गत जनवरी ६ मा मुम्बईबाट साउदीको रियाद उडेको जेट एयरको विमान मस्कटमा ‘डाइभर्ट ल्यान्ड’ गरियो । कारण भनियो– पासपोर्ट नम्बर ०८८४२४ ५०९ का नेपाली यात्रुले विमानभित्र ‘असामान्य गतिविधि’ देखाए । 

ती यात्रुलाई ओमनको अल–मसरा अस्पतालमा भर्ना गरियो । एयरलाइन्सले मस्कटस्थित नेपाली दूतावासलाई फ्याक्समार्फत त्यसको जानकारी दियो । ‘विपन्न दलित परिवारका उनलाई म्यानपावरले ९५ हजार रुपैयाँ लिएर उडाएको रहेछ,’ दूतावासका श्रम सहचारी भवनाथ खतिवडाले भने, ‘जब उडे, ऋण सम्झिएर असामान्य अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ । हामीले अस्पतालको बेडमा भेट्दा उनी ९५ हजार भन्दै बर्बराइरहेका थिए ।’ 

 

दूतावासले निचोड निकाल्यो, ‘झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको पीडाले उनी विक्षिप्त भएको हुनुपर्छ ।’ उनलाई पठाउने म्यानपावरलाई खतिवडाले फोन गरेर भने, ‘सरकारले बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्र लिनू भनेको छ, तपाईंले के आधारमा त्यत्रो पैसा लिनुभयो ?’ उनका अनुसार म्यानपावर एजेन्सी उपचार खर्च बेहोर्न र तिरेको पैसा फिर्ता गर्न तयार भयो ।

 

नेपाल सरकारले बढीमा १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी वैदेशिक रोजगारमा फ्री भिसा–टिकट लागू गरेको छ । तर, पैसा उठाउने क्रम रोकिएको छैन । परिणामस्वरूप थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकेर उड्दा बाटैमा विक्षिप्त हुने घटना बढेका छन् । ‘फ्री भिसा–टिकट लागू भएको थियो भने सम्भवत: विमान डाइभर्ट गर्नुपर्ने र ती भाइलाई उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ खतिवडाले भने । स्रोतका अनुसार ती व्यक्ति काम गर्न गइरहेको कम्पनीले उक्त कोटाका लागि यथेष्ट सेवा शुल्कदेखि भिसा–टिकटको खर्च आपूर्तिकर्तालाई दिएको थियो । 

 

खतिवडाले यो घटना सुनाइरहँदा यूएईमा कार्यालय रहेको एउटा मेम्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीद्वय दिनेश पराजुली र नीरज बराइली उनको कार्यकक्षमा छिरे । नेपाली कामदारका कोटा प्रमाणित गर्नेबारे परामर्श लिन गएका उनीहरूलाई खतिवडाले फ्री भिसा–टिकट बाहेकका काम लिएर नआउन भने । 

 

‘हामीलाई यूएईमा एक श्रमिक ल्याइदिएबापत रोजगारदाताले १४ सय दिराम (करिब ४२ हजार रुपैयाँ) सेवा शुल्कसहित भिसा–टिकट दिने गरेको छ,’ ती दुई व्यवसायीले भने, ‘हामीले नेपालका म्यानपावरलाई दिने कोटाका लागि टिकट र भिसा पठाइदिने गरेका छौं । उनीहरूले कामदारसँग अतिरिक्त पैसा उठाउन जरुरी छैन ।’

 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य मुक्तिनाथ बरालका अनुसार ओमनलगायत खाडीका अन्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदार ल्याउन प्रशस्त लगानी गरेका हुन्छन् । उनका अनुसार फिलिपिन्सबाट कामदार ल्याउनुपर्‍यो भने फिलिपिनो दूतावासमा २५० अमेरिकी डलर (करिब २७ हजार रुपैयाँ) सेवा शुल्क र १४४ डलर (करिब १५ हजार ५ सय) बिमा खर्च अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । साथमा भिसा र टिकट पठाउनैपर्छ । ‘नेपालीको हकमा पनि रोजगारदाताले खर्च र टिकट–भिसा दिएकै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दलालमाथि दलाल लाग्ने भएकाले मात्र कामदारको टाउकामा भार थपिएको हो ।’

 

वैदेशिक रोजगार महँगो पर्नुको मुख्य कारण जताततै लाग्ने यही ‘दलाली’ हो । एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षत्री यी दुइटालाई रोक्ने हो भने फ्री भिसा–टिकट पूर्णत: सम्भव हुने ठान्छन् । ‘दलालले कोटा लिँदैदेखि खान–खुवाउन थाल्छन्,’ उनले भने, ‘किनेका कोटामा अवैध रूपमा पैसा उठाएका कामदारलाई सरकारी कर्मचारीले सेटिङ मिलाएर उडाउँछन् । अनि कसरी हुन्छ फ्री भिसा–टिकट कार्यान्वयन ?’ कडा नियम बनाएर म्यानपावर वा सरकारी निकायबाट मात्र कारोबार हुने र सेटिङ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्ने हो भने विकृति आफैं हट्ने उनको ठम्याइ छ । 

 

‘गाउँदेखि राजधानी आइपुग्दा दसवटा दलाल लागिसकेका हुन्छन्,’ एनआरएनए ओमनका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, ‘यता गन्तव्य मुलुकमा पनि उत्तिकै स्याउँस्याउँती हुन्छन् । कामदारले तिर्ने सबै पैसा तिनैले बाँडेर खाने हो ।’ 

 

एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष सुदीप कार्कीको धारणामा पनि फ्री भिसा–टिकट पूर्णत: सम्भव छ । ‘तब,’ उनले भने, ‘जब दलालहरूको दबदबा सकिन्छ ।’ 

 

म्यानपावर व्यवसायीहरूसमेत दलालबाट हैरान छन् । ‘सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू गर भन्छ । तर, प्रत्येकसँग दुई लाख रुपैयाँका दरले धरौटी लिएर करिब ४ सय जना एजेन्ट राखेको छ,’ मेनपावर व्यवसायी विष्णु दाहालले भने, ‘सरकारलाई पैसा तिरेर पैसा कमाउन व्यवसाय गरेका एजेन्टले कामदारबाट नउठाए कोबाट उठाउने ? सरकारले कि तिनलाई समाज कल्याणमा लैजानुपर्‍यो, नत्र दोहोरो चरित्र देखाउनु भएन ।’