कामदार तथा अधिकारकारकर्मीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई ‘सेवा शुल्क कामदारसँग नभई रोजगारदातासँग उठाउन’ दबाब दिएका छन् । सेवा शुल्कको नाममा म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को रकम उठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि उनीहरूले त्यस्तो दबाब दिएका हुन् ।

 

कामदार तथा संघसंस्थाहरूले राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा कामदारलाई मार पार्ने गरी निर्णय नगर्न र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट वास्तविक रूपमा लागू गर्न दबाबमूलक आन्दोनसमेत थालेका छन् । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयसँगै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि उनीहरू अझै बढी लिन पाउनुपर्ने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । हाल आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा बसेका म्यानपावर व्यवसायीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सेवा शुल्क कामदारसँग होइन, रोजगारदातासँग लिन स्पष्ट पारेका हुन् । 

 

‘सेवा शुल्क ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ जति लिए पनि रोजगारदातासँग लेऊ, कामदारसँग होइन,’ स्वतन्त्रता अभियान संस्थाका कार्यकारी सचिव तथा सहायक प्राध्यापक मिलन धरेलले भने, ‘यदि सरकार आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्छ भने यो असंवैधानिक हुन्छ, हामी अदालत जान्छौं ।’

 

प्रवासी नेपाली कामदारका लागि कार्यरत २१ वटा संस्था सम्मिलित ‘सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले आइतबार बिहान सिंहदरबार नजिक हनुमानस्थानमा ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ बाट पछि नहट्न र सेवा शुल्कको नाममा कामदारसँग रकम असुल्न पाइँदैन भन्दै जुलुस प्रदर्शन गरे । ‘हामीले नियमित प्रदर्शन पनि जारी राख्छौं र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र दलका शीर्ष नेताहरूलाई भटेर निर्णय नउल्टाउन खबरदारी गर्छौं,’ सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले कान्तिपुरलाई भने ।

 

अधिकारकर्मी, ट्ेरड युनियन, पेसाकर्मी भेला गरेर सञ्जालले शनिबार अन्तक्र्रियामार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सरकारलाई कामदारको विपक्षमा निर्णय नगर्नका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले ठग्न पाऊँ भनेर आन्दोलन गर्ने कुप्रथा सुरु गरेका छन्, यसलाई रोक्न अभियान चाल्नुपर्छ,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले प्रश्न राखे, ‘सरकार लुटाहाका लागि हो कि इमान्दारका लागि ? हेर्न बाँकी छ ।’

 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कामदार हित विपरीत कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । ‘हामीले व्यवसायी र कामदार दुवैका माग सुनेका छौं,’ भुर्तेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘कामदार र कामदार सम्बद्ध संस्थाहरूले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को निर्णयबाट पछि नहट्न भनेर जिल्ला जिल्लाबाट पठाएका ज्ञापन पनि पाइरहेका छौं ।’ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आइतबारमा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी सहभागी थिए ।

 

सरकारले असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ देश र मलेसिया जान ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ लागू गरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले सेवा शुल्क बढी लिन पाउनुपर्ने, प्रहरीले छापा मार्न नहुने तथा व्यवसायीलाई पक्रिन नहुने भन्दै आन्दोलन गरेका छन् । ‘हामी फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको पक्ष भए पनि १० हजार सेवा शुल्कले नपुग्ने हुँदा एक महिनाको तलब बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने माग हो,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष विमलप्रसाद ढकालले, ‘उजुरी आयो भन्दैमा प्रहरीले छापा हान्दा आतंक हुन्छ, त्यसकारण व्यवसायी, प्रहरी र विभागको सेल बनाएर काम गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’

 

लयर्स वियोन्ड द बोडर्सका सदस्य अधिवक्ता विष्णु खत्रीले म्यानवपार कम्पनीहरूले कामदार पठाएबापत पाउनुपर्ने सेवा शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता वा मागकर्ताबाट प्राप्त गर्ने भएकाले कामदारसँग सेवा तथा प्रवद्र्धन शुल्क माग्नु गलत भएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग पैसा लिन पाइँदैन,’ उनले भने । 

 

कामदारहरू रोजगारदाता कम्पनीलाई चाहिएको हो र त्यसको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने हुँदा कामदारसँग थप रकम असुल्न नहुने आवाज अधिकारकर्मी, ट्ेरड युनियनहरूले उठाउँदै आएका छन् । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को निर्णयअनुसार कामदारलाई आतेजाते हवाई टिकट र भिसाबापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या ७ सय ५४ छ ।