मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको कोषमा आइतबारसम्म चार सय ३० रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्। जबकि यतिबेलासम्म कम्तीमा पाँच हजार रोजगारदाता सूचीकृत भइसक्नुपर्ने कोषका कर्मचारीको अपेक्षा थियो। कोषले मंसिर ६ गते नै रोजगारदाता सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। हालसम्म सूचीकृत रोजगारदातामध्ये मंसिर ६ देखि ११ गतेको अवधिमा मात्र ५५ वटा रोजगारदाता सूचीकरण भएका थिए।

 

‘पछिल्लो समयमा थोरै भए पनि रोजगारदाता सूचीकृत हुने क्रम जारी छ,’ कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले भनिन्, ‘सूचीकरणको गति बढाउन अझै स्थानीय तहसम्म कोषमा सूचीकरण हुँदा के गुम्छ र नहुँदा के फाइदा हुन्छ भन्नेबारे बुझाउन जरूरी देखिएको छ।’ कोषले सूचीकरणका लागि रोजगारदातालाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगका लागि मंसिर ६ गते, प्रदेश नम्बर ३ का लागि मंसिर १५ तथा प्रदेश नम्बर १ मा पुस १ र प्रदेश नम्बर २ मा पुस १५ गतेदेखि उद्योग, व्यवसाय कोषमा सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ। त्यस्तै कोषले माघ १ गतेदेखि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेश तथा माघ १५ गतेदेखि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योगलाई सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। भट्टराईले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण नहुने उद्योग, प्रतिष्ठानलाई अनुगमन गर्ने, चेतावनी दिनेदेखि लिएर अन्य कारबाहीसमेत गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताइन्।

 

सुरुका दिनमा भने ठूला रोजगारदाताको सूचीकरण उत्साहपूर्ण देखिएको थियो।  ठूला र कर्पोरेट संस्कार अँगालेका  उद्योग, प्रतिष्ठान पहिलो चरणको सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उत्साही भएका अधिकारीहरूलाई पछिल्लो सुस्तताले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। रोजगारदाता सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएपछि मात्र उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने कानुनी प्रावधान छ। सूचीकरणको प्रक्रिया सकिएपछि कोषले हरेक रोजगारदातालाई परिचय नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।  

 

नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको योगदानमा आधारित उक्त योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुनुको साथै उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। भट्टराईले कोषमा दर्ता हुँदा के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ भनेर बुझाउनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन्। योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।

 

यो योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका सुविधा प्राप्त गर्छन्। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

 

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने बताइएको छ। वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। औपचारिक रूपमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानले योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कोषका कर्मचारी बताउँछन्। जुन रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुँदैनन्, ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले  सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन्।  

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर देशभरि साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख आठ हजार जति छ। सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।