कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको करारपत्र एकतर्फी रुपमा रोजगारदाताले रद्द गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट आर्थिक रुपमा धराशयी भएको भन्दै खाडीमा रहेका कम्पनीहरुले एकतर्फी रुपमा करारपत्र रद्द गर्न थालेका छन् । पूर्वमन्त्री विष्टले महामारीका समयमा एकतर्फी रुपमा करारपत्र रद्द गर्ने कार्य श्रमिकमाथिको अधिकार हनन भएको बताए । ‘कतिपय देशमा करार सम्झौताको एकपक्षीय रूपमा रद्द गरी अन्तर्रौ्ष्टि्रय कानुनको उल्लंघन गर्ने र जबर्जस्ती देश छाड्न आदेश गर्ने जस्ता अमानवीय घटनाहरू समेत देखा परेका छन्,’ उनले भने, ‘यो कार्य रोक्न सरकारले नेपाली दूतावासलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’ 

उनले यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा रहेका कतिपय नेपाली श्रमिकहरुरु जोखिममा परेको भन्दै करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्कने क्रममा रहेका, अलेखबद्ध, आममाफीमा भाग लिएका र भिजिट भिसाको म्याद सकिएका कामदारलाई तत्काल खाने र बस्ने समस्याको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘परदेशमा रगत–पसिना बगाएर मातृभूमिको सेवा गर्ने विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले उद्धार र राहतको लागि सरकारको सहारा खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उद्धार गरी नेपाल ल्याउन, स्वदेश नल्याउँदासम्म खाने–बस्ने कुराको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित देशलाई करार सम्झौताको अनिवार्य पालना गराउन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चालोस्,’ उनले भने ।

Published on: 8 May 2020 | Kantipur