काठमाडौँ — मलेसियन रोजगारदाताबाट रकम उठाउने उद्देश्यले एक निजी कम्पनीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अपारदर्शी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवबर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियन निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सहसचिव राजिव पोखरेल सहभागी थिए ।

गत मंसिर ६ मा बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार मलेसियन रोजगारदातासँग सेन्टरले प्रतिकामदार ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ । यो रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारीसमेत दिन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । ‘हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला’, प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा लेखिएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै पक्षले गोप्य राखेको यो सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएपछि यसबारे सार्वजनिक भएको हो ।

अहिले यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयले रोकेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भन्दै बोर्डले श्रम मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्रलाई पुस १३ गते पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएपछि मात्रै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कूटनीतिक माध्यमभन्दा बाहिर गएर भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गराउन नेपाली दूतावासलाई पत्राचार नगर्ने बताए । ‘यो सम्झौतामा कानुनी प्रश्न छ । रकम उठाउने विषय भएकोले अर्थ र कानुनी मन्त्रालयको पनि रायसुझाव लिन जरुरी देखिएको छ । अहिले अध्ययन भइरहेकोले हामी श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी दिनेछौं’, उनले भने ।

सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले रोजगारदाताले रकम तिर्नु पर्ने परिस्थति आएमा मलेसियाले विकल्प खोज्ने भन्दै सम्झौताको खोरजी हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले बोर्डले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत निजी कम्पनीलाई पैसा उठाउन पाउने गरी सम्झौता गरेको बताए ।

‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताले कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति शुल्क तिर्ने भनेर प्रस्ट छुटाइएको छ । बोर्डलाई कामदारको कल्याणकारी हेर्ने गरी मलेसियन रोजगारदातासँग पैसा असुल गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?,’ उनले भने ।
१२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियन कम्पनीले १ देखि २५ जना कामदार लैजानुपरेमा एक हजार रिंगेट, २६ देखि सय कामदार लैजानुपरेमा १२ सय रिंगेट र एक सय एकदेखि दुई सय कामदार लैजानुपरेमा १४ सय रिंगेट नेपाली दूतावासमा राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो– दुई सय जना कामदार लैजानुपर्दा नेपाली दूतावासलाई १४ सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ । यति नै कामदार लैजानुपर्दा अब रोजगारदाताले सेन्टरको नाममा प्रतिकामदार २ सय रिंगेटका हिसाबले थप ४० हजार रिंगेट (करिब १३ लाख रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ । यो थप शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेछ ।

सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । यसका लागि मलेसियन कम्पनीले दुई वर्ष अगाडि नै एउटा नेपाली कम्पनीसाग सम्झौता गरिसकेको छ । १२ सेप्टेम्बर २०२२ मै सेन्टरले नेपालमा कामदारलाई आˆनो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेप्लिज वर्कर प्रोटेक्सन सेन्टरसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा उठेको कुल शुल्कको ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने उल्लेख छ । बोर्डसाग गरिएको सम्झौता र दुई वर्षअघि गरिएको सम्झौताको व्यहोरा उस्तै छ ।

मलेसिया र नेपालबीचको सम्झौतामा भने नेपाली कामदारको कल्याणकारीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । बोर्ड र सेन्टरबीचको सम्झौताअनुसार सेन्टरले नेपाल र मलेसियामा कार्यालय स्थापना गरी ‘डिजिटल वेलफेयर मनिटोरिङ सिस्टम (डीडब्लूएमएस)’ मार्फत मलेसिया जाने कामदारको नेपालमा नै अनलाइनबाट दर्ता हुनेछ । त्यसरी दर्ता भई मलेसिया पुगेका कामदारको सबै हित र अधिकारको सुरक्षाका लागि काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पूर्वराजदूत पाण्डेले कामदारको कल्याणकारी काम सबै निजी कम्पनीले गर्न सक्छ भने नेपाली दूतावास नचाहिने बताए । ‘राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारी राखेर मलेसियासाग श्रम सम्झौता गर्दा त कामदारको पक्षमा बलियोसाग काम गर्न चुनौती छ । एउटा निजी कम्पनीले कसरी काम गर्न सक्छ ?,’ उनले भने, ‘यो सिधै सिन्डिकेट हो । कुनै एउटा जुक्ति निकालेर पैसा निकाल्ने हो । यसमा कस–कसलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ । त्यो गरेको देखिन्छ ।’ आफू राजदूत भएर बस्दा अनेक नाममा यस्तै प्रस्तावहरू आउँदा अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले मलेसियाबाट नै कल्याणकारी काम गर्न सेन्टरले अनुमति पाएको बताए । ‘सेन्टरले नेपाली कामदारको सबै कल्याणकारी काम हेर्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान्छ । श्रम समस्या आएमा आफैंले रोजगारदातासाग समन्वय गरेर समाधान गरिदिन्छ । खाना नपाए खाना दिन्छ । नेपाली दूतावासले श्रम मामिलाको कुनै तनाव लिनुपर्ने छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताबारे आफू जानकार नभएको बताए ।

Published on: 10 January 2024 | Kantipur