आमाको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबारभित्रै शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिएको सुनिएको थियो । पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको लिबर्डले आफ्ना कर्मचारी महिलालाई सुत्केरी खर्चबापत पाँच हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको तलबी सुत्केरी विदा दिन्छ ।

 

त्यसपछि उनले चाहे अर्को एक महिना बेतलबी विदा पनि थप्न सक्छिन् । बच्चाको हेरालु राखिएको छ भने उसका लागि एक वर्षसम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ कार्यालयले दिन्छ । यस बाहेक आमा ‘फिल्ड’ जाने काम परे बच्चासँगै हेरालु पनि लैजान पाउँछिन्, जसको आउने—जाने यातायात खर्च कार्यालयले व्यहोर्छ ।

 

लिबर्डकी एचआर म्यानेजर मीरा ढकालका अनुसार आ–आफ्नो गच्छेअनुसार अरु केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ४ महिनाको तलबी विदाको समेत व्यवस्था गरेका छन् ।

 

आमा बनेका कर्मचारीलाई कार्यालय, तालिम वा फिल्डबाट घर आउन—जान सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा समय धेरै लाग्ने र बच्चालाई समय नपुग्ने भन्दै ट्याक्सी भाडासमेत व्यहोरिदिन्छन् ।

 

गर्भावस्था वा सुत्केरीमा उचित स्याहार, पोषण र आराम नपाएका कारण हाम्रो देशमा ढाडको हड्डी खिइने, रक्तअल्पता वा आङ खस्ने जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त महिलाको संख्या निकै धेरै छ ।

 

कुनै पनि परिवारकी महिलाको स्वास्थ्य खराब हुँदा पुरै परिवार आर्थिक भार र मानसिक अवसादको अवस्थामा पक्कै रहन्छ । त्यसकारण पनि महिलाको स्वास्थ्य महिलाको आफ्नोमात्र सरोकारको विषय होइन ।

 

महिला पनि देशका जनशक्ति हुन् र कमजोर स्वास्थ्यका कारण उनीहरूको दक्षतामा कमी आउनु देशका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु पनि हो ।

महिलाको श्रमबाट फाइदा लिने रोजगारदातालाई उनीहरूको गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्थामा पर्याप्त आराम, छुट्टी, बच्चालाई थोरै—थोरै अन्तरालमा दूध खुवाउन जान पाउने वा कार्यस्थलमै शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नका लागि बाध्य बनाउने पहलको आशा सरकारी निकाय वा विभिन्न पेसागत संगठनबाट गर्न सकिन्छ ।

 

तर देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिलामा सबै महिला सरकारी कार्यालय, एनजीओ–आईएनजीओ वा विद्यालयमा रहेर टेबलकुर्सीको काम गर्नेमात्र छैनन्, जसको कार्यालय अवधि ८ घन्टामात्रै हुन्छ, जसले शनिबारसहित सबै सार्वजनिक विदा र कम्तीमा एक महिना वा पन्ध्र दिनको भए पनि सुत्केरी विदा पाउँछन् ।

 

कलकारखाना, व्यापारिक वा निजी भवन, अस्पताल, पुल वा सुरुङजस्ता ठाउँमा निर्माण मजदुरको रूपमा वा निजी घरमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने हजारौं महिला छन्, जो नौ महिनाको पेटसहित वा महिना दिन पनि नपुगेका शिशुका साथमा जोखिमयुक्त काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

सुत्केरी खर्चको जोहो गर्न गर्भावस्थामा वा सुत्केरी भइसकेपछि पनि आलै अवस्थामा फर्केर जीविकाका लागि ज्यालादारी गरेर छाक टार्नु उनीहरूको बाध्यता छ ।

 

काम गर्ने ठाउँमा आफूले जे खान पाउने हो, त्यही उनीहरू बच्चालाई खुवाउँछन् । पर्याप्त पोषण र आराम त उनीहरूको पहुँच बाहिरको कुरा भइनै हाल्यो, त्योभन्दा दर्दनाक त बच्चा स्याहारिदिने व्यक्तिको अभावमा कतिपय आमा बच्चालाई आफू बस्ने टिनका टहरामा थुनेर मजदुरी गर्न जाने वा निर्माणका काम भइरहेका ठाउँमा बच्चालाई एकातिर सुताएर वा बाँधेरसमेत पनि काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

 

यस्तो जोखिमपूर्ण र त्रासपूर्ण अवस्थामा रहेर काम गर्ने आमा र उनका बच्चा कति अत्तालिन्छन्, शारीरिक सुरक्षा त खतरापूर्ण छँदैछ, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहला, कसैको कल्पनामा समेत आजसम्म परेको जस्तो लाग्दैन । उनीहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन् र उनीहरू पनि आमा हुन् ।

 

समग्र देशको मातृशिशु स्वास्थ्यको अवस्था गणना गरेर तयार गरिने तथ्यांकमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि पक्कै प्रभाव त पार्दो हो ।