काठमाडौं-वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका आफन्तलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न हुँदैन भनेर अडान लिएका कारण सोलुखुम्बु, राम्सेकी जाङ्मु शेर्पा अहिले मुद्दाको तारेख धाउँदैछिन्।

 

भाइ नाता पर्ने सोलुखुम्बु, राम्सेकै मिङ्मार र सोनाम शेर्पालाई सरकारले तोकेभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी रकम मेनपावरलाई बुझाउन हुँदैन भन्ने अडान लिएका कारण जाङ्मुमाथि मुद्दा लागेको हो । उनकै अडानका कारण राहदानीमा साउदीको भिसा लागेका शेर्पाद्वय उड्न पाएनन् ।

 

मागेजति रकम दिन शेर्पाद्वयले अस्वीकार गरेपछि मेनपावरले दुवैको राहदानी फिर्ता गर्यो।। केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले मागेको एक लाख २० हजार रुपैयाँ दिन नमान्दा साउदी उड्न नदिएको भन्दै मिङ्मार र सोनामले केपीमाथि कारबाही माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए। तर, विभागका कर्मचारीले न मेनपावरलाई कारबाही गरे न उक्त मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाए।

 

गत असार २१ गते खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जानेसँग प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै जाङ्मुले अधिकांश सरोकारवाला निकाय गुहारेकी थिइन् । तर, कसैले पनि शेर्पाद्वयलाई १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा साउदी पठाउन सहयोग गरेनन् । साउदीको भिसा रद्द गर्दै मेनपावरले राहदानी फिर्ता गर्दा सरकारी निकाय रमिते बने ।

 

बरु अहिले १० हजार रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनु पर्छ भन्दै अडान लिने जाङ्मुविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको उजुरी परेको छ । जाङ्मुविरुद्ध उजुरी गर्नेको नाममा मिङ्मार र सोनाम लेखिए पनि दुवैजना काठमाडौंमा छैनन् । जाङ्मुले भनिन्, '१० हजार रुपैयाँमै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुपर्छ भन्दै अडान लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो गरेपछि बदला लिन मेनपावर र विभागका कर्मचारीले फर्जी उजुरी दर्ता गरेछन् ।'

 

मिङ्मार र सोनाम दुवै काठमाडौंमा नरहेको उल्लेख गर्दै जाङ्मुले भनिन्, 'मेनपावरले एक लाख २० हजार रुपैयाँ उठाउन नपाएको र विभागका कर्मचारीले उपल्लो निकायमा उजुरी गरेका कारण दुःख दिन खोजिरहेका छन् ।' विभागका कर्मचारीले मेनपावरलाई उन्मुक्ति दिएर आफूलाई अदालतमा पठाउने धम्की दिइरहेको उनले गुनासो गरिन् । विभागका कर्मचारीले महिनामा कम्तीमा एकपटक कार्यालयमा बोलाएर नानाथरि प्रश्न सोधेर हैरान पार्ने गरेको जाङ्मुले बताइन् ।

 

'सरकारले तोकेअनुसार मात्र मेनपावरलाई रकम दिनुपर्छ भनेर अडान राख्नेलाई कारबाही गर्न सके अन्य उजुरीकर्ता निराश हुन्छन् भन्ने विभागका कर्मचारीले ठानेका होलान्,' जाङ्मु भन्छिन् । पीडितलाई न्याय र सहयोग गर्न स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागमै पीडकलाई संरक्षण र पीडितलाई अन्यायमा पार्ने घटना भइरहेको उनको भनाइ छ ।

 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीका उजुरीमध्ये मेनपावर विरुद्धका उजुरी विभागमै थन्क्याउने र व्यक्तिविरुद्धका उजुरीमात्र न्यायाधीकरण पठाउने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने गरेका ठगी, विकृति र विसंगतिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूका अनुसार विभागले मेनपावरका मुद्दा आफूसँग राख्नु र व्यक्तिगत मुद्दा अदालतमा पठाउनुको मुख्य कारण आर्थिक चलखेल हो। 'कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्न मेनपावरविरुद्ध परेका ठगीका उजुरी विभागमै राखेका हुन्,' एकजना जानकार भन्छन्, 'मेनपावरविरुद्ध उजुरी परेपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि लिएर मेनपावर बन्द गर्ने अधिकारसमेत विभागलाई छ । उजुरीको आडमा कमचारी मेनपावरसँग बार्गेनिङ गर्छन् ।' उजुरी पर्नेबित्तिकै मेनपावर सञ्चालक र विभागका कर्मचारीबीच कुराकानी सुरु हुने र त्यही क्रममा लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको पीडितको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगार पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सोम लुइँटेल गलत गर्ने मेनपावरलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर दर्ता खारेज गर्नेसम्मको अधिकार ऐनले विभागलाई दिएको बताउँछन् ।

 

गएको भदौ २९ गते रोलेक्स ह्युमन रिसोर्सेज ओभरसिजलाई राहदानी दिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका चितवन, रत्ननगर–२ का गोपालबहादुर कार्कीले भने, 'मेनपावरले ठगी गरेपछि विभागमा न्यायका लागि जतिपटक धाउँदा पनि कर्मचारी नसुनेझैं गर्छन् ।' साढे तीन महिनासम्म राहदानी राख्दा पनि मेनपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा उनले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । 'अन्तर्वार्ता दिन र अन्य कामका लागि पटकपटक चितवन–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दा र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ,' कार्कीले भने, 'न्यूनतम क्षतिपूर्ति माग्दा पनि अनुसन्धान अधिकृतकै अघि मेनपावर सञ्चालकले क्षतिपूर्ति दिन्न, जे मन लाग्छ त्यही गर्नू भन्छन्।'

 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीका घटना अत्यधिक हुन थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण गठन गरे पनि विभागले निकै थोरै उजुरीमात्र त्यहाँ पठाउँछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटनामा उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ । विभागका अधिकृतले कुनै पनि ठगीका घटनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिल हुँदै त्यस्ता मुद्दा न्यायाधीकरणसम्म पुग्नु पर्छ । तर, विभागका अधिकारी नै पहुँच र पैसा हुनेविरुद्धका उजुरी प्रक्रियामा नै लैजाँदैनन् । उल्टै मेनपावरविरुद्ध उजुरी पर्नेबित्तिकै मेनपावर सञ्चालकलाई बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने धन्दा फस्टाएको पीडितको भनाइ छ ।

 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार उदयराज पौडेलका अनुसार व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागत मुद्दा निकै कम दर्ता हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिद्वारा ठगी गरिएको भन्दै एक सय ६४ मुद्दा दर्ता हुँदा मेनपावरविरुद्धका दुईवटा मात्रै दर्ता भए । विभागका एक कर्मचारीले भने, 'रकम झर्ने मुद्दाका फाइल अघि नबढाउने तर रकम झर्न नसक्नेका अघि बढाउने खेलले धन्दाको रुप लिँदैछ ।' न्यायाधीकरणका कर्मचारी भन्छन्, 'धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिगत मुद्दा न्यायाधीकरणमा पठाइँदा सर्सर्ती हेर्दा विभागले धेरै काम गरेको पनि देखिन्छ ।' वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने र संस्थागत मुद्दामा बढी अधिकार विभागलाई दिएको छ ।

 

न्यायाधीकरणका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात वास्तविक पीडितको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ गोलमटोल रहेको बताउँछन् । 'उक्त ऐनले विभागलाई आफैं बोक्सी, आफैं धामी बनाएको छ,' उनले भने । बस्न्यातले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नै मेनपावरलाई उन्मुक्ति दिएको बताए । 'ऐनमै वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि सात वर्ष जेल र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने ठगी गर्ने मेनपावरलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ,' उनले भने, न्यायाधीशको काम कानुन बनाउने होइन । कानुनले जे भन्छ । त्यसमै काम गर्ने हो ।'

 

वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्याय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएका पीडितको गुमेको रकम फिर्ता गराउनु पर्ने भएकाले केही समय मिलाउन प्रयास गर्ने गरिएको बताउँछन् । 'जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने मुद्दा न्यायाधीकरण पठाउने गरिएको छ,' उनले भने, 'अन्य कुनै कारणले मुद्दा विभागमा रोकिने गरेका होइनन् ।' हाल विभागमा दैनिक १० जनाले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराउने गर्छन् । विभागमा दर्ता हुने गरेका उजुरीमध्ये निकै कम संख्यामा उजुरीलाई मात्र कर्मचारीले टुंगोमा पु¥याउने गर्छन् । उपाध्यायका अनुसार विभागको कानुन शाखामा निकै कम कानुन अधिकृत हुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको छ।