सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिन ब्याजदर घटाउने, ब्याज रकममा छुट दिने, साँवा तथा ब्याज र कर तिर्ने म्याद पर सार्नेलगायत राहत दियो । तर, उद्योगी–व्यवसायी रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैतको ज्यालासमेत दिएका छैनन् । 

कोरोना महामारीको असर कम गर्न सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाइयो, ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिइयो, तर मजदुरले चैतकै पारिश्रमिक पाएनन्, वैशाखको तलब पनि आधा मात्रै दिने सरकारकै निर्णय 

रोजगारदाताले श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने र श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सरकारले रकम पनि जम्मा गरिदियो । तर, उद्योगी–व्यवसायी आफूले मागेअनुसार राहत पाए पनि श्रमिकलाई तलब भने दिएका छैनन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरेकामध्ये पनि अझै ४० प्रतिशतले पारिश्रमिक दिन बाँकी रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । तर, अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानले मजदुरलाई चैत महिनाको तलब नदिएको र दिएकाले पनि ‘पेस्की’ भनेर दिएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । हुनेखानेले सरकारले दिएका सबै सहुलियत लिने, तर श्रमिकलाई ज्यालाविहीन बनाउने काम गरेका छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै पहल चालेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले १० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चैतदेखिको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्मलाई सारिएको छ । कर तिर्ने समय पनि जेठ मसान्तसम्मलाई सारिएको छ । 

सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता प्रतिष्ठानले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई नियमित रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि चैत २०७६ को पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी गर्नुपर्नेसमेत सरकारले निर्णय गरेको थियो । 

दिपेन्द्र ढुंगाना / नयाँ पत्रिका

जेटियुसिसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘तर, सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिए पनि धेरैजसो रोजगारदाता प्रतिष्ठानले चैतको पारिश्रमिक अझै दिएका छैनन् ।’ श्रमिकले श्रम ऐन तथा सरकारी निर्णयअनुसार पारिश्रमिक पाए–नपाएको विषयमा सरकारले अनुगमनसमेत नगरेको उनले बताए ।

रोजगारदाता प्रतिष्ठानले चैतको तलब नदिएर सरकारसँग छुट सुविधा लिन बार्गेनिङ गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारी निर्णयअनुसार रोजगारदाताले चैतको तलब दिएर वैशाखमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपथ्र्यो, यसमा सरकारले पनि त्रिपक्षीय छलफल चलाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, रोजगारदाताले चैत महिनाको तलबलाई सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने टुल्स बनाएर बेइमानी गरे भने सरकारले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएन ।’

मजदुर दिवसको पूर्वसन्ध्यामा श्रमिकले कानुनी अधिकार र सरकारी निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने तलब नपाउनु दुःखको कुरा भएको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘लकडाउनअघिसम्म अधिकांश उद्योग–व्यवसाय राम्रै चलिरहेका थिए, उहाँहरूले आठ महिनामा राम्रो आम्दानी गर्नुभएकै थियो, तर चैत महिनाकै तलब दिन आनाकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि चैतको तलब दिन आनाकानी गर्नु न्यायसम्मत र व्यावहारिक कुरो होइन ।’

अहिले कतिपय रोजगारदाता प्रतिष्ठानले चैत महिनाकै तलबसमेत साढे १२ प्रतिशतसम्म मात्रै दिने कुरा गरिरहेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरे । ‘अहिले लकडाउनका वेला ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने चर्चा चलिरहेको छ, तर हामी शतप्रतिशत तलब पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले चैत महिनाको पूर्ण तलब दिए, वैशाखमा के गर्ने भनेर छलफल गर्न सजिलो हुने थियो ।’

वैशाखमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब पाउने

सरकारले वैशाख महिनामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तलब तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, श्रमिकले वैशाख महिनामा आधा मात्रै तलब पाउनेछन्, बाँकी तलब व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि मात्रै पाउनेछन् ।

तलब दिन तरलताको अभाव भएमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि वैशाख २०७७ को ५० प्रतिशत तलब तथा ज्याला दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब दिन रकम अभाव भए सरकारले सहुलियत दरको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

तर, सरकारको यो निर्णयबारे जानकारी नभएको ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् । हालसम्म पनि वैशाख महिनाको तलबका विषयमा सरकारबाट कुनै औपचारिक निर्णयको जानकारी नआएको आचार्यले बताए ।

पारिश्रमिक नपाएको उजुरी आएको छैन, त्यसैले मजदुरले  पारिश्रमिक पाएका छन् : रामेश्वर राय यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

सरकारको निर्णयअनुसार सबै श्रमिकले चैत महिनाको पारिश्रमिक पाइसकेका छन् । पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकले उजुरी गर्न सक्छन् । तर, अहिलेसम्म पारिश्रमिक नपाएको भन्ने उजुरी आएको छैन । उजुरी आयो भने मात्रै हामी अनुगमन गर्नेछौँ । त्यस्तै, वैशाखको पारिश्रमिकको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ  

प्राविधिक कारण चैतको तलब नगएको हुन सक्छ, लकडाउनमा आधा तलब दिने हाम्रो प्रस्ताव : चन्द्र ढकाल, सभापति रोजगारदाता परिषद् 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले चैत महिनामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई पूर्ववत् तलब दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । ‘चेक काट्ने कर्मचारी नहुनु, एकाउन्टेन्ट नहुनुलगायत प्राविधिक कारणले कतिपय उद्योगले तलब दिन नसकेको वा ढिलाइ गरेको भए फरक कुरा,’ उनले भने, ‘तर, नीतिगत रूपमा हामीले चैतमा तलब दिने निर्णय गरेका हौँ ।’

तर, समस्यामा परेका उद्योगले भने आफ्ना श्रमिकसँग छुट्टै समझादारीसमेत गर्न सक्छन् । त्यस्तै, वैशाख महिनामा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र बाँकी व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिनुपर्ने, तलब भुक्तानीका लागि सरकारले पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ । यसमा थप छलफल आवश्यक छ ।

यसअघि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारलाई लकडाउन अवधिभर ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सकिनेलगायतका ६ बुँदे सुझाब दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा वस्तुगतहरूले सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका विषयमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्ने र लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गए पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिएको थियो ।

कोषमा आबद्ध ४२ प्रतिशत कम्पनीले तलब दिन बाँकी छ : कपिलमणि ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेका रोजगारदातामध्ये ५ सयभन्दा बढी रोजगारदाताले पारिश्रमिक वितरण गरिसकेका छन् । अर्थात्, अनुमानित २० हजार श्रमिकले पारिश्रमिक पाइसकेका छन् । गत साउनदेखि कोषमा योगदान गर्न सुरुवात भएकोमा हालसम्म ८ सय ६१ रोजगारदाताका ३३ हजार ३ सय २७ श्रमिकहरूबाट ९० करोड ५६ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ । 

सरकारको चैत १६ गतेकोे निर्णयअनुसार कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको चैत महिनाको जम्मा गर्नुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट तथा २० प्रतिशत रोजगारदाताको तर्फबाट गरी जम्मा ३१ प्रतिशत हुन आउने योगदान रकममध्ये नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयअनुसार फागुन महिनासम्ममा नियमित रूपमा योगदान गर्दै आएका रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारी योगदानकर्ताहरूको चैत महिनाको योगदान रकमबापत रकम १८ करोड ६७ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ । 

लकडाउनको अवधिमा समेत ४ हजार योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् । यसरी कोषमा गत वैशाख १० गतेसम्म १२ हजार ३ सय ३० रोजगारदाता र १ लाख ५७ हजार १ योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । तर, फागुनसम्म योगदान सुरु गरेका भने ८ सय ६१ रोजगारदाता मात्रै हुन् ।

Published on: 1 May 2020 | Nayapatrika