तुलसी सुवेदी

काठमाडौं : दलहरूले रोजगारी सिर्जनालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेट्छन्। तर, कार्यान्वयनमा चासो दिँदैनन्। जसकारण स्वदेशमा अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को उस्तै छ। एमाले, कांग्रेसलगायतले स्थानीय चुनावको घोषणापत्र ल्याए पनि रोजगारीमा गम्भीर देखिँदैनन्। माओवादी केन्द्रले त घोषणापत्र ल्याएको छैन।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कुनै पनि दलका सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा समेटेजस्तो गरे पनि रोजगारीका विषय कार्यान्वयनमा कसैको प्राथमिकता परेको छैन’, डा. गुरुङ भन्छन्।

५ लाखभन्दा बढी युवा बर्सेनि श्रम बजारमा आउँछन्। तीनतिहाइ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि नागरिकले स्वदेशमै रोजगारी पाउने आशा गरेका थिए। तर, डेढ दशकसम्म कुनै पनि दल नेतृत्वका सरकारले रोजगारी सिर्जनामा तदारुकता देखाएनन्।

एमालेले पालिकाहरूमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना र बेरोजगारको तथ्यांक संकलनलाई दोहोर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ताको सुरुवात गर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भने २०७५ देखि सञ्चालन भइरहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

पुनर्निर्माणको क्रममा रोजगारी सिर्जना, १ लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसले भनेको छ। यसका साथै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्ति परिचालन गर्ने, सीपमूलक तालिम दिनेलगायत विषय एमालेले समेटेको छ।

कांग्रेसले उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित भएको जनाएको छ। देशमा आवश्यक उत्पादन नभएर निरन्तर बढ्दै गएको आयात र बेरोजगारी घटाउन स्थानीय तहको अहं भूमिका रहेको स्वीकार उसले गरेको छ। उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक हरेक स्थानीय तहमा खोल्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रोजगार बैंक स्थापना, सीपमूलक तालिम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्भे’ गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्ने जनाइएको छ।

रोजगारी सिर्जना बापतको सुविधा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा निश्चित प्रतिशत स्थानीय रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। रोजगारी सिर्जनाबापत स्थानीय कर छुटको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा कांग्रेसले समेटेको छ।

एकीकृत समाजवादीले हरेक स्थानीय तहमा श्रम विभाग गठन गर्ने जनाएको छ। श्रमिकका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउने भन्ने विषयमा खासै समेटिएको छैन।

आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीको वातावरण बनाउन सके स्थानीय स्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन्। औसतमा एउटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षमा ५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिलाउन सकिने उनको भनाइ छ। कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य व्यापार, सीपमूलक कामलगायत, पूर्वाधार तथा निर्माणलगायत विविध क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै परिचालन गर्न सकिने श्रम विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी उद्यमशीलता र रोजगारी, सीपमूलक तालिम र सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न सके ठूलो बेरोजगार समूहलाई रोजगारी दिलाउन, स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन सकिने बताउँछन्।

रोजगारीप्रति दलहरू उदासीन भएकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। ‘रोजगारी सिर्जनाको योजना राजनीतिक दलहरूले नै ल्याउन चासो देखाएमात्रै आयोग र मन्त्रालयले रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्छन्’, अधिकारी भन्छन्।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा माओवादीले मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रूपमा बढ्दै गइरहेको भन्दै देशभित्र रोजगार विस्तारका लागि श्रम र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। श्रम बैंकमार्फत जनशक्ति परिचालन गरिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।

प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने, उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
एमालेले गाउँ–गाउँमा सहकारीः घर–घरमा रोजगारी नारा अघि सारेको थियो। तर, त्यसअनुरूप एमालेले काम गर्न सकेको देखिँदैन। धेरैजसो स्थानीय तह एमालेले जिते पनि रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन। सहकारीलाई रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि सहकारीबाट रोजगारी सिर्जना हुनै सकेको छैन।

सहकारी विभागका अनुसार ३० हजार सहकारीमा ८८ हजारले रोजगारी गर्छन्। सहकारीमा पछिल्लो समयमा केही हजार रोजगारी बढे पनि खासै बढ्न सकेको छैन। एमालेको सरकार बनेको तीन वर्षमै एक घरः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने, १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिने उल्लेख गरे पनि हालसम्म कार्ययोजना बन्न सकेको छैन।

प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा कृषि, पशुपन्छी पालन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक ऊर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरू, शीतभण्डारहरू सञ्चालनका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरिने २०७४ को घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत दर्ता प्रक्रियामा लगी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन सुरु भएको छैन। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिको प्रमाणपत्र दिई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कांग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो तर, कार्यान्वयन हुन सकेन।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केका युवाहरूको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजनाहरू स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको थियो। यससम्बन्धी केही काम हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ को स्थानीय तहमा एमालेले २ सय ९४ प्रमुख, ३ सय ३१ उपप्रमुख र २ हजार ५ सय ६० वडा अध्यक्ष जितेको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले २ सय ६६ प्रमुख, २ सय २३ उपप्रमुख र २ हजार २ सय ८६ वडा अध्यक्ष जितेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले १ सय ६ प्रमुख, १ सय ११ उपप्रमुख र १ हजार १ सय २ वडा अध्यक्ष जितेको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्रमुख ३४, उपप्रमुख ३२ र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रमुख २५ र उपप्रमुख ३० पद जितेको थियो।

Published on: 4 May 2022 | Annapurna Post