अमृता अनमोल

बुटवल — मलेसियाको जोहोरबारुस्थित म्याक्सलिन गार्मेन्ट उद्योगमा ६ वर्षदेखि काम गर्दै आएका रूपन्देहीको तिलोत्तमाका दुर्गाबहादुर थापा गत भदौमा स्वदेश फर्किए । कम्पनीमा ओभरटाइमसहित मासिक तीन हजार रिंगेट (१ लाख १२ हजार रुपैयाँसम्म) कमाउँथे । त्यहाँ झन्डै सय नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । 

उता आम्दानी बढेपछि यता ६ जनाको परिवारको रथ सहजै चलेको थियो । थापाले भने, ‘आम्दानीको स्रोत पनि गुम्यो । अहिले फेरि पैसा खनखाँचोको संकट परेको छ ।’ थापा लुगा सिलाउँछन् । गार्मेन्ट उद्योगका मेसिन चलाउने मेकानिक्स पनि हुन् । स्वदेश फर्केपछि स्वरोजगार हुनका लागि गार्मेन्ट उद्योग खोल्न ऋण मागे । ‘आफूसँग ऐलानी जग्गा छ । बैंकले त्यसलाई धितोका रूपमा राख्न नमानेपछि ऋण पाइएन,’ उनले भने, ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाले युवाका लागि बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिन थालेको थाहा पाएँ । तर व्यवसाय थालिसकेको हुनुपर्ने रहेछ ।’ स्वदेशमा काम नपाएपछि उनी फेरि मलेसिया नै फर्किने तयारीमा छन् । तर मलेसियाले कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेपछि २०७६ चैतदेखि नै विदेशी कामदार लैजान बन्द गरेको छ ।

देवदहको शीतलनगरका प्रेमबहादुर पुन मलेसियाको सेलांगोरस्थित एचएलएच उड इन्डस्ट्रिजमा काम गर्थे । ओभरटाइमसहित २ हजार ७ सय रिंगेटदेखि ३ हजार रिंगेटसम्म कमाउँथे । कोरोनाका कारण उनी पनि घर फर्के । उनमा स्टिल र काठका दराज, बक्सलगायत बनाउने सीप छ । ‘उद्योगका लागि १५ लाख रुपैयाँ माग्दै राष्ट्रिय वाणिज्य, एनएमबी, सिद्धार्थलगायत बैंक र सहकारीमा गएँ । उनीहरूले धितोमा पुर्जावाल घरजग्गा राख्नुपर्ने र आधा रकम आफूले लगाउनुपर्ने सर्त राखे,’ उनले भने, ‘सर्त नमिल्दा ऋण पाइनँ ।’ उनी विदेशबाट फर्केका एवं विपन्नलाई उद्यम गर्न ३ वर्षसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि पुगे । मन्त्रालयले नेपाल बैंकमा सम्पर्क गर्न पठायो । बैंकले धितो राख्ने जग्गा र उद्यम सञ्चालन परियोजना माग्यो । त्यो नभएपछि उनले ऋण पाएनन् । ‘हाम्रा लागि कुनै सरकारले केही गरेन । अब फेरि मलेसियामै जाने सोचमा छु,’ उनले भने ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू मलेसिया जान भने पाएका छैनन् । कोरोना कालअघि ५ देखि ६ लाख नेपाली रोजगारीमा रहेको मलेसियामा अहिले १ लाख ६० हजार हाराहारी मात्रै वैधानिक हैसियतमा त्यहाँ काम गरिरहेको तथ्यांक छ । ‘मलेसिया जान खोज्ने धेरै छन् । तर, कोभिड संक्रमण जोखिम बढ्दै गएकाले आप्रवासी कामदार प्रवेशमा कडाइ गरेको छ,’ मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले भने, ‘स्वदेशमा रोजगारी अवसर नभएका बेला युवाहरू वैदेशिक रोजगारी पनि जान नपाउँदा श्रम संकटमा परेका छन् ।’

कोरोनाका कारण धराशायी भएका विपन्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, बेरोजगारलगायतलाई उद्यममा लगाएर स्वरोजगार बनाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष शून्य ब्याजदरमा अनुदान कार्यक्रम ल्यायो । त्यसअन्तर्गत उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १० करोड रुपैयाँको उद्यम विकास कोष स्थापना भयो । गत मंसिर १९ मा नेपाल बैंक र मन्त्रालयबीच वार्षिक ४३ करोड ऋण परिचालन गर्ने र बैंकले लिने ७.२५ प्रतिशत ब्याज ३ वर्षसम्म मन्त्रालयले तिरिदिने सम्झौता भयो । जसअन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय जनाले ऋण लिने लक्ष्य तोकियो । ऋण पाउन जिल्लामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नजिकको नेपाल बैंकमा ऋण माग गर्नुपर्छ । तर, असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ जनाको ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका १५ जना मात्रै छन् ।

उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्पना पाण्डेले बैंकहरूमार्फत दिने ऋण प्रक्रिया जटिल हुँदा निर्ब्याजी ऋण लैजान समस्या भएको बताइन् । ‘कोरोना महामारी फेरि बढेको धेरै लक्षित वर्गले थाहा पाएन । धितो र परियोजना हेरेर ऋण दिने प्रक्रियामा बैंक लचक बनेन,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष कार्यविधि र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनेछौं ।’ उसो त यस मन्त्रालयले सीप परीक्षण र बजारको आवश्यकताअनुसार तालिम दिएर रोजगार बनाउनका लागि समेत १ करोड बजेट छुट्याएको थियो । कोरोना महामारी बढेकाले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमै नआएको मन्त्री पाण्डेले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम तथा रोजगारीमा जोड्न सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगार सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कर्जालाई जोखिमको लगानी भन्दै बैंकहरूले अपनत्व लिएका छैनन् । जसले गर्दा ऋण लिन माग गरेका १८ हजार ७ सय ३४ मध्ये जम्मा ७४ जनाले मात्रै पाएका छन्, अरू नै शीर्षकमा । डेभलपमेन्ट बैंक एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ऋण लैजाने वर्गको स्पष्ट उद्यम परियोजना, जग्गा वा धितो ग्यारेन्टी नभए ऋण लगानी गर्न नसक्ने बताए । ‘बैंक नाफामूलक संस्था हुन् । ऋण उठ्ने सम्भावना नदेखी जोखिम मोलेर लगानी गर्दैनन्,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेका इक्विडियम नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले राज्यकै कमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सीप, क्षमता र रकमको सदुपयोग नभएको बताए । ‘कस्ता श्रमिक विदेश पठाउने, श्रमिकले ल्याएको रकमदेखि उनीहरूको सीप र क्षमता केमा लगाउने, कसरी फर्केका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने, राज्यले कस्तो सहुलियत दिने भन्ने राज्यको नीति नै छैन,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले प्रमुख गन्तव्य मुलुकले नेपाली श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाएकाले वैदेशिक रोजगारी ठप्पजस्तै भएको बताए । ‘मलेसिया पूरै बन्द छ । कुवेत बन्द छ । यूएईले पनि कामदार मागेको छैन,’ उनले भने, ‘तल्लो तहका युवा जाने मुलुकमै कामदार रोक्दा वैदेशिक रोजगार र श्रम डामाडोल भएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको असार ३१ को तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा जम्मा १२.४ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४७.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३१.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमणअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ४९ प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए । कोरोनाकालले यो संख्या अझ बढाएको छ । कोरोनाकालमा मात्रै स्वदेशमै रोजगारी गरेका ७ लाख ८ हजार जनाको रोजगारी खोसिएको अर्थात् बेरोजगार भएको आयोगले तथ्यांक निकालेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अधिकांश बेरोजगार नै रहेको प्रमाणित गर्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.ईश्वर गौतमले बजारको मागअनुसारका काम गर्नेहरू नहुँदा बेरोजगारीको दर बढेको देखिएको बताए । ‘धेरै उद्योग र निर्माण कम्पनीहरू भारतबाट श्रमिक ल्याएर चलेका छन् । विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्ने हाम्रा युवा बेरोजगार नै भए पनि यहाँ त्यस्ता काममा हत्तपत्त जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसले एकातिर भारतीय श्रमिक ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर आफ्ना युवा बेरोजगार भएको घाटा सहनुपरेको छ ।’

Published on: 21 July 2021 | Kantipur